You are here
Home > अर्थ/बजार > एनसेल लाभकर विवाद: सर्वोच्चद्वारा ठूला करदाताको कर निर्धारण बदर

एनसेल लाभकर विवाद: सर्वोच्चद्वारा ठूला करदाताको कर निर्धारण बदर

९ भाद्र २०७६, सोमबार १७:२६

काठमाडौँ– टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले सोमबार फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले वैशाख ३ गते ठूला करदाताले निर्णय गरेअनुसार कर तिर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएको हो। यद्यपि नियमानुसार एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला यसअघि नै सर्वोच्चले गरिसकेको छ।

ठूला करदाताले तोकेअनुसार कर तिर्नुनपर्ने फैसला सर्वोच्चको आएपछि अब एनसेलको अर्को विधिद्वारा निर्धारित पुँजीकर लाभ कर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।

जेठ २१ गतेदेखि बृहत पूर्ण इजलाशमा सुनुवाइ सुरु भएको लाभकर सम्बन्धी विवादको निर्णय सर्वोच्चले बल्ल सोमबार सुनाएको हो।

सर्वोच्चले गएको २६ गते पुँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने निर्णय गर्दै तीन महिनाभित्र दाखिला गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते पुँजीगत लाभकर बापत जरिवान र ब्याजसहित बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड, ६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सात दिनभित्र तिर्न पत्र पठाएको थियो ।

त्यसअघि एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँसहित २३ अर्ब ५७ करोड बुझाइसकेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालले निर्धारण गरेको बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर अन्यापूर्ण भएको र आफूले जम्मा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र चुक्ता गर्ने भन्दै एनसेलले वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख १२ गते निर्णय कार्यान्वन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र वैशाख २४ गते न्यायाधिशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तारता दिएको थियो।