You are here
Home > बिचार/अन्तरबार्ता > चाहिँदैन कम्युनिस्ट पार्टी : लेनिनले मार्क्स बुझेनन्

चाहिँदैन कम्युनिस्ट पार्टी : लेनिनले मार्क्स बुझेनन्

२ आश्विन २०७४, सोमबार ०९:२७

स्थापनाको सात दशत पुग्‍नै लाग्दा नेपाली राजनीतिमा कम्‍युनिष्ट पार्टीहरुको उपस्थिति र प्रभाव बलियो देखिन्छ। सडक संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष, सदन र भत्ता भोग सबैमा कम्‍युनिष्ट पार्टीले हिस्सेदारी लिएका छन्। नेपाली समाज रुपान्तरणमा कम्‍युनिष्ट पार्टीको योगदान के हो। नेपालमा कम्‍युनिष्ट पार्टी अझै आवश्‍यकता छ वा छैन ? यही विषयमा समाजशास्त्री चैतन्‍य मिश्र र कम्‍युनिष्ट नेता राम कार्कीसँग दीपक सापकोटा र लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित यो बहस: 

चिनियाँ प्रभाव

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चिनियाँ प्रभाव बढी पाइन्छ । ००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । त्यसपछि बारा, पर्सा, रौतहटमा केही आन्दोलन भए । ०१४ सालमा चुनावमा भाग पनि लियो । ०२० को दशकमा भूमिसुधारको काम गर्‍यो । भूमिसुधारको काम खासगरी नारायणमान बिजुक्छेले गरे । त्यति बेला सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको एलायन्स बढी थियो । बर्मा, विष्णुबहादुरहरू भने रुसी कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रभावित हुन् । तिनीहरू लाइमलाइटबाट हराउँदै गए । मुख्यत; माओको प्रभाव बढी पर्न थाल्यो । माले, एमाले, मसाल चिनियाँ प्रभावकै उपज हो । पछि एकताकेन्द्र हुँदै माओवादीसम्मको गठन भयो ।

भड्काउमा क्रान्ति

माओको प्रभाव पर्न थालेदेखि नै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ‘जनयुद्ध’मा जाने नीति लिएका थिए । झापाली विद्रोह पनि त्यसैको सिलसिला थियो । त्यति बेलादेखि नै ‘जनयुद्ध’मा जाने नीति थियो । अहिले बेला भएको छैन भनेर बसेका मात्र हुन् । माओको लङमार्चलाई दोहोर्‍याउने नीति नै थियो।

सन् १९९६ मा माओवादीले ‘वस्तुगत अवस्था तयार भइसकेको छ, आत्मगत अवस्थामा मात्र तयार नभएको हो, अब गर्नुपर्छ’ भन्दै विद्रोह सुरु गर्‍यो । यो विद्रोह नेपालमा पहिलोपटक भएको होइन । त्यसभन्दा ठ्याक्कै चारपाँच वर्ष अगाडि पेरुमा पनि यस्तै आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
नेपालमा यो विद्रोह हुनुमा रेभोलुसनरी इन्टरन्यासनल मुभमेन्ट (रिम) भन्ने संस्थाको हात छ ।

माओवादी विद्रोह ‘रिम’कै निर्देशनमा भएको हो । सन् १९९२ मा माओवादीले निर्वाचनमै भाग लिएका थिए । सन् १९९४ मा अब विद्रोहमा जानुपर्छ भनेर प्रतिवेदन खेस्रा गरे । खेस्रा गरेको प्रतिवेदन र पूर्णता दिएको प्रतिवेदनमा आकाश-जमिनको अन्तर छ । त्यसबीच रिमले भूमिका खेलेको थियो । रिमकै कारण उनीहरूले संसद् छोडेका हुन् । रिमलाई संसारभर माओको झन्डा उठाउने पार्टी चाहिएको थियो । पेरुमा त्यो भइरहेको थियो । अर्को चाहिएपछि नेपालमा पनि विद्रोह भयो । नभए माओवादी अर्को कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो— चौम (चौथो महाधिवेशन) जस्तै । रिमबिना यहाँ ‘जनयुद्ध’ हुँदैनथ्यो ।

