You are here
Home > प्रशासन > नयाँ कानूनमा देखिएका प्राविधिक समस्या सुधार हुन्छः प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री

नयाँ कानूनमा देखिएका प्राविधिक समस्या सुधार हुन्छः प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री

१२ भाद्र २०७५, मंगलवार ११:००

काठमाडौं -नेपाल प्रहरीले नयाँ कानून लागु भएपछि केही प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै गृह मन्त्रालयमा संशोधनका लागि पठाएको छ।

भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन–२०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन–२०७४ जारी भएपछि कार्यान्वयनमा असुविधा छ वा छैन भन्ने बारेमा सुझाव दिन प्रहरीले संयन्त्र बनाएको थियो।

उक्त संयन्त्रबाट प्राप्त सुझावहरु संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हो। नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा नीति गत समस्या भने नभएको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए।

उनले परिस्थितिनुसार कानून परिवर्तन हुन्छ तर नितीगत रुपमा अप्ठेरा नभएर प्राविधिक रुपमा भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न सकिने उनले बताए। यसमा ठूलो जटिलता नभएको उनको भनाई छ।

५ दशकपछि आएको नयाँ फौजदारी कानूनमा ६० प्रतिशत नयाँ व्यवस्था छन्। फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन–२०७४ जारी भएपछि यसअघि प्रहरी आफैले पक्राउ पुर्जी दिएर म्याद थप गर्ने व्यवस्था परिर्वतन भएको छ। अपराधी पक्राउ गर्नुअघि नै अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)बाट पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रहरीले मानिस पक्राउ गरेपछि बल्ल अनुसन्धान सुरु गर्छ। तर नयाँ कानुनअनुसार प्रहरीले पक्राउ गर्नुअघि नै अदालतलाई प्रमाण देखाउनुपर्ने देखिन्छ। स्वभावैले प्रमाण खोज्दा खोज्दै अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

  • 29
    Shares