सशस्त्रको बढुवामा नियमावली विवाद, करिअर प्लानिङ रिपोर्ट अलपत्र


Wednesday, 4 Jan, 2017 12:00 AM

नवराज मैनाली
काठमाडौं
-नियमावलीमा रहेका केही विवादास्पद प्रावधानका कारण सशस्त्र प्रहरीमा वृत्ति विकास नै ठप्प भएको छ । बढुवा नहुँदा डिआइजीदेखि तल्लो तहमा सयौँ पद लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

पछिल्लो समय शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विषयलाई लिएर सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वमा विवाद बढेको छ । गत वर्ष संशोधन गरिएको नियमावलीमा एसपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा हुन सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण) भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले नेपाली सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा सेवा स्थानान्तरण गरेर आएका अधिकारीहरू मर्कामा परेका छन् । उनीहरू प्रवीणता प्रमाणपत्र–प्लस टू उत्तीर्ण गरी सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्ना भएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलको इन्सपेक्टरमा भर्ना हुन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । जसका कारण अब माथिल्ला पदमा बढुवाका लागि कम्तीमा स्नातक गर्नैपर्छ । नयाँ प्रावधानले उनीहरूलाई माथिल्लो पदमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ । सेनाबाट सशस्त्रमा गएका अधिकारीहरू भने सेनाको २१ महिना तालिम हुने र सो स्नातकसरह नै हुने भएकाले बढुवामा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान राख्नु गलत भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

विगतमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान थिएन । सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा आएकालाई नियतवश पछि पार्न यस्तो प्रावधानसहित नियमावली संशोधन गरिएको केही सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको आरोप छ । सोही विवादका कारण लामो समयदेखि डिआइजी पदको बढुवा रोकिएको छ ।

बढुवाका लागि गत महिना नै सशस्त्र प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सेनाबाट आएका एसएसपी सञ्जय राणा र चिरञ्जीवी अधिकारीले नियमावली संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । दुवैजना सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकारी हुन् । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिवाकर केसी भने नियमावलीमा ठूलो विवाद नभएको बताए । ‘नियमावलीअनुसार नै बढुवा हुन्छ, विवाद खासै छैन,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि तीन डिआइजी रिक्त
सशस्त्रमा लामो समयदेखि तीन डिआइजीका पद रिक्त छन् । जसमा बढुवाका लागि राणा र अधिकारीसहित खड्गबहादुर राई, वसन्त बानिया“, मन्दीप श्रेष्ठ र राजु सुवाल प्रतिस्पर्धामा छन् । नियमावली संशोधन हुनुभन्दा अगाडि नै शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान आफूहरूलाई अमान्य हुने बताएपछि केही व्यक्तिको स्वार्थमा नियमावली संशोधन गरिएको एक एसएसपीले बताए । तत्कालीन आइजिपी कोषराज वन्तको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

बढुवामा सबै उम्मेदवार
कुनै पनि पदको बढुवामा एक तह तल्लो पदका सबैजना उम्मेदवार हुने नियमावलीको प्रावधानले पनि बढुवा प्रक्रियामा समस्या भएको छ । संशोधित नियमावलीमा कुनै पनि पदमा बढुवाका लागि एक तह तल्लो पदका सबै कर्मचारी उम्मेदवार हुने र उनीहरूले आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । उच्च पदमा यसले समस्या नभए पनि तल्लो तहमा ठूलो समस्या देखिएको छ । सिपाही, हवल्दार, असइ, सइजस्ता पदको बढुवामा हजारौँ उम्मेदवार बढुवाको दाबेदार हुने भएकाले सबैलाई निवेदन दिएर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको सशस्त्र अधिकारीको भनाइ छ ।

करिअर प्लानिङ रिपोर्ट अलपत्र
सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै समय तालिम पूरा गरेलगत्तै इन्सपेक्टरहरू डिएसपीमा बढुवा भएका थिए । तर, अहिले १२ वर्ष पुराना इन्सपेक्टरहरू पनि डिएसपीमा बढुवा भएका छैनन् । यही अवस्थाले आगामी वर्षमा एक पदमाथि बढुवा हुन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

