You are here
Home > समाचार > ओली सरकारको बजेट सिद्धान्त : साना आयोजनालाई नो बजेट !

ओली सरकारको बजेट सिद्धान्त : साना आयोजनालाई नो बजेट !

२६ बैशाख २०७५, बुधबार १७:२९

२६ वैशाख । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष (आव ०७५/७६) को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तसार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजित विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उक्त सिद्धान्तमार्फत ओली सरकारले स-साना आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरिने नीति तय गरेको छ । साथै, सरकारले सबै प्रकारका एकाधिकार एवं सिण्डकेटहरुको अन्त्य गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

बजेटको तयारी भइरहँदा जिल्ला-जिल्लाबाट एमालेकै नेता कार्यकर्ताहरु स-साना आयोजनामा बजेट माग्दै सिंहदरबारमा धाइरहेकै बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले. साना आयोजनामा बजेट नछर्ने सिद्धान्त सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे विहीबारदेखि संसदमा छलफल सुरु हुनेछ ।

मन्त्री खतिवडाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोषका बारेमा भने केही पनि बताएका छैनन् । तर, साना आयोजनामा बजेट नछर्ने हो भने यी कार्यक्रम अघि नबढ्न सक्छन् ।

यस्तो छ ओली सरकारको प्राथमिकता

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसूचीअन्तर्गत हाल संघबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजना आवश्यक स्रोतसहित सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग पूर्वाधार विकास र सेवाप्रवाहमा लागत सहभागिताका आधारमा सहकार्य र समन्वय गर्ने उनले उल्लेख गरे ।

सरकारी खर्च प्रणालीमा विनियोजन दक्षता कायम गर्दै उपलब्ध साधनको न्यायोचित बाँडफाँट गरिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

‘आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारिताका आधारमामात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिने छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने- ‘प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आवबाट कुनै पनि प्रक्रियाबाट स-साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछैन ।’

सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउँदै खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरादायी बनाउने प्रणाली स्थापित गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे ।

वैदेशिक सहायताको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजान आर्थिक क्षमता विकास हुनेगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गरिने सोच सरकारको रहेको उनले बताए । वैदेशिक सहायतालाई मूलतः ठूला भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, निर्यात प्रवर्द्धन, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रयोग गरिने जानकारी उनले संसदसमक्ष जानकारी गराए ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सरकारका राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रममा सहयोग भूमिकामा परिचालन गरिने उनले उल्लेख गरे ।
उच्च आर्थिक वृद्धि र आयको न्यायोचित वितरणसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुनेगरी आर्थिक, वित्तीय र बाहृय क्षेत्रसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जनाइएको छ ।

मुद्रास्फ्रिति दरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने, बजेट प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउँदै वित्तीय अनुशासन पालन गरिनेछ । चालू खाता सन्तुलत र व्यापार घाटा कम गर्न जोड दिइनेछ, रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउने तथा त्यसलाई उत्पादन र पूँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छ ।

स्वास्थ्य विमाको विस्तार, सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा शैक्षिक भिन्नता अन्त्य, नयाँ, मर्यादित श्रम र श्रम अनुसारको पारिश्रमिक सुनिश्चितता, वैदेशिक रोजागरीको व्यवस्थापन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा समेटिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने- ‘प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आवबाट कुनै पनि प्रक्रियाबाट स-साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछैन ।’

जनतामा सुशासनको अनुभूति हुने गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गने प्रतिवद्धता पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरे । उपभोक्ता अधिकार हनन हुनेगरी आपूर्तिमा कुनै पनि असहजताको अन्त्य गर्ने उनले बताए ।

सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निर्मम र सम्झौताहीन तवरले कारवाहीको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा पढेको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।

समृद्धिको लक्ष्य अमूर्त नारामात्र नभएर इमान्दार प्रयत्न गरेको खण्डमा टाढा नरहेको उनले उल्लेख गरे ।

संविधान र घोषणापत्रलाई ध्यान दिइने

संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गर्दै आगामी आवको बजेट तय गरिने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।

नेपाल स्थिरता, विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक उपलब्धिको जगमा उभिएर सबै प्रकारका पछौटेपन र आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य र चरम गरिबीलाई शून्यमा पुर्‍याउँदै आधुनिक नेपाल निर्माणमा बजेट केन्दि्रत हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

