सशस्त्रमा मध्यरातमा पाच जना एसएसपी डिआईजी बढुवामा सिफारीस

गृहमन्त्री शर्मालाई पहिलो गास मै ढुंगा


Thursday, 15 Jun, 2017 9:59 AM

रोशन खड्का, काठमाण्डौ– शसस्त्र प्रहरी बलमा पाच जना एसएसपीहरु मध्यरातमा डिआईजीमा बढुवा सिफारीस भएका छन् । सशस्त्रमा पाच जना डिआईजीको दरवन्दी लामो समयदेखी रिक्त रहेको थियो । डिआईजीमा बढुवा सिफारीस  हुनेमा एसएसपीहरु चिरन्जीवी अधिकारी, नगेन्द्र बहादुर थापा, राजुराम सुवाल,प्रविण श्रेष्ठ र  कविन्द्रमान श्रेष्ठ रहेका छन् ।

स्रोतकाअनुसार एसएसपी नागेन्द्र थापाले बढुवामा ठुलो रकम वुझाएका छन् । उनी आर्थीक प्रशासन महाशाखाको प्रमुख समेत हुन । थापाको बढुवाको लागी आईजी सिंहबहादुर श्रेष्ठ र पूर्व आईजिपी कोषराज वन्तले जोडवल गरेका थिए ।

अर्का एसएसपी प्रविण श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डिआईजी बढुवा गर्न दवाव दिएपछि एसएसपी रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम छुटेको छ ।

बढुवाको लागी वरियता र कार्यसम्पादन दुवै हेर्नुपर्ने आवाज संगठन भित्र उठेको थियो । यसपटकको बढुवामा वरियता र कार्यसम्पादन मुल्याङकनलाई आधार मानिएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरक्षा निकायको बढुवा सरुवामा राजनितिक दवाव नमान्ने बताएपनि सशस्त्रको डिआईजीको बढुवामा राजनितीक दवावले काम गरेको देखिन्छ । डिआईजी बढुवाको लागी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गृहमन्त्री शर्मा र गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई आफु निकटलाई बढुवा गर्न दवाव दिएको स्रोतको दावी छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बढुवा प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएपछि बढुवा प्रक्रियाले गति पाएको हो ।

सशस्त्रमा रिक्त ५ जना डिआईजीको लागी १० जना एसएसपीहरु बढुवाको दौडमा थिए । सशस्त्रमा डिआईजी बढुवाको लागी एसएसपी प्रजा भक्त, राजु सुवाल,संजय राणा,चिरन्जीवी अधिकारी,प्रविण श्रेष्ठ,भरत श्रेष्ठ,नगेन्द्र थापा,कविन्द्रमान श्रेष्ठ,रामप्रकाश श्रेष्ठ,राजु अर्याल र नाराणदत्त पौडेल प्रतिस्पर्धामा थिए । डिआईजी बढुवाको लागी बढुवा समितीको वैठक पटक–पटक बसेपनि राजनितीक दवावका कारण डिआईजी बढुवा रोकिएको थियो ।

सशस्त्रको बढुवा नियमावलीअनुसार बढुवाको लागी सिफारीस गर्दा कार्यक्षमता मूल्याङकनको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सशस्त्रको नियमावलीमा कार्यसम्पादन मुल्याङकनवाफत ४० , जेष्ठतावापत २०, शैक्षिक योग्यतावापत ७ , तालिमवापत १३, चुनौतीपुर्ण \विशेष जिम्मेवारी वापत ५, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत ८,विभुषणवापत २ र बढुवा समितीले दिने अंङ्कवापत ५ नम्वर दिन पाउने व्यवस्था   छ ।



 

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top