You are here
Home > Front News > दैवी विपद् र समुन्द्र मन्थन

दैवी विपद् र समुन्द्र मन्थन

७ पुष २०७४, शुक्रबार ०९:१०

अनुरुप/नेपालन्यूज

नेपाली राजनीतिले सल्काएको सरकार पुनर्गठन सम्बन्धी आगोको धुवाँ बेस्मारी पत्ताइरहेको बखत पर्साको सुपर ग्यास उद्योगमा आगलागी हुँदा २ जना अग्नि नियन्त्रकको ज्यान जानुको साथै जुद्ध बारुण यन्त्रको दमकल समेत आगलागीको चपेटामा परेको छ । राष्ट्रिय स्तरमा स्रोत साधन सम्पन्न्न National Search and Rescue (NSAR) को सट्टा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन काम चलाउ समिति गठन भएको छ । ग्यास सिलिण्डरबार ग्यास लिक भएर आगलागी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आँकलन छ । मुलुकमा २०४८ देखि ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् र तिनले धेरै पुराना सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेका छन्। गुणस्तर विभागका अनुसार सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा हाइड्रोस्टाटिक टेस्ट गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक ५/५ वर्षमा र त्यसको प्रत्येक ३/३ वर्षमा टेष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्राक्टिसमा के छ भने काठमाण्डौतिर रु १५० सम्म तिरेर जुनसुकै सिलिण्डर पनि साट्न जाँदा साविकको आयु समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको सिलिण्डरमा अंकित कम्पनीको लोगो, नाम तथा डेट अफ बर्थ सजिलै सच्याउन मिल्ने कुरा अपेक्षाकृत हुन्छ तर त्यही लोभले उपभोक्ताले भयानक विपत्ति पनि साटिरहेको हुन्छ भन्ने गाँठीकुरा उपेक्षाकृत रहन्छ ।

यस्ता विपद्को घटना घटेपछि जुद्ध शमशेरकालीन जुद्ध बारुण यन्त्रतिर सबैको चासो जाने गर्दछ । अनि मात्र हामी बहुप्रकोपीय जोखिमयुक्त देशका बासिन्दा रहेछौँ र उक्त जोखिमको ढालको रुपमा दह्रो कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थाले पो विपदबाट जोगिन सफल भएका रहेछौँ भन्ने रहस्यको उद्घाटन हुन पुग्छ । ती ढालसरहका व्यवस्थाहरुमा साविकको दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरी गत कार्त्तिकमा मात्र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथाव्यवस्थापन ऐन, २०७४ आएको छ र उक्त ऐनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, नीति कार्यान्वयको निम्ति कार्यकारी समिति, विशेष समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधीकरण (NDMA), प्रदेश विपद् व्ववस्थापन समिति (PDMC), जिल्ला विपद् व्ववस्थापन समिति (DDMC), स्थानीय विपद् व्ववस्थापन समिति (LDMC), विपद् व्ववस्थापन कोष (DMCF), विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा, प्रकोप पीडित उद्वार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७४, विपद्को घटनामा लापरवाही गरेमा वा प्रत्यक्ष संलग्न भएमा पाँच लाख रुपैँयासम्म जरिवाना र २ वर्ष कैद हुने आदिजस्ता संरचनात्मक एवं कानुनी व्यवस्था पनि यथेष्ट मान्न करै लाग्दछ । सो अनुसार Nepal Risk Information को व्यवस्था छ र सूचना प्रविधिगत रुपमा Nepal Disaster Risk Reduction Portal को व्यवस्था पनि छ ।

केही विपद् वा सङ्कट आइपरेको अवस्थामा भने उल्लिखित प्रावधानहरु मृत, लुप्त वा सुषुप्तप्रायः हुन्छन् ।

७२ सालको भूकम्पको महाविपत्ति आइपरेको केही हप्तापछि संशोधित भवन निर्माण आचारसंहिता लगायत दर्जनौँ कानूनहरु भरथेगको रुपमा निस्किए । त्यसताका सरकार कानून कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरुलाई बारम्बार धक्का दिन्थ्यो भने बैशाख १२ गतेको विपत्ति पुनःस्मरणको लागि पराकम्पनहरुले पनि सरोकारवालाहरुलाई घरिघरि धक्का दिन छोडेका थिएनन् साथसाथै काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रै साविकका तीनचार तले ढल्नबाट बचेखुचेका बिल्डिङहरुमाथि तीनलाइनका डण्डी ठड्याएर नौ इन्चे पिलरसहितका अरु दुईतीन तला थप्ने शुभकार्य पनि धमाधम द्रुत गतिमा भइरहेका थिए । कसैले नजिकै गएर उनीहरुलाई,“एकातिर सरकारी बाध्यकारी नयाँ मापदण्ड छ, अर्कोतिर आफ्नै वा आफन्तकै जीवनमा सम्भावित जोखिम मोलेर यो के गरेको ?” भनी सोध्यो भने उनीहरुले,“अब ७० वर्षसम्म भुइँचालो नआउने पक्कापक्की भइसकेको र सरकारी मापदण्डका बाध्यकारी आँखामा छारो छर्न नगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई कसरी हातमा लिनुपर्छ भन्ने विभिन्न उपायहरु छन्”  भनी उपाय सुझाउन समेत बाँकी राख्दैनथे ।

