सशस्त्रको बढुवामा नियमावली विवाद, करिअर प्लानिङ रिपोर्ट अलपत्र


Wednesday, 4 Jan, 2017 12:00 AM

नवराज मैनाली
काठमाडौं
-नियमावलीमा रहेका केही विवादास्पद प्रावधानका कारण सशस्त्र प्रहरीमा वृत्ति विकास नै ठप्प भएको छ । बढुवा नहुँदा डिआइजीदेखि तल्लो तहमा सयौँ पद लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

पछिल्लो समय शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विषयलाई लिएर सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वमा विवाद बढेको छ । गत वर्ष संशोधन गरिएको नियमावलीमा एसपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा हुन सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण) भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले नेपाली सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा सेवा स्थानान्तरण गरेर आएका अधिकारीहरू मर्कामा परेका छन् । उनीहरू प्रवीणता प्रमाणपत्र–प्लस टू उत्तीर्ण गरी सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्ना भएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलको इन्सपेक्टरमा भर्ना हुन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । जसका कारण अब माथिल्ला पदमा बढुवाका लागि कम्तीमा स्नातक गर्नैपर्छ । नयाँ प्रावधानले उनीहरूलाई माथिल्लो पदमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ । सेनाबाट सशस्त्रमा गएका अधिकारीहरू भने सेनाको २१ महिना तालिम हुने र सो स्नातकसरह नै हुने भएकाले बढुवामा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान राख्नु गलत भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

विगतमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान थिएन । सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा आएकालाई नियतवश पछि पार्न यस्तो प्रावधानसहित नियमावली संशोधन गरिएको केही सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको आरोप छ । सोही विवादका कारण लामो समयदेखि डिआइजी पदको बढुवा रोकिएको छ ।

बढुवाका लागि गत महिना नै सशस्त्र प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सेनाबाट आएका एसएसपी सञ्जय राणा र चिरञ्जीवी अधिकारीले नियमावली संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । दुवैजना सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकारी हुन् । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिवाकर केसी भने नियमावलीमा ठूलो विवाद नभएको बताए । ‘नियमावलीअनुसार नै बढुवा हुन्छ, विवाद खासै छैन,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि तीन डिआइजी रिक्त
सशस्त्रमा लामो समयदेखि तीन डिआइजीका पद रिक्त छन् । जसमा बढुवाका लागि राणा र अधिकारीसहित खड्गबहादुर राई, वसन्त बानिया“, मन्दीप श्रेष्ठ र राजु सुवाल प्रतिस्पर्धामा छन् । नियमावली संशोधन हुनुभन्दा अगाडि नै शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान आफूहरूलाई अमान्य हुने बताएपछि केही व्यक्तिको स्वार्थमा नियमावली संशोधन गरिएको एक एसएसपीले बताए । तत्कालीन आइजिपी कोषराज वन्तको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

बढुवामा सबै उम्मेदवार
कुनै पनि पदको बढुवामा एक तह तल्लो पदका सबैजना उम्मेदवार हुने नियमावलीको प्रावधानले पनि बढुवा प्रक्रियामा समस्या भएको छ । संशोधित नियमावलीमा कुनै पनि पदमा बढुवाका लागि एक तह तल्लो पदका सबै कर्मचारी उम्मेदवार हुने र उनीहरूले आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । उच्च पदमा यसले समस्या नभए पनि तल्लो तहमा ठूलो समस्या देखिएको छ । सिपाही, हवल्दार, असइ, सइजस्ता पदको बढुवामा हजारौँ उम्मेदवार बढुवाको दाबेदार हुने भएकाले सबैलाई निवेदन दिएर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको सशस्त्र अधिकारीको भनाइ छ ।

करिअर प्लानिङ रिपोर्ट अलपत्र
सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै समय तालिम पूरा गरेलगत्तै इन्सपेक्टरहरू डिएसपीमा बढुवा भएका थिए । तर, अहिले १२ वर्ष पुराना इन्सपेक्टरहरू पनि डिएसपीमा बढुवा भएका छैनन् । यही अवस्थाले आगामी वर्षमा एक पदमाथि बढुवा हुन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

सशस्त्रमा कर्मचारीको ‘करिअर प्लानिङ’ नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । माथिल्लो तहमा थोरै तथा तल्लो तहमा आवश्यकताभन्दा धेरै पदहरू थप्दा सशस्त्र प्रहरीमा यस्तो समस्या आएको हो । समस्या समाधानका लागि ६ महिनाअघि डिआइजी नारायणबाबु थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको थियो । समितिले रिपोर्ट तयार पारेको तीन महिना बितिसक्दा पनि आइजिपी दुर्जकुमार राईले रिपोर्ट बुझेका छैनन् । आइजिपी राईले करिअर प्लानिङमा ध्यान नदिएको आरोप सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूको छ । समयमा वृत्ति विकास नहु“दा सशस्त्रमा जागिर छाड्ने लहर बढ्दै गएको छ । नयाँ पत्रिका

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top