सशस्त्रमा डीआईजी देखि हबल्दार सम्म १६ सय पद खाली

सिपाहीदेखि एसएसपीसम्म पीडित


Tuesday, 10 Jan, 2017 12:00 AM

काठमाडौ - सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गैरजिम्मेबार हुँदा संगठनभित्र निराशा उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि बढुवामा चासो दिइएको छैन भने भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग रकम पनि दिइएको छैन । तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पद रिक्त भएको लामो समय र भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीको नाममा छुट्याईको करोडौं रूपैंयाको हिसाब किताब नहुदा सशस्त्र बलका प्रमुख आईजी दुर्जकुमार राईको नियत माथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । राई अघिका आईजी कोेषराज पन्तको पालादेखि नै खाली रहेको एक डिआईजी पद र भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीलाई छुट्याईको पैसा राईको कार्यकाल एक महिना बाँकी रहँदा पनि चुक्ता भएको छैन ।

गत बर्ष भएको सशस्त्र प्रहरीको बार्षिक उत्सवमा भूकम्प पीडितको पैसाको बिषयलाई लिएर तत्कालिन आईजी वन्तलाई डिआईजीद्वय जीवन थापा र दुर्गा कुवँरले कार्यक्रममा तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गरेरै गाली गरेका थिए । सोही लफडा पश्चात तत्काल आईजी वन्तले आधा किस्ता रकम उपलब्ध गराएका थिए । प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीलाई ५० हजारको दरले राहत बितरण गर्ने घोषण तत्कालिन समयमा वन्तले गरेका थिए । जसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी कोषबाट ६ करोड रकम बिनियोजन गरिएको थियो । बार्षिक उत्सवमा भएको लफडा पश्चात २५ हजार रकम पीडितलाई उपलब्ध गराए पनि दोस्रो किस्ता भने अहिलेसम्म पाएका छैनन् । उक्त पैसा कल्याण कोषमा फूलफिल गर्ने भने सशस्त्र बलले प्रत्येक प्रहरीको दैनिक दश रूपैंयाको दरले पैसा भने असुल्दै आएको छ । तर रकम भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध नगराई तत्कालिन आईजी वन्तको इशारामा हालका आईजीले रजगज गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीमा चर्चा चलेको छ ।

उता सशस्त्र प्रहरीले बार्षिक रूपमा पाउँदै आएको लत्ता कपडा १६ महिना भई सक्दा पनि नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । प्रहरी नियमावलीअनुसार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले एक सेट चुस्ता सहितको ज्याकेट देखि भित्री कपडा, बुट र मोजासम्म पाउनु पर्ने नियम छ । राईको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि सशस्त्र प्रहरीले उक्त समान पाउन सकेका छैनन् । जसले राईको नियतमा खोट लागेको छ । सशस्त्रमा हाल प्रहरी बरिष्ठ हबल्दार देखि डीआईजीसम्म १६ सय दरबन्दी खाली छ । डिआईजी जस्तो अति आवश्यक पद रिक्त भएकोे एक बर्ष पूरा हुँदा पनि आईजी राईले पदपूर्तीको चासो नदेखाउनेले उनको कार्य क्षमता कमजोर भएको पुष्टि हुने सशस्त्र स्रोतले जनायो ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल ९ वटा डीआईजी पद खाली छ । डिआईजी दुर्गाबहादुर कुवँरले राजिनामा दिएपछि खाली हुन सुरू भएको उक्त पद राईको कार्यकाल सकिन लाग्दा ९ वटा खालि हुन पुगेको हो । जसको कारण सशस्त्रको दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत गंम्भिर असर पुगेको छ । लामो समयसम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा वृत्ति विकासमा समेत अवरोध पुग्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिदा सशस्त्र प्रहरीमा कुनै दिन भाँड फैलो नहोला भन्न सकिन्न । डीआईजी दुर्गाबहादुर कुँवरको राजीनामा तथा शैलेन्द्र खनाल र जितबहादुर पुनको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवासँगै सशस्त्रमा तीन डीआईजी पद रिक्त भएको महिनौं बितिसक्यो । डीआईजीमा बढुवा रोकिँदा हाल मुख्यालयदेखि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रमुख पद रिक्त छन् । मध्यपश्चिम बाहिनीमा सरूवा भएका डीआईजी अरविन्द धिताल तत्कालीन आईजीपी वन्तलाई ‘सहयोग’ गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेकाले सो बाहिनीमा डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो । उता खुला प्रतिस्पर्धाबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू १२ वर्ष बित्दासमेत डीएसपीमा बढुवा हुन सकेका छैनन् । जबकि, सिसं १ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू २८ महिना र सिसं २ का इन्सपेक्टरहरू चार वर्षमा डीएसपीमा बढुवा भएका थिए ।

Related News

बिचार

प्रचण्डको उत्तरायण - सुधीर शर्मा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई यसअघि नभेटेका होइनन्, तर अबको तेस्रो भेटका लागि भने उनी निकै आतुर देखिन्छन् । आफ्नो सत्तायात्रा उत्तरार्द्धतिर धकेलिंदै जाँदा उत्तर छिमेकीसँग सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्ने ‘चिन्ता’ उनमा बढ्दै गएको छ । बेइजिङ पुगेर, राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय वार्तालाप गरेर मात्र बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन जाने प्रचण्ड–चाहना त्यसैको अभिव्यक्ति हो । तर बेइजिङ–वार्तामा हुन्छ के भन्ने कुराको अन्तिम टुंगोचाहिं लागिसकेको छैन, न त प्रचण्डप्रति टुटेको चिनियाँ विश्वास पूर्ण रूपमा पुनस्स्थापित भइसकेको छ ।

गठबन्धनका ठुल्दाइको आदेशले प्रहरी संगठन व्यावसायिक नेतृत्वबाट वञ्चित

अहिले प्रहरी प्रशासनमा कमान्ड सम्हालेको नेतृत्व छैन, नियतिले कमान्ड संरचनाबाहिरको प्राविधिक जागिरेको कामचलाउ नेतृत्व छ । कमान्ड संरचनामा रोलक्रमको महत्त्व धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ । यो पार्टीगत वा सत्तारूढ कुनै नेताको प्राथमिकताको कुरा होइन । त्यो कथं मिचिँदा मिचिनेले पनि चित्त बुझ्दो आधार पाउने ठाउँ हुनुपर्छ । गठबन्धनका ठुल्दाइको आदेशले प्रहरी संगठन अहिले व्यावसायिक नेतृत्वबाट वञ्चित छ । यसले प्रहरीको संस्थागत कमान्ड संरचनामा कस्तो मनोविज्ञान बनेको होला रु कुन नेतालाई के कस्तो सेवा सत्कार पुर्‍याए प्रहरी प्रमुख बन्ने योग्यता पुग्छ भन्ने चाकरीभावले प्रहरी मात्र होइन, राज्यका तमाम संयन्त्र ग्रस्त छन् । आफ्नो नियुक्तिदेखि सरुवाबढुवा सबै कुरामा हावी हुने गरेका पार्टी र नेताप्रतिको ऐन मौकामा बफादारी देखाउने चुरीफुरी पनि यस्तो घातक प्रहारको कारक हुँदैन भनेर भन्न सकिन्न ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top