होइन कम्युनिस्ट प्रभाव

सन् १९६४ (विसं. २०२१) मा आएको भूमिसुधार ऐनले नेपाली अर्थ-राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसले व्यक्तिमा निजी भूमिको स्वामित्व स्थापित गरिदियो । त्यसपहिले बिर्ता, जागिर भन्ने हुन्थ्यो । भूमि कर उत्पादन गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने चिन्तनले २००७ सालको परिवर्तनसँगै बिर्ता उन्मूलन भयो ।

अब नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै आवश्यकता छैन । यसको कहिल्यै आवश्यकता नै थिएन भन्ने होइन । आवश्यकता सकिएको भने पक्कै हो ।

त्यस्तै जागिर भन्ने थियो । राज्यले तलब दिनुको साटो दिएको जग्गा थियो त्यो । रकम भन्ने खालको अर्को खालको थियो । किपट पनि हुन्थ्यो । त्यो राज्यको केही काम गर्दिएबापत पाएको जग्गा थियो । किपट लिम्बुवानमा मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि थियो जस्तै— सिन्धुपाल्चोकका केही ठाउँमा तामाङलाई किपट दिइएको थियो । वार्षिक रूपमा गोल दिएबापत किपट दिइएको थियो । त्यस्ता किपट फलामको काम गर्नेलाई, सुनारलाई दिइन्थ्यो ।

लिम्बुवानमा किपटको चलन भने पहिलेदेखि नै थियो । सबै लिम्बूको होइन, लिम्बूमा पनि खासखास वंशको मात्र किपट हुन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहको विस्तारसँगै यो अलि बढी हावी भयो । उनले किरातहरूलाई हराउन सकेनन्, त्यसकारण सन्धि भयो । सन्धिमा किरातलाई ‘तिमीहरू मेरो मातहत भयौ तर यो जग्गा (किपट) चाहिँ तिमीहरूकै भयो’ भनियो ।

त्यसमा किपटचाहिँ त्यो बेला उनीहरूले चर्चेको जग्गा मात्र हो वा पूरै भेग भन्ने स्पष्ट भएन । पछि किरातहरूको जनसंख्या बढ्दै गएपछि र राजनीतिक रूपमा दावा गर्ने क्षमता बढ्दै गएपछि कति जग्गा किपट हो भन्ने प्रश्न उठ्यो । उनीहरूले पहिलेदेखि चर्चेको जग्गा मात्र किपट हो वा सबै ऐलानी जग्गा पनि हो, स्पष्ट भएन ।

cover-back-side

नेपालको माओवादी विद्रोहमा सहभागी महिला छापामार । यो तस्बिर सिमम मार्फीले नेपालको पश्चिम पहाडमा सन २००१ मा खिचेका हुन् । 

कसैले चर्चेको जग्गा मात्र किपट हो किनभने पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ अरू जातिलाई लगेर राख्दा समस्या भएन । पृथ्वीनारायणले मात्र होइन, त्यहीँका लिम्बू-सुब्बाले पनि गैरलिम्बूलाई लगेर राखे । त्यसो गर्दा उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो । दस गैरलिम्बूलाई लगेर राखेबापत उनीहरूले कर तिर्नु पर्दैनथ्यो । सुब्बाहरू बलियो, लिम्बूहरू कमजोर हुने गरी वर्गव्यवस्था पनि बनिसकेको थियो । त्यसैले किपट प्रणाली कमजोर भइसकेको थियो । सन् १९६४ को भूमिसुधारले सबै किपट, बिर्ता, जागिर उन्मूलन गरेर देशैभरको जग्गालाई रैकर घोषणा गरिदियो । सबै जग्गा निजीकृत गरियो जसको मालपोत तिर्नुपर्ने भयो ।