यद्यपि, कमजोर वित्तीय धरातलमा टेकेर तय गर्नुपर्ने द्रुत विकास तथा समृद्धिको यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे ।

जनतामा सुशासनको अनुभूति हुनेगरी सार्वजनिक क्षेत्रका सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार गरिनेमा उनले जोड दिए ।

व्यापार व्यवसायमा कायम रहेका सबै प्रकारका एकाधिकार (सिन्डिकेट) र मूल्यमा मिलेमतो (कार्टेलिङ) पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र स्वच्छ व्यापार व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिने उनले बताए । यातायातलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाउने पनि उनले उल्लेख गरे ।

पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुँदै गए पनि आन्तरिक र बाहृय आर्थिक स्थायित्वमा चाप पर्दै गएको उनले बताए ।

गत चैतमा आफूले ल्याएको स्वेतपत्रका विषय कार्यान्वयन गर्न पनि आगामी आवको बजेटले महत्वपूर्ण कदम चाल्ने उनले बताए ।

व्यापार घाटाको भयावह अवस्थामा सुधार चुनौतीपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे ।

चरम गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक पछौटेपन एवं असमानता घटाउने उद्देश्यअनुरुप अपेक्षित लक्ष पूरा हुन नसकेको भन्दै आगामी आवको बजेट त्यसतर्फ लक्षित हुने बताए ।

राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धी जनताको जीवनस्तरमा प्रतिविम्वित हुनपर्नेमा उनले जोड दिए । पछिल्ला वर्षमा आर्थिक अवस्थामा देखिएका सकारात्मक सुधारले आम नागरिक, व्यवसायी, लगानीकर्ता, विकास साझेदारसमेत उत्साहित देखिएका पनि उनले उल्लेख गरे ।

‘वाम घोषणापत्र, सरकार गठन भएयता अघि सारिएका नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका निर्णयलाई विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको आधारका रुपमा लिएको छु’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य

चौधौं योजनापत्रमार्फत नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।

‘संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गरी परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने र नेपाली जनताले चाहेको उन्नत तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने कार्यदिशामा आगामी आवको बजेटले विश्वसनीय आधारशिला तय गर्नेछ ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

विद्यमान चुनौतीको सामना र अवसरको उपयोग गरी दीर्घकालीन विकासका अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न आगामी बजेट असल सुरुवात हुने दावी खतिवडाले गरे ।

संविधानप्रद्धत्त नेपाली नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन छिटो समयमा नै गर्न बजेट केन्दि्रत हुने उनले उल्लेख गरे ।

उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उच्च मात्रामा लगानी परिचालन, उत्पादनको संरचनामा परिवर्तन, साधन विनियोजनमा कुशलता ल्याउनु जरुरी रहेको उनले बताए ।

लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना तथा सामाजिक न्याय कायम गर्न राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उनले बताए । विपन्न तथा पीछडिएका व्यक्ति र समुदायको आर्थिक अवस्था कम्तिमा औसत नागरिकको स्तरमा पुर्‍याइने गरी बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए ।

सबै नेपालीलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने तथा विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई समायोजन र एकीकरण गर्दै दायरा फराकिलो पार्ने, सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमूलक बनाउने, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका लागि विशेष आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने उनले पेश गरेको आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य र समन्वयबाट दिगो र समन्वयायीक दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उच्च पूँजी निर्माण गर्दै लगानी संरचनालाई उत्पादनमूखी बनाइने उनले बताए ।

आन्तरिक बचतलाई प्रोत्साहित गर्दै लगानीका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गरिने उनले बताए ।

सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई स्थानीय स्रोत साधन र सीपको पूर्ण उपयोग गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको संवाहकका रुपमा प्रवर्द्धन गरिने उनले बताए ।

निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारीसहतिको आर्थिक वृद्धिको साझेदारका रुपमा विकास गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको परिपोषक हुने गरी उपयोग गरिने उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच उच्चतम एकता समन्वय र सहयोगमा जोड दिइने उनले बताए ।

नेपालको संविधान, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यवृस्तितीकरण र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, अन्तरसरकारी विक्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्था, मापदण्ड र सूत्रका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँट र राजश्व उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

  • 12
    Shares