पक्राउ पर्लान त ३३ केजी सुनका मालीक ? अनुसन्धान को माथी तेर्सियो


Tuesday, 10 Jan, 2017 12:00 AM

काठमाडौं - सुरक्षाको सबै चरण पारे गरेर पिंगलास्थानको चोरबाटोमा ३३ किलो सुन कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नसँगै त्यसको मालिक को भन्ने विषयमा निकै ठूलो अनुसन्धान शुरू भएको छ । नेपाली नै मालिक हुन् भन्ने बारेमा प्रहरी विस्वस्त हँुदै गर्दा नेपालीसँग भारतीय व्यापारीले कसरी संगत गरे र त्यसलाई विमानस्थलको भन्सार र सुरक्षा दुवै अंगलाई कसरी प्रभाव पारे भन्ने विषयमा सिआइबीको अनुसन्धान अघि बढेको छ ।

विमानस्थलकोे भन्सारमा भएको एक्सरे मेसिनमा प्रहरीको पहँुच नभएपनि विमानस्थलमा खटिएको प्रहरीको नेतृत्वसँग समन्वय नै नगरी त्यो सामान आउन नसक्ने प्रश्नको निराकरणका लागि पनि सिआइवीले त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीहरूको ड्युटी प्रसंगसमेत यस विषयसँग जोडेर हेर्न थालेको छ । सूक्ष्म ढंगले शुरू गरिएको अनुसन्धानको प्रक्रिया भने नेपालको व्यापारिक घरनासँग पनि ठोक्किएको सिआइवी स्रोतले दावी गरेको छ ।

दुवईबाट आएका बाँकेका गोपालबहादुर शाहीको लगेजबाट सिआइबीले साँढे ३३ किलोभन्दा बढी सुन बरामद गरेको थियो । सुन लिन जोरपाटीमा बसिरहेका दिलबहादुर थापा र सन्तोष काप्mलेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सिआइबी स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका तीनै जनाले आफूहरू भरिया मात्र भएको र सुनका बास्तविक मालिक थाहा नभएको बताएका छन् । सुन तस्करहरू आफू अघि नपर्ने र सुन बोक्न अरूलाई भाडामा प्रयोग गर्ने पुरानै तरिका हो । यसमा उनीहरू पनि परेका अनुमान प्रहरीले गरेको छ । नेपालका पुराना सुन तस्कहरू पनि यसमा संलग्न रहेको दावी प्रहरी स्रोतको छ । यसअघि साढे ३ वर्षअघि पनि सिआइबीले काठमाडौंको कोटेश्वरबाट ३५ किलो सुन बरामद गरेको थियो ।

कन्टेनरमा लुकाइ ल्याएको अवस्थामा प्रहरीले ३५ किलो सुनसहित तातोपानीका ट्रक चालक निमा छिरिङ तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि तामाङको बयानका आधारमा सुन मालिक बौद्धका ग्याम्जो लामा पक्राउ परे । मुद्दा धेरै समयसम्म लम्बियो । पछि चालक तामाङले बयान फेरे, सुन लामाको होइन भने । अदालतले लामालाई त्यतिकै छाडिदियो । चालक पनि केहीसमयपछि छुटे । ३५ किलोको सुनकाण्ड ढिसमिस भयो । सुराकी काण्डमा प्रहरी मुछिए अहिले त्यो मुद्धा अख्तियारमा चलिरहेको भएपनि त्यसलाई सामसुम पार्न खोजिएको छ ।

यसपटक भने प्रहरी २०५४ सालतिरको सुनकाण्डमा फर्किएर अनुसन्धान शुरू गर्न थालिएको छ । त्यतिबेला भन्सार विभाग प्रमुख रहेका लोकमानसिंह कार्की, अधिकृत रहेका कृपाशुर शेर्पा तथा त्यतिबेलै सुन ओसारपसारमा लागेका दीपक मल्होत्रा प्रकाश टिवेटेवालाका सम्बन्धलाई पनि सिआइवीले छानवीनको आधार बनाएको छ । पक्राउ परेका अभियुक्त मध्ये केहीले यसअघि नेपालकै मोवाइल कम्पनीको मालिलको सहयोगमा ३ सय किलो सुन भारत लगेको बयान प्रहरीलाई दिएपछि सिआइवीको अनुसन्धानमा दिपक मल्होत्रा तानिएका हुन् । यद्यपि यो विषयलाई प्रहरीले कही कतै हल्ला गर्न चाहेको छैन । त्यसपछि प्रहरीले माओवादी द्वन्द्वकालमा भएको सुन तस्करी र पछिल्लो ०६७ पछिको तस्करीलाई पनि एकै स्थानमा राखेर अनुसनधान गर्न थालेको छ । र विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा लिएर बसेका गोविन्द निरौलालाई आन्तरिक रूपमै स्पष्किरण लिएर सुरक्षा कमजोरीको विषयमा सचेत समेत गराउदै प्रहरी प्रधानकार्यालय तान्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
जनप्रहार साप्ताहिकबाट

Related News

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top