प्रदेश–७ः उम्मेदवारको अनुहारमा झल्किंदैन सामाजिक विविधता


Friday, 17 Nov, 2017 12:00 AM

बच्चु विक
समावेसि राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको नेपालको नयाँ संविधान अनुसार, पहिलो पटक हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम (प्रदेश–७) बाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष भीम रावल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्यूरो सदस्य लेखराज भट्टसहितका प्रभावशाली नेताहरू उम्मेदवार छन् ।

वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट चुनावी मैदानमा रहेका ३२ जना उम्मेदवारको अनुहारले प्रदेशको सामाजिक विविधताको झल्को भने दिंदैन । “नयाँ शासन व्यवस्थाको लागि नयाँ संविधान आयो तर, दलहरूको सोच पुरानै रह्यो”, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्ट्रार प्रा  हेमराज पन्त भन्छन्, “त्यसैले उम्मेदवार चयनमा सामाजिक विविधता हेरिएन ।”

महिलाप्रति अविश्वास
राज्यका सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जनसंख्याको हिसाबले त ५० प्रतिशत नै हुनुपर्ने हो, तर प्रतिनिधिसभामा सुदूरपश्चिमबाट दुवै गठबन्धनले चार जना मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रकी पोलिटब्यूरो सदस्य रेणु चन्द यसलाई महिलाप्रति अविश्वास गर्नुको परिणाम मान्छिन् । उनी भन्छिन्, “वर्षौंदेखि जकडिएको पुरुष मानसिकतामा संवैधानिक उपचार नलाग्दो रहेछ ।”

वाम गठबन्धनका १६ उम्मेदवारमध्ये दुई जना मात्र महिला छन् । त्यसमा पनि कञ्चनपुर क्षेत्रबाट उठेकी विना मगर माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी हुन् । माओवादीले आफ्नो भागमा परेका चार क्षेत्रमध्ये तीनमा पुरुष उम्मेदवार बनायो ।

वाम गठबन्धनको अर्को दल एमालेले पनि सुदूरपश्चिमका महिला नेतृमाथि विश्वास गरेन । उसको भागमा परेका १२ मध्ये कैलाली क्षेत्र नं। १ मा मात्र मदन कुमारी (गरिमा) शाह लाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनको हालत पनि उस्तै छ । उसले १६ क्षेत्रमध्ये दुईमा मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । त्यसमा पनि कैलाली क्षेत्र नं। ५ मा कांग्रेस सभापति देउवाकी पत्नी आरजु राणा उम्मेदवार बनेकी छन् । कांग्रेसले कैलाली क्षेत्र नं। १ मा ईश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । बरु, साना दलहरूले महिलालाई उठाएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले बझाङमा कल्पना भण्डारी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले कैलाली क्षेत्र नं। ३ मा मीना चौधरी र कञ्चनपुर क्षेत्र नं। २ मा राज्यलक्ष्मी रानालाई उम्मेदवार बनाएको छ । कैलाली क्षेत्र नं। ४ मा एनप्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री स्वतन्त्र उठेकी छन् ।

वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले प्रदेश सभा सदस्यका लागि पनि महिलालाई विश्वास गरेनन् । ३२ क्षेत्रका ६४ उम्मेदवारमा तीन जना मात्र महिला छन् । वाम गठबन्धनको एमालेले त प्रदेशमा एक जना पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छैन ।

बझाङ ‘ख’ मा माओवादी केन्द्रबाट एकजना सत्यादेवी मल्ल (थापा) प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार छिन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट दुई महिला प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार छन्– बझाङ ‘क’ मा चन्द्रादेवी जोशी र कैलाली क्षेत्र नं। ५ को ‘क’ बाट जीवन राना ।

प्रदेश सभाका लागि नेपाल दलित पार्टीले डोटी ‘क’ बाट गुनी दमाई, नेपाल मजदूर किसान पार्टीले कञ्चनपुर क्षेत्र नं। ३ ‘क’ बाट लक्ष्मी पुन मगर, संघीय समाजवादी पार्टीले कैलाली क्षेत्र नं। २ ‘ख’ बाट टीकादेवी पुनमगर, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले कैलाली क्षेत्र नं। ३ को ‘ख’ बाट सीता थारू, राष्ट्रिय जनमोर्चाले कञ्चनपुर क्षेत्र नं। ३ ‘क’ बाट मञ्जु दमाई र कञ्चनपुर क्षेत्र नं। ३ ‘ख’ बाट निरुदेवी कामीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

त्यस्तै, संघीय समाजवादी फोरमले कञ्चनपुर क्षेत्र नं। ३ ‘ख’ बाट आरतीदेवी थापा र नयाँ शक्ति पार्टीले कञ्चनपुर क्षेत्र नं। १ ‘क’ बाट सत्यादेवी चापागाई र कञ्चनपुर क्षेत्र नं। २ ‘ख’ बाट मञ्जु डगौरालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

दलितलाई बेवास्ता
सुदूरपश्चिमका १३ लाख २९ हजार १२८ मतदातामध्ये १३ प्रतिशत दलित समुदायका छन् । दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अगुवाहरू मतदाता नामावली संकलनमा धेरै छुटेको र यो संख्या २० प्रतिशत रहेको दाबी गर्छन् । संख्या जति नै भए पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कोही उम्मेदवार छैनन् । “यो त सरासर बेवास्ता हो” सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका राजनीति तथा समाजशास्त्रका प्राध्यापक डा। मुकुन्द कलौनी भन्छन्, “दलहरूले दलित नेता–कार्यकर्तालाई हेपेरै उम्मेदवार नबनाएको देखियो ।”