सन् १९६४ को भूमिसुधार ऐन आउनुमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको खासै भूमिका देख्दिनँ । त्यसमा बाहिरी कारणले ठूलो भूमिका खेले । चीनमा माओ त्से तुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी शासनमा आएपछि नेपालमा ठूलो सिक्वेन्स अफ इभेन्ट भएको छ । नेपालको भूमिसुधारमा त्यसको प्रभाव परेको हुनसक्छ । यद्यपि म दाबीका साथ भन्न सक्दिनँ, कसैको किताबमा पढेको पनि छैन । सन् १९६० तिर चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति उर्लिन लागेको थियो ।

त्यसले भारतीयहरू, अमेरिकीहरू र युरोपेलीहरूलाई पीर पारेको थियो, त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति नेपाल छिर्ला भनेर । उनीहरू यसलाई डोमिनो इफेक्ट भन्छन् । कम्युनिज्मले संसार खान लाग्यो भन्ने थियो त्यति बेला उनीहरूको मनमा । अमेरिकी नेतृत्वअन्तर्गत संसारभर कम्युनिज्मको फैलावट रोक्न गतिविधि गरिन्थ्यो । त्यसैले मेरो अन्दाज छ, चीनमा भएको कम्युनिज्मको फैलावट रोक्न नेपालमा भूमिसुधार गरिएको हुनसक्छ ।

त्यतिमात्र नभई जापानमै पनि भूमिसुधार भएको थियो । अमेरिकाले त्यहाँको राजालाई त हरायो तर त्यहाँको राज्यव्यवस्था सुदृढ गराउनु पथ्र्यो । उनीहरूले त्यसका लागि फोर्ड फाउन्डेसनबाट एउटा एडभाइजर (सल्लाहकार) पठाएका थिए । त्यही एडभाइजरले त्यहाँ भूमिसुधार गर्‍यो । उसले एसियाका अरू देशमा पनि भूमिसुधार लागू गर्दै गयो । त्यही मान्छे नै नेपालमा आएको थियो ।

गलत लेनिन

मार्क्सले इतिहासको खास बेलामा पुँजीवाद जन्म्यो भने । पुँजीवाद सकिने कल्पना पनि गर्न सकिन्छ भन्ने बुझे । उनले त्यस बेलाका लागि पुँजीवाद जत्तिको क्रान्तिकारी पद्धति अरू केही पनि छैन भने । म अहिले पनि त्यही भन्छु । उनले पुँजीवादलाई निरन्तर परिवर्तनशील पद्धति भनेका छन् । मार्क्सकै पालामा पनि अब पुँजीवाद सकिने बेला भयो भन्नेहरू थिए । तर, यसलाई मूलभूत रूपमा लेनिनले उठाए । उनले सन् १९१६ मा ‘साम्राज्यवाद ; पुँजीवादको उच्चतम रूप’ भन्ने किताब लेखे । त्यसमा उनले पुँजीवाद जति माथि पुग्ने पुगिसक्यो अब यो एक धक्कामा गुल्टिन्छ भने ।

संसारभरको कम्युनिस्ट पार्टीको गठनमा यही विचारले प्रभाव पार्‍यो किनभने सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले नै सिकाएको थियो । पुँजीवाद फाल्न कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुपर्छ र त्यसअन्तर्गत सारा जनतालाई गोलबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । जब कि, सामाजिक लोकतन्त्रवादी थिए लेनिन सन् १९१३ सम्म पनि । सन् १९१७ मा उनी हठात् कम्युनिस्ट भए ।
यसको पछाडि उनको यही आकलनले काम गरेको थियो । मार्क्सका अनुसार पुँजीवाद उच्च बिन्दुमा पुगेपछि ओरालो लाग्छ भनेका थिए । लेनिनले त्यति बेलै उच्च बिन्दुमा पुगिसक्यो भन्दिए जबकि पुगेकै थिएन । लेनिनले मार्क्सलाई बुझ्न चाहेनन् ।

