सशस्त्रको बढुवामा नियमावली विवाद, करिअर प्लानिङ रिपोर्ट अलपत्र


Wednesday, 4 Jan, 2017 12:00 AM

नवराज मैनाली
काठमाडौं
-नियमावलीमा रहेका केही विवादास्पद प्रावधानका कारण सशस्त्र प्रहरीमा वृत्ति विकास नै ठप्प भएको छ । बढुवा नहुँदा डिआइजीदेखि तल्लो तहमा सयौँ पद लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

पछिल्लो समय शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विषयलाई लिएर सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वमा विवाद बढेको छ । गत वर्ष संशोधन गरिएको नियमावलीमा एसपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा हुन सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण) भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले नेपाली सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा सेवा स्थानान्तरण गरेर आएका अधिकारीहरू मर्कामा परेका छन् । उनीहरू प्रवीणता प्रमाणपत्र–प्लस टू उत्तीर्ण गरी सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्ना भएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलको इन्सपेक्टरमा भर्ना हुन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । जसका कारण अब माथिल्ला पदमा बढुवाका लागि कम्तीमा स्नातक गर्नैपर्छ । नयाँ प्रावधानले उनीहरूलाई माथिल्लो पदमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ । सेनाबाट सशस्त्रमा गएका अधिकारीहरू भने सेनाको २१ महिना तालिम हुने र सो स्नातकसरह नै हुने भएकाले बढुवामा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान राख्नु गलत भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

विगतमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान थिएन । सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा आएकालाई नियतवश पछि पार्न यस्तो प्रावधानसहित नियमावली संशोधन गरिएको केही सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको आरोप छ । सोही विवादका कारण लामो समयदेखि डिआइजी पदको बढुवा रोकिएको छ ।

बढुवाका लागि गत महिना नै सशस्त्र प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सेनाबाट आएका एसएसपी सञ्जय राणा र चिरञ्जीवी अधिकारीले नियमावली संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । दुवैजना सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकारी हुन् । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिवाकर केसी भने नियमावलीमा ठूलो विवाद नभएको बताए । ‘नियमावलीअनुसार नै बढुवा हुन्छ, विवाद खासै छैन,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि तीन डिआइजी रिक्त
सशस्त्रमा लामो समयदेखि तीन डिआइजीका पद रिक्त छन् । जसमा बढुवाका लागि राणा र अधिकारीसहित खड्गबहादुर राई, वसन्त बानिया“, मन्दीप श्रेष्ठ र राजु सुवाल प्रतिस्पर्धामा छन् । नियमावली संशोधन हुनुभन्दा अगाडि नै शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान आफूहरूलाई अमान्य हुने बताएपछि केही व्यक्तिको स्वार्थमा नियमावली संशोधन गरिएको एक एसएसपीले बताए । तत्कालीन आइजिपी कोषराज वन्तको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

बढुवामा सबै उम्मेदवार
कुनै पनि पदको बढुवामा एक तह तल्लो पदका सबैजना उम्मेदवार हुने नियमावलीको प्रावधानले पनि बढुवा प्रक्रियामा समस्या भएको छ । संशोधित नियमावलीमा कुनै पनि पदमा बढुवाका लागि एक तह तल्लो पदका सबै कर्मचारी उम्मेदवार हुने र उनीहरूले आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । उच्च पदमा यसले समस्या नभए पनि तल्लो तहमा ठूलो समस्या देखिएको छ । सिपाही, हवल्दार, असइ, सइजस्ता पदको बढुवामा हजारौँ उम्मेदवार बढुवाको दाबेदार हुने भएकाले सबैलाई निवेदन दिएर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको सशस्त्र अधिकारीको भनाइ छ ।

करिअर प्लानिङ रिपोर्ट अलपत्र
सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै समय तालिम पूरा गरेलगत्तै इन्सपेक्टरहरू डिएसपीमा बढुवा भएका थिए । तर, अहिले १२ वर्ष पुराना इन्सपेक्टरहरू पनि डिएसपीमा बढुवा भएका छैनन् । यही अवस्थाले आगामी वर्षमा एक पदमाथि बढुवा हुन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

