You are here
Home > समाचार > प्रदेश ४ को नाम गण्डकी, राजधानी पोखरा !

प्रदेश ४ को नाम गण्डकी, राजधानी पोखरा !

२१ जेष्ठ २०७५, सोमबार १७:५३

प्रदेश ४ को राजधानी कहाँ होला भन्नेमा ११ वटै जिल्लाका अधिकांशको जवाफ थियो, पोखरा । नामका सम्बन्धमा भने फरकफरक जवाफ र सिफारिस आए ।

प्रदेशको नामका सम्बन्धमा विभिन्न जातीय संघसंस्थादेखि समूहले आफ्नो माग र दबाब पनि दिएका थिए ।

नामको टुंगो लगाउन समस्या देखिएपछि प्रदेश राजधानी तथा नामांकन समिति प्रदेशको नाम सोध्दै सबै जिल्ला घुम्यो । राजधानी तथा नाम सिफारिस गर्न पुगेको समितिले जिल्लागत हिसाबमा आएका सुझाव, धारणा र मागलाई प्रतिवेदनका रुपमा सोमबारको संसद बैठकमा पेश गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रादेशिक राजधानी पोखरा र नाम गण्डकी प्रदेशको पक्षमा बहुमत देखिएको छ ।

प्रादेशिक राजधानी निर्विकल्प पोखरा राख्न समितिले सिफारिस गरेको छ । सुझाव लिएका ९०५ जना अर्थात ९३ प्रतिशतले राजधानी पोखरा भनेका छन् भने ३ प्रतिशतले गोरखा र बाँकीले अन्य ठाउँ बनाउन सुझाव दिए ।

‘एघारै जिल्ला र दलगत हिसाबले आएको सुझावअनुसार प्रादेशिक राजधानी पोखरा राख्न सुझाव छ,’ समितिका ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापाले संसदमा प्रतिवेशन पेश गर्दै भने ।

नामका सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको पक्षमा देखिएका छन् । जिल्लागत छलफलमा भाग लिएका ३ सय ४६ व्यक्ति तथा संस्था अर्थात ४५ प्रतिशतले गण्डकी प्रदेश राख्न सुझाव दिएका छन् । तमुवान-मगरात प्रदेश राख्न माग गर्ने संख्या पनि ठूलो देखिएको छ ।

जनमतमा भाग लिएका २ सय ६० अर्थात ३४ प्रतिशतले तमुवान-मगरात प्रदेश राख्न माग गरेका छन् । गोरखा प्रदेश नाम राख्न ७२ जनाले लिखित सुझाव दिएका छन् । धौलागिरी प्रदेश राख्न ३ प्रतिशत र बाँकीले अन्य प्रदेशको काम गरेका छन् ।

८ जिल्लाबाट प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न माग भएको छ भने ३ जिल्लाका व्यक्तिले तमुवान-मगरात लगायत नाम राख्न माग गरेका छन् । तत्कालीन एमाले, कांग्रेस र जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश बनाउन सुझाव दिए भने माओवादीले धारणा नै नदिएको समिति संयोजक थापाले बताए । नयाँ शक्तिले भने गण्डकी तमुवान राख्न माग गरेको छ ।

समितिले सोमबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि अब अर्को बैठकको दुईतिहाई बहुमतले नामको टुंगो लगाउने छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको नाम गण्डकी हुने पक्काजस्तै भएको छ ।

चैत १२ गते गठित प्रदेश राजधानी तथा नाकांकम सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले जिल्लागत सुझाव तथा छलफल र ११ पटक बैठक बसेर प्रतिवेदन पेश गरेको हो । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठित समितिको दुई पटक गरी ४० दिन म्याद थपिएको थियो ।

  • 1
    Share