अब सय वर्षमा के भयो, हेरौं । १९१७ देखि २०१७ सम्म आइपुग्दा पुँजीवाद मर्‍यो त ? मरेको छैन, बरु झन् फैलिँदो छ । पुँजीवाद झनै प्रभावकारी भइरहेछ । गएको सय वर्षमा पुँजीवाद अझ उकालो लाग्दै छ । टुप्पोमा पुगिसकेको छैन ।

सन् १९६० मा नेपाल र दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय बराबर थियो । पुँजीवादले हो, उसलाई त्यहाँ पुर्‍याएको । कोरियाको कुरा गरौं, पहिले कम्युनिस्टहरू त्यहाँ त अमेरिकी छाता छ रक्षाको, अमेरिकी सैनिक क्याम्प छ त्यसैले विकास भएको भन्थे । सिंगापुरको कुरा गर्‍यो भने त्यो सानो छ, त्यसैले विकास भएको भन्थे ।

हेर्दाहेर्दै सिंगापुर, हङकङ, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया सबै विकसित भए । त्यसलाई के कारण दिने ? अर्थात् पुँजीवादी प्रक्रियाले प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सक्छ । यसलाई बेवास्ता नगरौं । फेरि पुँजीवादले असमानता पनि बढाउँछ । तर, अहिलेको अवधिलाई पुँजीवाद चाहिन्छ भन्ने मात्र मेरो धारणा हो । पुँजीवाद सधैं रहँदैन भन्ने मलाई थाहा छ । पुँजीवादलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छ । सिध्याउने बेला भएको छैन मात्र भनेको हुँ ।

लेनिनले सन् १९१७ मा जे भनेर कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे, जे भनेर कम्युनिस्ट शासन सुरु भए र उनलाई पछ्याएर संसारभर जति पनि कम्युनिस्ट पार्टी गठन भए, ती सबै असफल भए । भियतनाम पुँजीवादी भएर प्रगति गरेको गर्‍यै छ । कम्युनिस्ट मुलुक भनेका जम्मा दुईवटा छन्, क्युबा र उत्तर कोरिया । लेनिनले भनेको कम्युनिस्ट शासन त उत्तर कोरियाको जस्तो हो । मलाई त उत्तर कोरिया बन्नु छैन बरु भारत, श्रीलंका बन्छु ।

किन फस्टाएन पुँजीवाद ? 
अहिले नेपालको राजनीति हेर्दा डाँको छोडेर रुनुपर्ने अवस्था छ । ४० लाख युवालाई बाहिर पठाएर के गर्ने हो ? उनीहरूलाई कसले काम दिन्छ ? कम्युनिज्मले उनीहरूलाई काम दिन्छ ? अबको १०÷२० वर्षमा गाउँका युवालाई फर्काएर काम दिने कसले हो, समाजवादले कि पुँजीवादले ?

पुँजीवादी व्यवस्था त छ तर यसको विकास नहुँदा नै बेरोजगारी भएको हो । पुँजीवाद हुनासाथ धनी हुन्छ भन्ने पनि होइन । यसमा अथाह गरिबी हुनसक्छ । यसमा असमानता पनि हुनसक्छ । तर, हाम्रोमा पुँजीवादप्रतिको बुझाइ नै गलत भयो । हाम्रोमा पुँजीवाद भनेको गाली गर्ने शब्द बन्यो । के भयो भने सामन्तवाद, के भए पुँजीवाद, के भए समाजवाद हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने थियो । तर, हाम्रोमा त्यो बुझ्ने प्रयास नै भएन । पुँजीवाद, सामन्तवादका चरित्रहरू के के हुन् भनेर खुट्ट्याउने काम नै भएन । पुँजीवादी भन्यो, गाली गर्‍यो पुगिहाल्यो । नेपाली समाजवाद मूलत; पुँजीवादी नै हो । तर, यसमा पुँजीवाद फस्टाइसकेको छैन ।

