सशस्त्रको बढुवामा नियमावली विवाद, करिअर प्लानिङ रिपोर्ट अलपत्र


Wednesday, 4 Jan, 2017 12:00 AM

नवराज मैनाली
काठमाडौं
-नियमावलीमा रहेका केही विवादास्पद प्रावधानका कारण सशस्त्र प्रहरीमा वृत्ति विकास नै ठप्प भएको छ । बढुवा नहुँदा डिआइजीदेखि तल्लो तहमा सयौँ पद लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

पछिल्लो समय शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विषयलाई लिएर सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वमा विवाद बढेको छ । गत वर्ष संशोधन गरिएको नियमावलीमा एसपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा हुन सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण) भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले नेपाली सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा सेवा स्थानान्तरण गरेर आएका अधिकारीहरू मर्कामा परेका छन् । उनीहरू प्रवीणता प्रमाणपत्र–प्लस टू उत्तीर्ण गरी सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्ना भएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलको इन्सपेक्टरमा भर्ना हुन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । जसका कारण अब माथिल्ला पदमा बढुवाका लागि कम्तीमा स्नातक गर्नैपर्छ । नयाँ प्रावधानले उनीहरूलाई माथिल्लो पदमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ । सेनाबाट सशस्त्रमा गएका अधिकारीहरू भने सेनाको २१ महिना तालिम हुने र सो स्नातकसरह नै हुने भएकाले बढुवामा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान राख्नु गलत भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

विगतमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान थिएन । सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा आएकालाई नियतवश पछि पार्न यस्तो प्रावधानसहित नियमावली संशोधन गरिएको केही सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको आरोप छ । सोही विवादका कारण लामो समयदेखि डिआइजी पदको बढुवा रोकिएको छ ।

बढुवाका लागि गत महिना नै सशस्त्र प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सेनाबाट आएका एसएसपी सञ्जय राणा र चिरञ्जीवी अधिकारीले नियमावली संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । दुवैजना सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकारी हुन् । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिवाकर केसी भने नियमावलीमा ठूलो विवाद नभएको बताए । ‘नियमावलीअनुसार नै बढुवा हुन्छ, विवाद खासै छैन,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि तीन डिआइजी रिक्त
सशस्त्रमा लामो समयदेखि तीन डिआइजीका पद रिक्त छन् । जसमा बढुवाका लागि राणा र अधिकारीसहित खड्गबहादुर राई, वसन्त बानिया“, मन्दीप श्रेष्ठ र राजु सुवाल प्रतिस्पर्धामा छन् । नियमावली संशोधन हुनुभन्दा अगाडि नै शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान आफूहरूलाई अमान्य हुने बताएपछि केही व्यक्तिको स्वार्थमा नियमावली संशोधन गरिएको एक एसएसपीले बताए । तत्कालीन आइजिपी कोषराज वन्तको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

बढुवामा सबै उम्मेदवार
कुनै पनि पदको बढुवामा एक तह तल्लो पदका सबैजना उम्मेदवार हुने नियमावलीको प्रावधानले पनि बढुवा प्रक्रियामा समस्या भएको छ । संशोधित नियमावलीमा कुनै पनि पदमा बढुवाका लागि एक तह तल्लो पदका सबै कर्मचारी उम्मेदवार हुने र उनीहरूले आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । उच्च पदमा यसले समस्या नभए पनि तल्लो तहमा ठूलो समस्या देखिएको छ । सिपाही, हवल्दार, असइ, सइजस्ता पदको बढुवामा हजारौँ उम्मेदवार बढुवाको दाबेदार हुने भएकाले सबैलाई निवेदन दिएर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको सशस्त्र अधिकारीको भनाइ छ ।

करिअर प्लानिङ रिपोर्ट अलपत्र
सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै समय तालिम पूरा गरेलगत्तै इन्सपेक्टरहरू डिएसपीमा बढुवा भएका थिए । तर, अहिले १२ वर्ष पुराना इन्सपेक्टरहरू पनि डिएसपीमा बढुवा भएका छैनन् । यही अवस्थाले आगामी वर्षमा एक पदमाथि बढुवा हुन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

सशस्त्रमा कर्मचारीको ‘करिअर प्लानिङ’ नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । माथिल्लो तहमा थोरै तथा तल्लो तहमा आवश्यकताभन्दा धेरै पदहरू थप्दा सशस्त्र प्रहरीमा यस्तो समस्या आएको हो । समस्या समाधानका लागि ६ महिनाअघि डिआइजी नारायणबाबु थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको थियो । समितिले रिपोर्ट तयार पारेको तीन महिना बितिसक्दा पनि आइजिपी दुर्जकुमार राईले रिपोर्ट बुझेका छैनन् । आइजिपी राईले करिअर प्लानिङमा ध्यान नदिएको आरोप सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूको छ । समयमा वृत्ति विकास नहु“दा सशस्त्रमा जागिर छाड्ने लहर बढ्दै गएको छ । नयाँ पत्रिका

Related News

बिचार

प्रचण्डको उत्तरायण - सुधीर शर्मा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई यसअघि नभेटेका होइनन्, तर अबको तेस्रो भेटका लागि भने उनी निकै आतुर देखिन्छन् । आफ्नो सत्तायात्रा उत्तरार्द्धतिर धकेलिंदै जाँदा उत्तर छिमेकीसँग सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्ने ‘चिन्ता’ उनमा बढ्दै गएको छ । बेइजिङ पुगेर, राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय वार्तालाप गरेर मात्र बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन जाने प्रचण्ड–चाहना त्यसैको अभिव्यक्ति हो । तर बेइजिङ–वार्तामा हुन्छ के भन्ने कुराको अन्तिम टुंगोचाहिं लागिसकेको छैन, न त प्रचण्डप्रति टुटेको चिनियाँ विश्वास पूर्ण रूपमा पुनस्स्थापित भइसकेको छ ।

गठबन्धनका ठुल्दाइको आदेशले प्रहरी संगठन व्यावसायिक नेतृत्वबाट वञ्चित

अहिले प्रहरी प्रशासनमा कमान्ड सम्हालेको नेतृत्व छैन, नियतिले कमान्ड संरचनाबाहिरको प्राविधिक जागिरेको कामचलाउ नेतृत्व छ । कमान्ड संरचनामा रोलक्रमको महत्त्व धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ । यो पार्टीगत वा सत्तारूढ कुनै नेताको प्राथमिकताको कुरा होइन । त्यो कथं मिचिँदा मिचिनेले पनि चित्त बुझ्दो आधार पाउने ठाउँ हुनुपर्छ । गठबन्धनका ठुल्दाइको आदेशले प्रहरी संगठन अहिले व्यावसायिक नेतृत्वबाट वञ्चित छ । यसले प्रहरीको संस्थागत कमान्ड संरचनामा कस्तो मनोविज्ञान बनेको होला रु कुन नेतालाई के कस्तो सेवा सत्कार पुर्‍याए प्रहरी प्रमुख बन्ने योग्यता पुग्छ भन्ने चाकरीभावले प्रहरी मात्र होइन, राज्यका तमाम संयन्त्र ग्रस्त छन् । आफ्नो नियुक्तिदेखि सरुवाबढुवा सबै कुरामा हावी हुने गरेका पार्टी र नेताप्रतिको ऐन मौकामा बफादारी देखाउने चुरीफुरी पनि यस्तो घातक प्रहारको कारक हुँदैन भनेर भन्न सकिन्न ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top