You are here
Home > Front News > फास्ट ट्र्याक

फास्ट ट्र्याक

२९ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०९:३८

अनुरुप/नेपाल न्यूज

नेपालको विकास व्यवस्थापनमा खासै सफल हुन नसकेको फास्ट ट्र्याक शब्द अहिले नेपाली राजनीतिमा पनि खुब जोडतोडका साथ प्रयोग गरिन्छ । संविधान निर्माणजस्तो संवेदनशील विषय पनि फास्ट ट्र्याकबाटै समाधान खोजिएको थियो र नेपाली जनताबाट स्वतः अनुमोदन भएको थियो । सीतापाइलाबाट नौबीसे निस्कने फास्ट ट्र्याक, दक्षिणकालीबाट हेटौँडा निस्कने फास्ट ट्र्याक, ललितपुरबाट निजगढ निस्कने फास्ट ट्र्याकलाई राजनीतिक फास्ट ट्र्याकले ओझेलमा पारिदिएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको अन्तिम सियोमा पुगेर हलो अड्किनु वा अड्काउनु सामान्य घटनाहरु बनेका छन् । एकातिर केपि ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीको ताज पहिरिन हतार भैरहेको छ भने अर्कोतिर शेरबहादुरले आफ्नो आयु केही महिना भए पनि लम्ब्याउन अनेक हरकत गर्नु नेपाली राजनीतिमा श्रेयष्कर नै ठानिन्छ । अन्यत्र भए ल्याम डकको भूमिका रहनुपर्ने देउवा नेपालमा भने ड्याम लक्डको भूमिकामा छन् । उनले नै प्रदेशका राजधानीहरु तोक्न पाउनुपर्ने, उनले नै प्रदेश प्रमुखहरु तोक्न पाउनुपर्ने, यतिले नभएर राज्य व्यवस्थामा नै गम्भीर असर पुर्‍याउने राष्ट्रियसभाको कानून समेत स्वविवेकसम्मत हुनुपर्ने कुरामा किचलो उठाउन शुरु भइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न भइसकेपश्चातको सिट बाँडफाँड, नयाँ सरकार गठन लगायतका सबै जल्दाबल्दा सवालहरु राष्ट्रियसभाको गठनमा पुगेर अल्झिने सम्भावना प्रबल छ र राष्ट्रियसभाको गठनको लागि कानून नै अर्को हलोमा अड्किरहेको अवस्थामा छ । यसको लागि कानूनी उपायको खोजी पनि जोडतोडका साथ भइरहेको छ ।

नेपालमा कानूनी उपचारको अचुक उपाय पनि निकै रोचक र हास्यास्पद छ । सिलवाल प्रकरणबाट व्यूत्पन्न भएको प्रधानन्यायाधीश बिरुद्ध महाअभियोगसम्म लगाउने आगोको खेल खेलिरहेका विशेषाधिकार सम्पन्न सर्वोच्च संसदका खेलाडीहरुका हातखुट्टा बाँधिदिँदै सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई पुनर्बहाली गराएर तत्कालीन आगोमा पानी छम्किएर निभाइएको थियो । अहिले राजनीतिक माहोल अर्कै आगोले तातिइरहेको बखत नै पुनः सिलवाल प्रकरण उठाएर पानी छम्कनुपर्ने उही संस्थाले आगो झोसिदिएको छ । पानी छिप्नेहरुको तागत उर्लिरहेको बखत यो त ठेगान लाग्ला तर यस्तै अरुअरु आगो सल्काउने खेलहरु एकपछि अर्कोगरी ब्यूँताइए भने त्यो आगो सितिमिति निभाउन सकिने देखिँदैन ।

प्रदेशको राजधानी देउवा वा ओली जसले तोके पनि बगलीमा आगो लुकाएर तमतयार हुनेहरुको जमात सुख्खा खरको खोजीमा पर्खेर बसेको छ । मधेशी राज चाहने समुदाय पनि संविधानमै आगो झोसिदिने पर्खाइमा रहेको कुरा तलतिरबाट फाट्टफुट्ट झिल्किरहेका झिल्काले स्पष्ट पार्दछन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वयमको गास, बास र कपास कुन दाताबाट आउने हो ठेगान छैन तर उनीहरुले पहिलो निर्णयबाट शिशु भत्ता, किशोर भत्ता, युवा भत्ता तथा वृद्धभत्ता बढाइदिने वा सबैलाई बेरोजगारी भत्ता प्रदान गर्ने गरी लोकपृय कदम चाल्न आतुर छन् । यी प्रतिनिधिहरुलाई चयन गरेर पठाउने मतदाताहरुको अपेक्षा चानचुने पनि छैन ।

भूतले खाजा खाने बेलामा विजयमाला पहिन्नेहरुलाई नयाँ पुराना राजनीतिक परिस्थितिले दहीच्यूरा खाएझैँ सजिलो र स्वादिलो होइन कि फलामको चिउरा चपाउनुसरह आच्छुआच्छु पार्नेछ ।

अतः यी सबै चुनौतीहरुलाई नाघेर सुनौलो अवसर प्राप्त गर्न विवेकसम्मत फास्ट ट्र्याकको विकल्पहरु समयमै खोज्नु अति जरुरी छ जसको लागि सबै जनप्रतिनिधिहरु अत्यन्तै संयमित र सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।