सशस्त्रमा कर्मचारीको ‘करिअर प्लानिङ’ नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । माथिल्लो तहमा थोरै तथा तल्लो तहमा आवश्यकताभन्दा धेरै पदहरू थप्दा सशस्त्र प्रहरीमा यस्तो समस्या आएको हो । समस्या समाधानका लागि ६ महिनाअघि डिआइजी नारायणबाबु थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको थियो । समितिले रिपोर्ट तयार पारेको तीन महिना बितिसक्दा पनि आइजिपी दुर्जकुमार राईले रिपोर्ट बुझेका छैनन् । आइजिपी राईले करिअर प्लानिङमा ध्यान नदिएको आरोप सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूको छ । समयमा वृत्ति विकास नहु“दा सशस्त्रमा जागिर छाड्ने लहर बढ्दै गएको छ । नयाँ पत्रिका

Related News

बिचार

संगठन भित्र हस्पक्षेपका कारण जनताको नजरमा प्रहरीको छवि धमिलो !

उत्कृष्ट प्रहरी व्यवहार त्यतिबेला प्रदर्शित हुन्छ, जब प्रहरीले समाजका सम्पूर्ण वर्ग र समुदायलाई समान ठानी निस्वार्थ व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरी आफू सबैको साझा व्यक्ति भएको भन्ने कुरा प्रहरी व्यवहारबाटै प्रमाणित गराउँछ । यो अवस्थामा प्रहरी कार्यसँग जनता सन्तुष्ट रहन्छन् । प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने जनभावना विकसित हुन्छ । प्रहरी र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने परिपाटी बस्छ । जसका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुने भएकोले समाजको नजरमा प्रहरीको छवि सुध्रन्छ । तर यसविपरीत प्रहरीबाट हुने गरेको एकपक्षीय व्यवहारले प्रहरीको छवि धमिलिएको छ । यसको सुधारका निम्ति प्रहरी व्यवहार लोकप्रिय हुन जरुरी छ ।  यसर्थ राजनीतिक प्रभावको कारण प्रहरीमा परेका उपरोक्त नकारात्मक असरले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँदै आएको हुँदा यसको अन्त्य गरी नेतामुखी बन्दै गएको प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउन गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व दुवैले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

डीएसपी हुँदा एसएसपी पक्राउ गर्नुपर्दा

बडाहाकिम अनुहारमा चिटचिट पसिना निकाल्दै हातमा एउटा कागज समातेर आफ्नो कार्यकक्षमा ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । मैले आफू आएको जानकारी गराउनासाथ उनले ‘माथिको आदेश’ भन्दै हड्बडाउँदै र दुवै हात कमाउँदै (आवा) आकाशवाणीका रूपमा प्राप्त गरेको कागजको एउटा टुक्रा मतिर बढाए । तलदेखि माथिसम्म पढेँ । धेरै कुरा केही थिएन । गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको गोप्य निर्देशन रहेछ । जसमा लेखिएको थियो, ‘विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेकाले उल्लिखित ६ व्यक्तिलाई तुरुन्त पक्राउ गरी हिरासतमा लिनू र यस कदमविरुद्ध कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा राजनीतिक क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्न खोजे उनीहरूलाई पनि यसै आदेशका आधारमा पक्राउ गरी माथि जानकारी गराउनू ।’ पाँच जना व्यक्तिको नाममा मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो लागेन । तर, एक जना व्यक्तिको नामले मलाई भित्रैदेखि झकझक्यायो । मैले ती नाम दोहोर्‍याएर–तेहेर्‍याएर पढेँ । एकपटक झस्किएँ पनि, कतै आफ्नै नाम त छैन भनेर । मेरो नाम त थिएन तर मभन्दा माथिल्लो तहका प्रहरी अफिसर अर्थात् एसएसपीको नाम त्यो पक्राउ गर्नू भन्ने पुर्जामा चौथो नम्बरमा थियो । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायका नातेदार थिए ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top