प्रदेश सभा सदस्यका लागि पनि दुवै गठबन्धनका ६४ उम्मेदवारमा एक जना मात्र दलित परेका छन् । कांग्रेस र एमालेले दलित समुदायका एक जनालाई पनि टिकट दिएनन् । माओवादी केन्द्रले कञ्चनपुर क्षेत्र नं। ३ ‘ख’ बाट मानबहादुर सुनारलाई प्रदेश सभा उम्मेदवार बनाएको छ ।

साना दलहरूमध्ये राजमोले दार्चुलामा मनविर दमाई, कैलाली क्षेत्र नं। १ मा तिलबहादुर दमाई, कैलाली क्षेत्र नं। ५ मा गोरबहादुर कामी, डडेल्धुरामा लालबहादुर जाग्री, नेपाल दलित पार्टीले डोटीमा उमेश टेलर, कैलाली क्षेत्र नं। १ मा शेरसिंह विश्वकर्मा र डडेल्धुरामा रमेश टमटालाई प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेश सभामा नयाँ शक्ति पार्टीले बाजुरा क्षेत्र नं। १ ‘क’ मा नरेन्द्र विक, कैलाली क्षेत्र नं। ५ ‘क’ मा भरत लुहार, राजमोले दार्चुला क्षेत्र नं। १ ‘क’ मा मदन दमाई र कैलाली क्षेत्र नं। ४ ‘ख’ मा शेरबहादुर लुहारलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

बाध्यताले थारू
दुवै गठबन्धनले थारू समुदायबाट पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाउन आवश्यक ठानेनन् । प्रदेश–७ मा ९ प्रतिशत थारू मतदाता छन् । थारू बहुल कैलाली र कञ्चनपुरमा भने बाध्यताले उम्मेदवार बनाएका छन् । टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक बालकुमार चौधरी दलहरूले थारू समुदायलाई ‘भोट ब्यांक’ को रूपमा मात्र हेरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जातीय कुरा गरेजस्तो होला, तर थारूहरूलाई कमैयाको रूपमा, मजदूरका रूपमा मात्र हेरियो, त्यसैले उम्मेदवार बनाएनन् ।”

प्रतिनिधिसभाका लागि दुवै गठबन्धनका ३२ उम्मेदवारमध्ये तीन जना थारू समुदायका छन् । ती पनि अन्य समुदायका उम्मेदवार हार्ने निश्चित भएपछि मात्र परेको प्रष्टै देखिन्छ । कञ्चनपुरमा २९ प्रतिशत र कैलालीमा ३२ प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास छ । तर, दुवै गठबन्धनले कञ्चनपुरका तीन क्षेत्रमा एक जना पनि थारू नेतारनेतृलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनाएनन् ।

कैलालीका पाँचमध्ये वाम गठबन्धनले दुई र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले एक जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०४८ यता लगातार जित्दै आएका नेता रामजनम चौधरीलाई कांग्रेसले कैलाली क्षेत्र नं। २ मा उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादी केन्द्रले कैलाली क्षेत्र नं। २ मा गौरीशंकर थारूलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको लागि जित हात पार्ने सुदूरपश्चिमका एक्ला सांसद् हुन् उनी । त्यस्तै, कैलाली क्षेत्र नं। ५ मा एमालेले नारदमुनि रानालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो क्षेत्रबाट आरजु राणा देउवा उम्मेदवार बनेपछि एमालेका अरूले चुनाव लड्न नचाहेको चर्चा छ ।

२०५४ सालमा धनगढी नगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित रानाले गत १४ असारको स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरको टिकट मागेका थिए । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले कांग्रेसको मत काटेर एमालेले जित्न सक्ने आकलनका कारण निजी कलेज सञ्चालक दुर्गादत्त जोशीले टिकट पाएका थिए ।

प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनाउँदा पनि दलहरूले बाध्यताले बनाउनै पर्ने क्षेत्रमा मात्र थारू नेता–कार्यकर्तालाई टिकट दिएको देखिन्छ । कञ्चनपुर क्षेत्र नं। १ ‘ख’ मा कांग्रेसले रामलाल राना र एमालेले कुलविर चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।

त्यस्तै कैलाली क्षेत्र नं। १ ‘क’ मा कांग्रेसले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम लोकतान्त्रिकबाट विजयी जनकराज चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । थारू बहुल सो क्षेत्रमा एमालेले पनि लालविर चौधरीलाई उठाएको छ ।

कैलाली क्षेत्र नं। १ ‘ख’ बाट माओवादी केन्द्रले नेपबहादुर थारू (चौधरी) लाई उम्मेदवार बनाएको छ भने कैलाली क्षेत्र नं। ३ ‘क’ बाट विरमान चौधरी र कांग्रेसले पुरनबहादुर चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसले कैलाली क्षेत्र नं। २ ‘ख’ मा अरुणकुमार चौधरी र कैलाली क्षेत्र नं। ४ ‘क’ मा यज्ञराज चौधरीलाई उठाएको छ । एमालेले कैलाली क्षेत्र नं। ५ ‘क’ मा नेपालु चौधरीलाई एक मात्र उम्मेदवार बनाएको छ ।

हिमाल खबरपत्रिका

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top