सशस्त्रको बढुवामा नियमावली विवाद, करिअर प्लानिङ रिपोर्ट अलपत्र


Wednesday, 4 Jan, 2017 12:00 AM

नवराज मैनाली
काठमाडौं
-नियमावलीमा रहेका केही विवादास्पद प्रावधानका कारण सशस्त्र प्रहरीमा वृत्ति विकास नै ठप्प भएको छ । बढुवा नहुँदा डिआइजीदेखि तल्लो तहमा सयौँ पद लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

पछिल्लो समय शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विषयलाई लिएर सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वमा विवाद बढेको छ । गत वर्ष संशोधन गरिएको नियमावलीमा एसपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा हुन सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण) भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले नेपाली सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा सेवा स्थानान्तरण गरेर आएका अधिकारीहरू मर्कामा परेका छन् । उनीहरू प्रवीणता प्रमाणपत्र–प्लस टू उत्तीर्ण गरी सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्ना भएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलको इन्सपेक्टरमा भर्ना हुन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । जसका कारण अब माथिल्ला पदमा बढुवाका लागि कम्तीमा स्नातक गर्नैपर्छ । नयाँ प्रावधानले उनीहरूलाई माथिल्लो पदमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ । सेनाबाट सशस्त्रमा गएका अधिकारीहरू भने सेनाको २१ महिना तालिम हुने र सो स्नातकसरह नै हुने भएकाले बढुवामा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान राख्नु गलत भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

विगतमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान थिएन । सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा आएकालाई नियतवश पछि पार्न यस्तो प्रावधानसहित नियमावली संशोधन गरिएको केही सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको आरोप छ । सोही विवादका कारण लामो समयदेखि डिआइजी पदको बढुवा रोकिएको छ ।

बढुवाका लागि गत महिना नै सशस्त्र प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सेनाबाट आएका एसएसपी सञ्जय राणा र चिरञ्जीवी अधिकारीले नियमावली संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । दुवैजना सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकारी हुन् । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिवाकर केसी भने नियमावलीमा ठूलो विवाद नभएको बताए । ‘नियमावलीअनुसार नै बढुवा हुन्छ, विवाद खासै छैन,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि तीन डिआइजी रिक्त
सशस्त्रमा लामो समयदेखि तीन डिआइजीका पद रिक्त छन् । जसमा बढुवाका लागि राणा र अधिकारीसहित खड्गबहादुर राई, वसन्त बानिया“, मन्दीप श्रेष्ठ र राजु सुवाल प्रतिस्पर्धामा छन् । नियमावली संशोधन हुनुभन्दा अगाडि नै शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान आफूहरूलाई अमान्य हुने बताएपछि केही व्यक्तिको स्वार्थमा नियमावली संशोधन गरिएको एक एसएसपीले बताए । तत्कालीन आइजिपी कोषराज वन्तको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

बढुवामा सबै उम्मेदवार
कुनै पनि पदको बढुवामा एक तह तल्लो पदका सबैजना उम्मेदवार हुने नियमावलीको प्रावधानले पनि बढुवा प्रक्रियामा समस्या भएको छ । संशोधित नियमावलीमा कुनै पनि पदमा बढुवाका लागि एक तह तल्लो पदका सबै कर्मचारी उम्मेदवार हुने र उनीहरूले आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । उच्च पदमा यसले समस्या नभए पनि तल्लो तहमा ठूलो समस्या देखिएको छ । सिपाही, हवल्दार, असइ, सइजस्ता पदको बढुवामा हजारौँ उम्मेदवार बढुवाको दाबेदार हुने भएकाले सबैलाई निवेदन दिएर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको सशस्त्र अधिकारीको भनाइ छ ।

करिअर प्लानिङ रिपोर्ट अलपत्र
सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै समय तालिम पूरा गरेलगत्तै इन्सपेक्टरहरू डिएसपीमा बढुवा भएका थिए । तर, अहिले १२ वर्ष पुराना इन्सपेक्टरहरू पनि डिएसपीमा बढुवा भएका छैनन् । यही अवस्थाले आगामी वर्षमा एक पदमाथि बढुवा हुन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

सशस्त्रमा कर्मचारीको ‘करिअर प्लानिङ’ नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । माथिल्लो तहमा थोरै तथा तल्लो तहमा आवश्यकताभन्दा धेरै पदहरू थप्दा सशस्त्र प्रहरीमा यस्तो समस्या आएको हो । समस्या समाधानका लागि ६ महिनाअघि डिआइजी नारायणबाबु थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको थियो । समितिले रिपोर्ट तयार पारेको तीन महिना बितिसक्दा पनि आइजिपी दुर्जकुमार राईले रिपोर्ट बुझेका छैनन् । आइजिपी राईले करिअर प्लानिङमा ध्यान नदिएको आरोप सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूको छ । समयमा वृत्ति विकास नहु“दा सशस्त्रमा जागिर छाड्ने लहर बढ्दै गएको छ । नयाँ पत्रिका

Related News

बिचार

आईजीपी नियुक्ती र विगतको विचौलीयाको हरकत

कसैको विरोध वा समर्थन होईन यर्थात अनुभूति हो, नागरिको वहुमतको भोटवाट जितेका नेता र सरकारले गरेको निर्णय विरुध्द गएन तर मेरो कमजोरी होईन र नामर्दी पन होईन । जन्म घर त मेरो पनि सुपक्षे हो ! आज कीन सुपक्षेको नाम गासीयो ? अचम्मै लाग्यो ! सुरक्षा सेवा देशको हो राजनैतिक लाभका अर्थ र चर्चाको पनि अनुसन्धान हुन पर्दछ । सक्षम र सवल भएकोले एआजी हुदा सम्म घुष खुवाउनु परेन, मिर्ठाइ र हुस्की लीएर चाही गए वढुवा पछि । सवैै नेता, सवै प्रहरी वदमास छैनन तर उत्तरदायी विधिको सुशासनको खडेरी छ।अदालत कीन गईएन त्यसको वारेमा चर्चा पछि गर्ने छु समय सन्दर्भमा । यर्थात पस्किन भाषा शव्द केलाउनु नपर्ने महशुस गरेर लेखको रचनाक्रम ख्याल नगरी प्रस्तुत गरे आफ्नै फेशवुकमा किनकी ठूला पत्रिका छपाउन समय, सम्वन्ध, स्रोत वढी लाग्ने हुदा र सेन्सर हुदो रहेछ । लेखाईएका खवर टिप्पिणी रातारात छापिन्छन । ईतिहास लेखि सकेको हुन्छ । यो आवेस वा कुण्ठा होईन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुल्लापत्र

अहिले तपाईंकै अहंकारका कारण नेपाल प्रहरीभित्र आईजीपी चयन प्रक्रिया रमिता जस्तो भएको छ । आईजीपी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अपराधीलाई कानुनको कठघरामा पु¥याउने प्रहरी स्वयं नै न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु परेको अवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा विगतदेखि नै राजनीतिकरणले विकृति निम्त्याएको थियो नै । यो पटक कांग्रेसका गृहमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिले वरीयता र कार्यकुशलताका आधारमा निर्णय गरौँ भन्दा क्षेत्रीयतालाई काखी च्याप्ने तपाईंको निर्णयले गर्दा प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्ने गरिमा जुन नेपाली कांग्रेसले पाउने थियो त्यो पनि गुमेको छ । अझ सुरक्षा निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप र भागबण्डाको राजनीतिले जनतामा कांग्रेसको साख गिरेको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top