You are here
Home > बिचार/अन्तरबार्ता > पुर्व अर्थ मन्त्रीका पिए ढकाल लेख्छन :पहुँचवालाले मात्र लाभ पाउनेछन !

पुर्व अर्थ मन्त्रीका पिए ढकाल लेख्छन :पहुँचवालाले मात्र लाभ पाउनेछन !

१८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०८:००

डिपी ढकाल

बा, आमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुग्छ, सूर्यमा छाप लगाउँ है ! बा, आमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुग्छ, गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडामा छाप लगाउँ है !! भन्दै भोट मागेर सरकारमा पुगेको वर्तमान सरकारले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक भत्ता बृद्धि गरेन ।

 

संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको वृद्धभत्ता ५ हजार भन्ने वाक्य बजेट वक्तव्यमा अट्नै सकेन । लेखक यो राजनैतिक बेइमानीको मुल्य भविष्यमा कति तिर्नुपर्ला त्यो त राजनीतिकशास्त्रीले गर्ने हिसाव हो । तर अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले वृद्धभत्ता बढाएनन् । यो बजेटमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि उनले १ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

यदि, सामाजिक भत्ता मासिक २ हजारबाट ५ हजार पुर्याउने हो भने त्यसमा झण्डै १ अर्ब २५ करोड थप्नुपर्ने हुन्थ्यो । सन् २०१७ मा पेन्सनकोष र सामाजिक सुरक्षाकोष जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च धान्न नसकेर चिलीको अर्थतन्त्र धराशायी भएको देखेका अर्थमन्त्रीले वृद्धभत्ता बृद्धिमात्रै रोकेनन् साउनदेखि भर्ना हुने सरकारी कर्मचारीको पेन्सन पनि योगदानमा आधारित बनाउने नीति लिए । यो बजेटमा उनले गरेको साहसिक परिवर्तन यी दुईटा मात्र हुन् ।

अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौतीको सीमित सुधारले अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन त्यसका लागि त उत्पादनमूलक क्षेत्रको पहिचान र त्यसमा लगानी बृद्धि गर्न जरुरी छ । यो कोणबाट यो बजेट असफल छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दुको यो बजेटको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई ससर्त र निसर्त गरी जम्मा  ४ खर्ब ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यो चालु आवको कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको केबल ३२.८६ प्रतिशत हो ।

अनुदान वितरणमा भूगोल र जनसंख्या मुख्य आधार बनाइएको देखिन्छ । यद्यपि, मानव विकास सूचांकलाई पनि आधार बनाइएको बताइए पनि त्यसलाई कम नम्बर दिइएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मानव विकास सूचांकमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश ३ र सबैभन्दा पछाडी  रहेको कर्णाली प्रदेशको अनुदानमा ११ करोड मात्र फरक छ ।

प्रदेश ३ लाई १६ अर्ब ५८ करोड समन्यायिक अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने कर्णाली प्रदेशलाई १६ अर्ब ६९ करोड अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । स्थानीय र प्रदेशलाई दिइएको अनुदान अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खासै बढेको छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिइएको बजेट हेर्दा सरकार आफै संघीय मानसिकतामा पुगेको देखिदैंन । सरकारले निर्यात बढाउन ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

यो सकारात्मक कुरा हो । तर, के निर्यात गर्ने ? निर्यात गर्न त उत्पादनबृद्धि गर्नुपर्यो । उत्पादन क्षेत्रको साँचो चावी नीजि क्षेत्रको हातमा सुम्पिएर हुने उत्पादनको हविगत कस्तो हुन्छ ? नेपालले तीन दशकदेखि भुक्तभोगी नै छ । उत्पादनशील क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र ३ खर्ब १४ अर्ब लगानी गरेर कसरी दू्रत विकास र समृद्धि संभव होला ! १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा विकास खर्च केबल ३ खर्ब १४ अर्ब मात्र हुनुले चालु र पुँजीगत खर्चको अन्तर आकाशिंदो भएको तथ्यलाई उजागर गर्दछ । यस्तो अवस्थामा हामीले निर्यात गर्ने कृषि र गैरकृषि उत्पादनहरु के के हुन् ? त्यसको उत्पादनबृद्धि गर्न के गर्ने ? कसको जिम्मा के ? सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादनको स्पष्ट क्षेत्राधिकार र उत्पादनका प्रमुख क्षेत्रको किटानी र लगानीविना गरिने उत्पादनबृद्धिको गफ सोमप्रसादको सातु बेच्ने कथाजस्तै हो ।

