You are here
Home > समाचार > सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती

सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती

२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०७:३०

काठमाडौ-सैनिक अदालतले हेर्दै आएको यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा अब नियमित अदालतले हेर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभाले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको हो। विधेयक पारितसँगै संविधान अनुकूल बनाइने गरी एकैपटक १०९ विधेयक संशोधन भएका छन्।

फागुन २१ गतेभित्र माथिल्लो सदनबाट समेत विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेछ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको हो।

विधेयक स्वीकृतअघि सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले संविधान अनुकूल बनाइने कानुन परिमार्जनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

विधेयकले ५५ वटा कानुन एकैपटक संशोधन गर्नेछ। विभागीय रूपमा अहिले भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा सैनिक विशेष अदालतले हेर्दै आएको छ। सैनिक विशेष अदालतले कसुरको अनुसन्धान र तहकिकातको अधिकार पाउँदै आएको थियो।

यसअघि हत्या, बलात्कार लगायतका घटना भने नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा रहेका थिए। सरकारले अहिले यातना र बेपत्ताका घटनालाई पनि नियमित अदालतको क्षेत्रधिकारमा सामेल गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सैनिक अदालतले दिँदै आएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको व्यवस्था पनि अब हटेको छ।