नेपाली समाज मूलत; पुँजीवादी हो भन्नलाई तीन आधार छन् ।
(क) स्वामित्वको आधार ; सामन्तवादमा थोरै मानिससँग मात्र उत्पादनको साधन हुन्छ । धेरै मानिस उसको रैती हुन्छ, कमैया हुन्छ । जब कि हामीकहाँ ८० प्रतिशतसँग आफ्नो भूमि छ । एकताका ९० प्रतिशतसँग थियो । उत्पादनका साधन फराकिलो ढंगले बाँडिएको छ । यस्तो व्यवस्थालाई सामन्तवाद भन्न मिल्छ ? मिल्दैन ।

(ख)श्रम सम्बन्धको आधार ; सामन्तवादमा जमिन नहुनेहरू रैती र कमैया हुन्छन् । हाम्रोमा लामो समयदेखि आफ्नो श्रम आफैंले गर्ने चलन भयो । हाम्रोमा न त दास भए, न त कमैया नै । कमैया हुँदै नभएको होइन । अर्को श्रम ज्यालादारी श्रम हाम्रोमा रह्यो । त्यो पुँजीवादी बन्दोबस्त हो । मोहियानी पनि वर्षभरमा निश्चित रकम वा अन्न बुझाउने बन्दोबस्त हो ।
त्यो पनि मूलत; पुँजीवादी बन्दोबस्त नै हो । सामन्तवादी भन्न मिल्ने दलित र गैरदलितबीचको सम्बन्ध हो । बालीघरे प्रथा त्यसमध्ये प्रमुख हो । कमैयाहरू थिए तर अहिले भनिएजति धेरै होइन । गलत परिभाषा गरेर कमैयाको संख्या बढाइएको छ । खास कमैया त बाउ,बाजेदेखि ऋण खाएर तिर्न नसकेपछि त्यसको ब्याजबापत श्रम गर्नु हो ।

हरेक माघमा करार गरेर वर्षभरि काम गर्ने कमैया होइन । त्यो त कन्ट्र्याक्ट वर्कर (करार मजदुर) हो । त्यो श्रमको पुँजीवादी स्वरूप हो । भएजति थारूलाई कमैया परिभाषा गर्नु गलत हो । त्यस्तै नेपाली समाजमा पाइने अर्को श्रम व्यवस्था पर्म हो । त्यो पनि पुँजीवादी स्वरूप नै हो ।

स्वामित्व र श्रमको हिसाबले सामन्तवादी छैन । मानिस अवशेषको कुरा गर्छन् । त्यो अवशेष त जहाँ पनि छ । सामन्तवादको लेस पनि छैन भन्ने मेरो दाबी होइन । मूल स्वरूप भने पुँजीवाद नै हो ।

(ग) हाम्रो अर्थ ; राजनीति पुँजीवादी स्वरूपको भए पनि पुँजीवाद फस्टाउन भने सकेन । मार्क्सको भाषामा पुँजीवाद भनेको पुनरुत्पादनको दायरा बढाउँदै लगानी र नाफा बढाउनु हो । त्यसका लागि कलकारखाना नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । पुँजीवादमा हुने आधारभूत प्रणाली लगानी, नाफा र पुनर्लगानीको चक्र नेपालमा भएन । स्वरूपले पुँजीवादी हुँदाहुँदै पनि नेपालमा पुँजीवाद फस्टाउन नसक्नुको मूल कारण यही हो । यसको एउटा कारण राष्ट्रिय सत्ता हो भने अर्को हामीभन्दा निकै बलिया पुँजीवादी देशहरूसँगको संसर्गले पनि हो । उदाहरणका लागि नेपालका सबैजसो गाउँमा कपास खेती हुन्थ्यो । सबैजसो गाउँमा लुगा बुन्ने रेसाहरूको खेती हुन्थ्यो । तान पनि छैन । किनभने विदेशबाट सस्तोमा आउन थाल्यो । हाम्रोमा सत्ता नै पुँजीवादको विकासमा बाधक भइदियो । कसैले लगानी गर्न थाल्नासाथ सत्ताले नै ‘यति पैसा लेऊ’ भन्छ । करको पनि ठेगान छैन । करको प्रेडिक्टिबिलिटी नै भएन । यसले गर्दा निर्धक्क लगानी गर्ने वातावरण भएन ।