१३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा पुँजीगत खर्च केबल ३ खर्ब १४ अर्ब मात्र छ । उत्पादनशील क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र ३ खर्ब १४ अर्ब लगानी गरेर कसरी दू्रत विकास र समृद्धि संभव होला ! १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा विकास खर्च केबल ३ खर्ब १४ अर्ब मात्र हुनुले चालु र पुँजीगत खर्चको अन्तर आकाशिंदो भएको तथ्यलाई उजागर गर्दछ । सरकारको बजेटले वार्षिक ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटीबारे बजेट मौन छ । अर्कोतर्फ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने कुरा छ । यो पनि सुन्नलाई सकारात्मक छ तर डिप्राइयसेक्टर अर्थात् सानाऋणीलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने ऋण लगानी नगरी बरु पेनाल्टी तिर्न तयार हुने बैकिंङ सेक्टर भएको कुरा वर्तमान अर्थमन्त्री तथा पूर्वगर्भनरलाई जानकारी भएकै कुरा हो ।

२०६५ सालमा युवा स्वरोजगारमार्फत विना धितो २ लाखसम्म ऋण दिने कार्यक्रम आयो तर २०६७ सालसम्म युवा स्वरोजगार कोषले जम्मा १३ जनालाई मात्र ऋण दिएको दृष्टान्त छँदैंछ । यो कार्यक्रमबाट एकदम कम पहुँचवालाले मात्र लाभ पाउनेछन् भन्न आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुरिराख्न पर्दैन । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका पीडितमध्ये केही सयले मात्र सरकारी वाणिज्य बैंकबाट सहुलियतमा ऋण पाएका छन् जबकी भूकम्पबाट पूर्ण क्षतिग्रस्त घरको संख्या ८ लाख छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमजस्तै बजेटमा पनि बजेटको प्राथमिकता भेटिदैंन । करिब ४० वर्ष अगाडिदेखिका बजेटले बोल्दै आएको विषय माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा क्रमशः अनिवार्य र निशुल्क गरिनेछ । आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ । निर्यात बढाइने छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको जीवनस्तर सुधार गरिनेछ भन्ने लगायतका श्रृंखला यो बजेटमा पनि छुटेका छैनन् । ४० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष बजेटमा नछुटने यी कार्यक्रमहरु भाग्यमानी हुनकी हामी नेपाली भाग्यमानी छुट्याउनै कठिन छ । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ त्यो पूरा हुन कठिन छ ।

३ खर्ब ३५ अर्बको पुँजीगत खर्चले त्यो सजिलै प्राप्त हुँदैन । नीजिक्षेत्रको लगानी बढ्यो र मौसम अनुकूल भयो भने अधिकतम ७.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक बृद्धिदर भने हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा १० हजार मेघावाट बिजुली, प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा ५ हजार डलर पुर्याउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा २५–५० शैय्याको अस्पताल बनाउने, स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने, वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने जस्ता घोषणापत्रका कार्यक्रम बजेटमै परेनन् । सजिलै छिटै ठूलो रकम प्राप्त हुने गरी निर्यात हुन सक्ने भनेको बिजुली हो । पश्चिमसेती जस्तो महँगो आयोजना नेपाली स्रोतबाट बनाउने भनिएको त छ तर लगानीको स्रोत के हो स्पष्ट छैन । ऊर्जा उत्पादनमा जुन प्राथमिकता दिइनुपथ्र्यो त्यो दिइएको छैन । बजेटको आकार १५ खर्बसम्म पुर्याउन सक्ने आधारहरु हुँदाहुँदै त्यो चुनौतीलाई बहन गर्ने झन्झटबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा १० हजार मेघावाट बिजुली, प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा ५ हजार डलर पुर्याउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा २५–५० शैय्याको अस्पताल बनाउने, स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने, वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने जस्ता घोषणापत्रका कार्यक्रम बजेटमै परेनन् । स्पष्ट बहुमत प्राप्त ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीले ल्याएको पहिलो बजेटले नत अर्थ राजनीतिको धार बदल्यो न त समृद्धिको आधार रचना गर्यो यसले त केबल रामशरण महतहरुको उदारवादी अर्थराजनीतिको टालटुल गर्दै अगाडि बढ्ने नीति लियो । नवउदारवादी अर्थराजनीतिको राजमार्गलाई कम्युनिस्ट पार्टीले टालटुल गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने यो कुरा निश्चित छ कि आफैले देखाएका सपनाहरूले कुल्चिएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अप्ठ्यारोमा पर्नेछ ।

लेखक : डिपी ढकाल पुर्व अर्थ मन्त्री बर्षमान पुनका स्वकिय सचिबकाे रुपमा काम गरिसकेका हाल भक्तपुर पुर्व माके का संयाेजक हुनुहुन्छ । सामाचारदैनिक बाट

  • 1
    Share