सशस्त्रमा डीआईजी देखि हबल्दार सम्म १६ सय पद खाली

सिपाहीदेखि एसएसपीसम्म पीडित


Tuesday, 10 Jan, 2017 12:00 AM

काठमाडौ - सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गैरजिम्मेबार हुँदा संगठनभित्र निराशा उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि बढुवामा चासो दिइएको छैन भने भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग रकम पनि दिइएको छैन । तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पद रिक्त भएको लामो समय र भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीको नाममा छुट्याईको करोडौं रूपैंयाको हिसाब किताब नहुदा सशस्त्र बलका प्रमुख आईजी दुर्जकुमार राईको नियत माथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । राई अघिका आईजी कोेषराज पन्तको पालादेखि नै खाली रहेको एक डिआईजी पद र भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीलाई छुट्याईको पैसा राईको कार्यकाल एक महिना बाँकी रहँदा पनि चुक्ता भएको छैन ।

गत बर्ष भएको सशस्त्र प्रहरीको बार्षिक उत्सवमा भूकम्प पीडितको पैसाको बिषयलाई लिएर तत्कालिन आईजी वन्तलाई डिआईजीद्वय जीवन थापा र दुर्गा कुवँरले कार्यक्रममा तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गरेरै गाली गरेका थिए । सोही लफडा पश्चात तत्काल आईजी वन्तले आधा किस्ता रकम उपलब्ध गराएका थिए । प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीलाई ५० हजारको दरले राहत बितरण गर्ने घोषण तत्कालिन समयमा वन्तले गरेका थिए । जसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी कोषबाट ६ करोड रकम बिनियोजन गरिएको थियो । बार्षिक उत्सवमा भएको लफडा पश्चात २५ हजार रकम पीडितलाई उपलब्ध गराए पनि दोस्रो किस्ता भने अहिलेसम्म पाएका छैनन् । उक्त पैसा कल्याण कोषमा फूलफिल गर्ने भने सशस्त्र बलले प्रत्येक प्रहरीको दैनिक दश रूपैंयाको दरले पैसा भने असुल्दै आएको छ । तर रकम भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध नगराई तत्कालिन आईजी वन्तको इशारामा हालका आईजीले रजगज गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीमा चर्चा चलेको छ ।

उता सशस्त्र प्रहरीले बार्षिक रूपमा पाउँदै आएको लत्ता कपडा १६ महिना भई सक्दा पनि नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । प्रहरी नियमावलीअनुसार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले एक सेट चुस्ता सहितको ज्याकेट देखि भित्री कपडा, बुट र मोजासम्म पाउनु पर्ने नियम छ । राईको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि सशस्त्र प्रहरीले उक्त समान पाउन सकेका छैनन् । जसले राईको नियतमा खोट लागेको छ । सशस्त्रमा हाल प्रहरी बरिष्ठ हबल्दार देखि डीआईजीसम्म १६ सय दरबन्दी खाली छ । डिआईजी जस्तो अति आवश्यक पद रिक्त भएकोे एक बर्ष पूरा हुँदा पनि आईजी राईले पदपूर्तीको चासो नदेखाउनेले उनको कार्य क्षमता कमजोर भएको पुष्टि हुने सशस्त्र स्रोतले जनायो ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल ९ वटा डीआईजी पद खाली छ । डिआईजी दुर्गाबहादुर कुवँरले राजिनामा दिएपछि खाली हुन सुरू भएको उक्त पद राईको कार्यकाल सकिन लाग्दा ९ वटा खालि हुन पुगेको हो । जसको कारण सशस्त्रको दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत गंम्भिर असर पुगेको छ । लामो समयसम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा वृत्ति विकासमा समेत अवरोध पुग्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिदा सशस्त्र प्रहरीमा कुनै दिन भाँड फैलो नहोला भन्न सकिन्न । डीआईजी दुर्गाबहादुर कुँवरको राजीनामा तथा शैलेन्द्र खनाल र जितबहादुर पुनको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवासँगै सशस्त्रमा तीन डीआईजी पद रिक्त भएको महिनौं बितिसक्यो । डीआईजीमा बढुवा रोकिँदा हाल मुख्यालयदेखि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रमुख पद रिक्त छन् । मध्यपश्चिम बाहिनीमा सरूवा भएका डीआईजी अरविन्द धिताल तत्कालीन आईजीपी वन्तलाई ‘सहयोग’ गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेकाले सो बाहिनीमा डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो । उता खुला प्रतिस्पर्धाबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू १२ वर्ष बित्दासमेत डीएसपीमा बढुवा हुन सकेका छैनन् । जबकि, सिसं १ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू २८ महिना र सिसं २ का इन्सपेक्टरहरू चार वर्षमा डीएसपीमा बढुवा भएका थिए ।