सशस्त्रमा कर्मचारीको ‘करिअर प्लानिङ’ नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । माथिल्लो तहमा थोरै तथा तल्लो तहमा आवश्यकताभन्दा धेरै पदहरू थप्दा सशस्त्र प्रहरीमा यस्तो समस्या आएको हो । समस्या समाधानका लागि ६ महिनाअघि डिआइजी नारायणबाबु थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको थियो । समितिले रिपोर्ट तयार पारेको तीन महिना बितिसक्दा पनि आइजिपी दुर्जकुमार राईले रिपोर्ट बुझेका छैनन् । आइजिपी राईले करिअर प्लानिङमा ध्यान नदिएको आरोप सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूको छ । समयमा वृत्ति विकास नहु“दा सशस्त्रमा जागिर छाड्ने लहर बढ्दै गएको छ । नयाँ पत्रिका

बिचार

यसकारण आईजिपीका हकदार हुन सिलवाल ?

धनबहादुर पुरी
नेपाल प्रहरीमा अहिले आईजीपी को बन्ला रु भन्ने विषयले सरगर्मी बढाएको छ । वर्तमान आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकिएसँगै नयाँ आईजीपीका लागि दौडधूप सुरु भएको छ । अर्यालको म्याद सकिएपछि नेपाल प्रहरीले २५औँँ आईजीपी पाउनेछ । नेपाल प्रहरीको अबको आईजीपी को बन्छ भन्ने चासो प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर बढ्न थालेको छ । प्रहरी प्रमुख आईजीपी अर्याल अवकास हुने मिति नजिकिँदै गर्दा आईजीपी हुने दौडधूप अहिले सुरु भएको छ । कामभन्दा पनि राजनीतिक र बाह्य फोर्स लगाएर आईजीपी बन्ने दाउमा केही भष्ट्र प्रहरी अधिकृतहरु पनि खुलेर लागेका छन् ।

भारतले बुझिदिनुपर्छ : नेपालको छिमेकमा चीन पनि छ

हुआङ योई चीन सरकारलाई सल्लाह दिने आधिकारिक निकाय ‘चाइनिज पिपुल पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स’का विदेश मामिला सदस्य तथा थिंकट्यांक संस्था चाहार इन्स्टिच्युटको अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार बोर्डका महासचिव हुन् । काठमाडौंस्थित सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीको आयोजनामा भइरहेको ‘चीन नेपाल थिंकट्यांक सम्मेलन’मा सहभागी हुन सोमबार साँझ काठमाडौं आएका हुवाङले नेपाल, भारत र चीनबीच आर्थिक करिडोर निर्माण र दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा जोड दिँदै आएका छन् । मंगलबार बिहान उनीसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभाव, नेपाल–चीन सम्बन्धबारे भारतको चासोलगायत विषयमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ :

तपार्इंको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य के हो ?
दुईवटा उद्देश्यले म काठमाडौं आएको छु । पहिलो, सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीले आयोजना गरेको थिंकट्यांक डायलगमा सहभागी हुने । विभिन्न विश्वविद्यालय तथा थिंकट्यांक संस्थाबाट हामी १४ जना यहाँ आएका छौँ । म चाहार इन्स्टिच्युटलाई प्रतिनिधित्व गर्छु । यो चीनको ठूला थिंकट्यांक संस्थामध्येको एक हो । हामी पब्लिक डिप्लोमेसीमा काम गरिरहेका छौँ ताकि चिनियाँहरूले नेपाललाई राम्रोसँग बुझून् र हाम्रो धारणा नेपालका जनतालाई स्पष्ट पार्न सकौँ । आपसी समझदारी बढाऔँ भन्ने मेरो भ्रमणको उद्देश्य हो ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top