पाँच लाइनको फलामे डण्डीसरहको बाध्यकारी मापदण्डलाई समेत मरक्क मर्काएर सजिलै घुमाउन सामर्थ्य राख्ने पाँच लाइने कर्मचारीहरुको संरक्षण गर्ने पञ्जाछापवाला अधिकारीहरु को हुन सक्छन् भन्ने अलिअलि अनुमान गरिसक्नुभएको हुनुपर्छ पाठकहरुले । अनुमान गर्नसक्नुभएको छैन भने नयाँ संविधानका प्रावधानहरु पढ्नुहोला । नयाँ संविधान भन्नेबित्तिकै लेखिन बाँकी ‘६०१ जना देवदैत्यहरुको समुन्द्र मन्थन व्रतकथा’ ग्रन्थको प्रसङ्ग आइहाल्छ  । भनिन्छ, उक्त ग्रन्थका दुईदुई पटकको भारी चुनाव र दशदश वर्षे अपार राज्यकोष व्यय आदि लगायत थुप्रै परिच्छेदहरु रहेका छन् । मन्थनबाट निक्लिएको कालकूट विष पिउने शंकरजी नागार्जुनतिर रन्थनाइरहेका छन् । अमृत स्वरुप निस्किएको संविधानको धारा चुस्न नपाएर मधेशीजनहरु छट्पटाइरहेका छन् । अमृत मनग्गे चुस्न पाउने भाग्यमानीहरुको वर्तमान हविगत के भइरहेको छ देखिरहनुभएकै छ ।

जोसुकैले बुझेको कुरा के हो भने संविधान सबै कानुनहरुमध्ये मूल कानुन हो र अन्य कानुनहरु संविधानको भावनासँग बाझिएमा स्वतः अमान्य हुन्छन् । तर त्यही संविधानको अर्थ एकथरीले एउटा लगाइरहेको छ भने अर्कोथरीले अर्को लगाइरहेको छ । यसको वास्तविक अर्थ लगाउने जिम्मा पाउने सर्वोच्च अदालतले यसको अर्थ भिन्नै लगाइदिनेछ । किनकि राय दिने वकिलसाबहरुले टाउकैपिच्छे फरकफरक अर्थ मन्थन गरिरहेका होलान् । राज्यसत्तालाई नै बन्धक तुल्याउन खोज्ने सामर्थ्यवान राजनीतिज्ञहरुले बीचको बाटो नअपनाई धरै छैन । अब भन्नुस् संविधानको एउटै धाराका सयौँ अर्थ हुनसक्छन् कि सक्दैनन् ? यदि हुनसक्छन् भने संविधान बनाइरहनुको अर्थ छ कि छैन ? अर्थ छैन भने समुन्द्र मन्थनको सिलसिलामा भएको अपार राज्यकोषको व्यय भ्रष्टाचार हो कि होइन ? यो कुरा उठाउने बित्तिकै तपाईँले निर्वाचन आयोगले अर्बौँ रुपैँया खर्चेर दिइएको मतदाता शिक्षादेखि बदर मतको शिक्षासम्म पनि झल्झली सम्झनसक्नुहुन्छ । एकदुई रुपैँयाको भ्रष्टाचारमा दिलचस्पि दिएर अल्झिइरहेको अख्तियार यहाँसम्म आइपुग्ला भनी आशा गर्नु आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै हो । तर बदर मतको कारणले नै केही बहिष्कृतहरु पनि कानून बनाउनसम्म पुगेका त होइनन् भनी शंका गर्न भने प्रशस्तै ठाउँ रहन्छ ।

अहिले एकथरीले संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बाहेक अर्थोक केही लेखिएकै छैन भन्ने र अर्कोथरीले कानुनअनुसार हुने र सो कानुनमा जेसुकै कुरा घुसाउन संसद नचलेको बखत सरकार नै सर्वाधिकार सम्पन्न भएको भन्ने अर्थ लगाएर पौँठेजोरी खेलिरहेका राजनीतिज्ञहरु नै विगतका संविधान निर्माताहरु हुन् । राज्यको मूल कानुन संविधान निर्माता र सोको कार्यान्वयनकर्ताहरुले नै ठाडै आफैले बनाएको संविधानलाई चुनौती दिइरहेको बखत संविधान अन्तर्गत बन्ने कानुनहरु र सो कानुन अन्तर्गत बन्ने नियम तथा आचारसंहिताहरुको कार्यान्वयनस्तर वा पालनास्तरको कस्तो प्रकारको अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ ?

अनि कानुनको जङ्गलभित्रबाटै ताँती लागेर निस्कँदैनन् त आगलागीजन्य प्राकृतिक विपद् र  भूकम्पजन्य दैवी विपद्हरु ?