चाहिन्छ लोकतान्त्रिक समाजवाद

अहिले समाजवाद दुई किसिमको छ । एउटा मार्क्सको समाजवाद । त्यो भनेको निजी स्वामित्व नहुने समाजवाद हो, जहाँ नाफाको कुनै परिकल्पना नै हुँदैन । पुनर्लगानी हुँदैन । सामूहिक लगानीमात्र हुन्छ । त्यसमा असमानता हुँदैन । मार्क्सको समाजवाद स्वामित्व र उत्पादन निजी नहुने बिन्दुबाट सुरु हुन्छ ।

अर्को समाजवाद हो, लोकतान्त्रिक समाजवाद । यो अहिले कम्युनिस्टहरूले निर्माण गर्नुपर्ने समाजवाद हो । मार्क्सको समाजवादले स्वामित्व र उत्पादनलाई निजी हुनै दिँदैन । लोकतान्त्रिक समाजवादले के भन्छ भने पुँजीवादबाट जेजति लिन मिल्छ लिऊँ । त्यसलाई नमारौं किनभने यो अहिलेको लागि सुनको फूल पार्ने कुखुरा हो । यो मर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर, अहिलेको ऐतिहासिक अवधिमा यसको उन्नति नै गरौं । यसबाट आर्थिक उन्नति हुन्छ । आर्थिक उन्नति गर्ने उद्योग र त्यसबाट धेरै कमाउने मानिसलाई कर लगाऔं ।

यसले वितरणमा बढी चासो दिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादले सम्पत्ति निजी हुन दिन्छ, नाफालाई छुट दिन्छ ताकि उन्नति होस्, रोजगारी बढोस् । अनि धेरै कमाउनेसँग कर लिने प्रणाली पनि हुन्छ । पहिलेजस्तो कर नतिर्ने पुँजीवाद होइन यो । लिएको करलाई लोककल्याणमा प्रयोग गरौं । मेरो विचारमा हामी लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसको लागि पुँजीवादको विकास गर्नुपर्छ । पुँजीवादले विकार पनि निम्त्याउँछ । असमानता बढाउँछ । त्यसैले लोकतन्त्र पनि चाहिन्छ । लोकतन्त्र भनेको नागरिकलाई सशक्त बनाउनु हो ।

यसरी पुँजीवादको विकासबाट आएको केही भाग आममानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा र लोककल्याणमा खर्च गर्न सकिन्छ । यो खर्च उपभोग मात्र होइन । मानिसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य प्रदान गरेर सशक्त बनाउनु हो । अनि सन्तोष प्रदान गर्नु हो । मानिसलाई मागेर खानु परेको छैन भन्ने बोध गराउनु हो । सरकारले हेर्छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु हो । यसरी बनेका सशक्त मानिसले पुँजीवादी उत्पादनलाई नै जोड दिन्छ ।

