You are here
Home > प्रशासन > खाद्य महानिर्देशक कर्णसहित १३ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

खाद्य महानिर्देशक कर्णसहित १३ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

५ असार २०७६, बिहीबार २०:३७

काठमाडौं-मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला किन्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

उनीहरुमाथि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

अख्तियारले महानिर्देशक कर्णसहित विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नासु गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेललाई पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

यस्तै तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईं, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेललाई पनि मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस्तै प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट खरिद गरिएका चार वटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोप हो । मोबाइल भ्यानहरू कार्यालयमा दाखिला नगरी भुक्तानी गरिएको र त्यसक्रममा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

खाद्यान्नको गुणस्तर अनुसन्धानको क्रममा प्रयोग हुने ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्यावोटरी मोबाइल भ्यान’ खरिदमा कमिसन खाई ण्रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गरिएका चार थान ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्यावोटरी मोबाइलभ्यान’ प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादी, काठमाडौंले आपूर्ति गरेको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा भ्यान र त्यसका विभिन्न सरसमान, उपकरण तथा रसायनहरू समेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार नभेटिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदन समेत पेस भएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा भुक्तानी भएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । अनुसन्धानका क्रममा दुई पटकमा गरी १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ ।