You are here
Home > समाचार > निर्मला पन्त प्रकरणमा १८ प्रहरीमाथि कारबाही तयारी, अझै भेटिएनन् अभियुक्त

निर्मला पन्त प्रकरणमा १८ प्रहरीमाथि कारबाही तयारी, अझै भेटिएनन् अभियुक्त

६ पुष २०७५, शुक्रबार ०८:५०

काठमाडौं- प्रहरीले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा त्रुटि गरेको आरोपमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्टसहित अनुसन्धानमा खटिएका १८ प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

एआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमातहतको कानुन विभागले उनीहरूमाथि कारबाही चलाउन लागेको हो ।

समितिले एसपी विष्ट, डीएसपीहरू अंगुर जीसी र ज्ञानबहादुर सेटठी, इन्स्पेक्टरहरू एकेन्द्र खडका, जगदीश भट्ट र गणेश सापकोटा, ४ सई, ३ हवल्दार र ५ कन्स्टेबलमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई बुझाइएको प्रतिवेदन कानुन शाखामा पठाइएको छ । प्रतिवेदनले दोषी ठहराएकालाई अब कानुन शाखाले विभागीय कारबाही गर्नेछ । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीविरुद्ध परेको जाहेरी दरखास्त फौजदारी कसुरका रूपमा अघि बढ्ने र उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा पनि यो प्रतिवेदन प्रयोग हुनेछ ।

एआईजी बस्न्यात नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा घटनास्थलको सुरक्षा प्रबन्ध नगरिएको, प्रमाण संकलनको चेन अफ कस्टडी पूरा नगरिएको, अनुसन्धानमा कुकुर प्रयोग नगरिएको, मृतकका साथमा फेला परेको अम्बा बरामद नगरेको, मृतकको शरीरबाट सुरुवाल निकालेर धोएको जस्ता कैयौं गल्ती औंल्याइएको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १८, निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा साउन १० गते निर्मलाको शव फेला परेको थियो ।

प्रतिवेदनमा घटनाको सूचना पाउनेबित्तिकै र शव फेला परेपछि पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख घटनास्थलमा नपुगेको, जिप्रका प्रमुख दिल्लीराज विष्टले कार्यालय सञ्चालनमा समेत कैयौं त्रुटि गरेको उल्लेख छ । अपराध अनुसन्धानको तालिमै नलिएका इन्स्पेक्टर एकीन्द्र खडकालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अपराध अनुसन्धान तालिम शाखा प्रमुख बनाएको पाइएको छ।

प्रतिवेदनमा भदौ ४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा घटनाका मुख्य अभियुक्तका रूपमा दिलीपसिंह विष्टलाई उभ्याउन हतार गरिएको उल्लेख छ । पर्याप्त दसीप्रमाणबिना दिलीपसिंहलाई अभियोगी करार गर्न खोजिएको, जबर्जस्ती अपराध कबुल गराइएको, पर्याप्त प्रमाण र आधारबिनै अदालतबाट म्याद थपेर थुनामा राख्नेजस्ता कमजोरी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

समितिले प्रहरीले कसैको उक्साहट, प्रलोभन वा दबाबमा परेर अनुसन्धामा जानी–जानी त्रुटि गरेको हो/होइन समेत हेर्ने प्रयास गरेको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न सबै प्रहरीको मोबाइल कल डिटेल रेकर्डसमेत मगाएर हेरिएको थियो । समितिले लापरबाही र पेसागत कमजोरीका कारण अनुसन्धानमा भएका त्रुटि भएको तर नियोजित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा अनुसन्धान अधिकृतलाई थप तालिम र उपकरणको खाँचो रहेको तथा अनुसन्धानमा संलग्न रहने कर्मचारीलाई अन दि जब तालिमको आवश्यकता रहेकाले थप प्रोत्साहन भत्ता आवश्यक रहेको समेत सुझाव दिइएको छ ।

भदौ ७ मा गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सहसचिव हरि मैनालीको नेतृत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि अनुसन्धानमा प्रहरीबाट अनगिन्ती गल्ती भएको औंल्याइएको थियो ।कान्तिपुरबाट

  • 2
    Shares