Related News

बिचार

संगठन भित्र हस्पक्षेपका कारण जनताको नजरमा प्रहरीको छवि धमिलो !

उत्कृष्ट प्रहरी व्यवहार त्यतिबेला प्रदर्शित हुन्छ, जब प्रहरीले समाजका सम्पूर्ण वर्ग र समुदायलाई समान ठानी निस्वार्थ व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरी आफू सबैको साझा व्यक्ति भएको भन्ने कुरा प्रहरी व्यवहारबाटै प्रमाणित गराउँछ । यो अवस्थामा प्रहरी कार्यसँग जनता सन्तुष्ट रहन्छन् । प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने जनभावना विकसित हुन्छ । प्रहरी र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने परिपाटी बस्छ । जसका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुने भएकोले समाजको नजरमा प्रहरीको छवि सुध्रन्छ । तर यसविपरीत प्रहरीबाट हुने गरेको एकपक्षीय व्यवहारले प्रहरीको छवि धमिलिएको छ । यसको सुधारका निम्ति प्रहरी व्यवहार लोकप्रिय हुन जरुरी छ ।  यसर्थ राजनीतिक प्रभावको कारण प्रहरीमा परेका उपरोक्त नकारात्मक असरले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँदै आएको हुँदा यसको अन्त्य गरी नेतामुखी बन्दै गएको प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउन गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व दुवैले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

डीएसपी हुँदा एसएसपी पक्राउ गर्नुपर्दा

बडाहाकिम अनुहारमा चिटचिट पसिना निकाल्दै हातमा एउटा कागज समातेर आफ्नो कार्यकक्षमा ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । मैले आफू आएको जानकारी गराउनासाथ उनले ‘माथिको आदेश’ भन्दै हड्बडाउँदै र दुवै हात कमाउँदै (आवा) आकाशवाणीका रूपमा प्राप्त गरेको कागजको एउटा टुक्रा मतिर बढाए । तलदेखि माथिसम्म पढेँ । धेरै कुरा केही थिएन । गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको गोप्य निर्देशन रहेछ । जसमा लेखिएको थियो, ‘विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेकाले उल्लिखित ६ व्यक्तिलाई तुरुन्त पक्राउ गरी हिरासतमा लिनू र यस कदमविरुद्ध कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा राजनीतिक क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्न खोजे उनीहरूलाई पनि यसै आदेशका आधारमा पक्राउ गरी माथि जानकारी गराउनू ।’ पाँच जना व्यक्तिको नाममा मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो लागेन । तर, एक जना व्यक्तिको नामले मलाई भित्रैदेखि झकझक्यायो । मैले ती नाम दोहोर्‍याएर–तेहेर्‍याएर पढेँ । एकपटक झस्किएँ पनि, कतै आफ्नै नाम त छैन भनेर । मेरो नाम त थिएन तर मभन्दा माथिल्लो तहका प्रहरी अफिसर अर्थात् एसएसपीको नाम त्यो पक्राउ गर्नू भन्ने पुर्जामा चौथो नम्बरमा थियो । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायका नातेदार थिए ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top