त्यसैले यो उपभोग मात्र होइन, उत्पादन पनि हो । स्वस्थ र शिक्षित मानिसले अस्वस्थ र अशिक्षित मानिसले भन्दा बढी उत्पादन गर्नसक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सन्तोषले मानिस सुसज्जित भए पुँजीवादी उत्पादनको इन्जिन पनि छिटो चल्छ । त्यसैले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादको निर्माण गर्ने हो । कम्युनिस्ट भनेर यस्तो भन्न गाह्रो हुन्छ भने नाम फेरौं । तर, अहिले मार्क्सले भनेको समाजवाद लागू हुन नसक्ने हुनाले लोकतान्त्रिक समाजवादको विकास गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि एक दिन पुँजीवाद साँच्चिकै मृत्युशय्यामा पुग्छ । लेनिनले सय वर्षअगाडि भनेको त्यो मृत्युशय्यामा पुग्ने बेला अर्को सय वर्षमा आउला वा चार सय वर्षमा आउला, हामीलाई थाहा छैन । कसैकसैले तीस वर्षको आयु छ पुँजीवादको भन्छन्, मलाई त अलि लामो छ जस्तो लाग्छ । कम्तीमा पनि दुई, तीन पुस्ता त जान्छ । त्यो भनेको साठी, सत्तरी वर्ष हो । अलिकति गोलमाल भयो कि पुँजीवाद सकियो भन्ने धेरै मानिस छन् । २००८ मा आर्थिक मन्दी छाउँदा पनि पुँजीवाद सकियो भन्नेहरू थिए । त्यो त ज्वरो आएको मात्र हो । सिटामोल खाएपछि निको भइहाल्यो ।

भ्रान्त मार्क्सवाद

मार्क्सवादबारे हाम्रो बुझाइ भ्रान्तिपूर्ण छ । मार्क्सवाद भनेको कुन ? लेनिनवादी, माओवादी मार्क्सवादको आवश्यकता छैन । पुच्छर गाँसिएको मार्क्सवादको कुनै आवश्यकता छैन । मार्क्सले भनेका छन्, ‘पुँजीवाद भनेको क्रान्तिकारी पद्दति हो ।’ लेनिन र माओले भने, ‘पुँजीवादी भनेको पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी पद्दति हो ।’ त्यसमाथि एकतन्त्रीय पार्टीको वकालत गरे । रुस र चीनमा धेरै मानिस कामदार थिएनन्, किसान थिए ।

मार्क्सले भनेका छन्, ‘पुँजीवाद सकिने बेलामा ज्याला खाने मानिसहरू हावी हुन्छन्, किसान होइन ।’ उनले किसान र मजदुर नितान्त फरक हुन्छन् पनि भनेका छन् । मार्क्सले ‘वर्कस अफ अल कन्ट्री, युनाइट’ भनेको किसानलाई होइन । वर्कस भनेको ज्याला खाने मान्छे हो जसको जमिन हुँदैन । किसानको त जमिन हुन्छ ।

मैले नभएको मार्क्सवाद पढिएछ भन्दा धेरै साथीले प्रश्न उठाए, नभएको मार्क्सवाद के हो ? नभएको मार्क्सवाद हो— एकल पार्टीको शासन । दोस्रो हो सामूहिकीकरण, त्यो त कहिल्यै भएन । त्यो त कसैले गरेन । माओले गर्न खोजे । माओको विचार पनि मूलत; कम्युनिस्ट सिद्धान्त होइन । उनले सन् १९५६ पछि मात्र कम्युनिज्मको वकालत गरेका हुन् ।

उनको त राष्ट्रियताको कार्यक्रम हो । नौलो जनवाद मूलत; उपनिवेश अन्त्य गर्ने कार्यक्रम हो । उनले चिनियाँ राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने कार्यक्रम ल्याएका हुन् । चिनियाँ राष्ट्रियता निकै बलियो छ किनभने त्यसको लामो इतिहास छ । उनीहरू आफूलाई विश्वकै केन्द्र ठान्छन् । माओले त्यो चिनियाँ राष्ट्रियताको नेतृत्व गरेका हुन् ।

मार्क्सले एकल पार्टीको कहिल्यै पनि वकालत गरेनन् । मार्क्स शासनमा भन्दा बढी बजारमा विश्वास गर्थे । उनले कहिल्यै पनि बजारलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेका छैनन् । उनले निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कहिल्यै भनेनन् । यो सबै लेनिनले ल्याएका हुन् ।

-अन्नपूर्ण पोष्ट बाट साभार

  • 1
    Share