सशस्त्रमा डीआईजी देखि हबल्दार सम्म १६ सय पद खाली

सिपाहीदेखि एसएसपीसम्म पीडित


Tuesday, 10 Jan, 2017 12:00 AM

काठमाडौ - सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गैरजिम्मेबार हुँदा संगठनभित्र निराशा उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि बढुवामा चासो दिइएको छैन भने भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग रकम पनि दिइएको छैन । तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पद रिक्त भएको लामो समय र भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीको नाममा छुट्याईको करोडौं रूपैंयाको हिसाब किताब नहुदा सशस्त्र बलका प्रमुख आईजी दुर्जकुमार राईको नियत माथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । राई अघिका आईजी कोेषराज पन्तको पालादेखि नै खाली रहेको एक डिआईजी पद र भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीलाई छुट्याईको पैसा राईको कार्यकाल एक महिना बाँकी रहँदा पनि चुक्ता भएको छैन ।

गत बर्ष भएको सशस्त्र प्रहरीको बार्षिक उत्सवमा भूकम्प पीडितको पैसाको बिषयलाई लिएर तत्कालिन आईजी वन्तलाई डिआईजीद्वय जीवन थापा र दुर्गा कुवँरले कार्यक्रममा तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गरेरै गाली गरेका थिए । सोही लफडा पश्चात तत्काल आईजी वन्तले आधा किस्ता रकम उपलब्ध गराएका थिए । प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीलाई ५० हजारको दरले राहत बितरण गर्ने घोषण तत्कालिन समयमा वन्तले गरेका थिए । जसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी कोषबाट ६ करोड रकम बिनियोजन गरिएको थियो । बार्षिक उत्सवमा भएको लफडा पश्चात २५ हजार रकम पीडितलाई उपलब्ध गराए पनि दोस्रो किस्ता भने अहिलेसम्म पाएका छैनन् । उक्त पैसा कल्याण कोषमा फूलफिल गर्ने भने सशस्त्र बलले प्रत्येक प्रहरीको दैनिक दश रूपैंयाको दरले पैसा भने असुल्दै आएको छ । तर रकम भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध नगराई तत्कालिन आईजी वन्तको इशारामा हालका आईजीले रजगज गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीमा चर्चा चलेको छ ।

उता सशस्त्र प्रहरीले बार्षिक रूपमा पाउँदै आएको लत्ता कपडा १६ महिना भई सक्दा पनि नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । प्रहरी नियमावलीअनुसार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले एक सेट चुस्ता सहितको ज्याकेट देखि भित्री कपडा, बुट र मोजासम्म पाउनु पर्ने नियम छ । राईको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि सशस्त्र प्रहरीले उक्त समान पाउन सकेका छैनन् । जसले राईको नियतमा खोट लागेको छ । सशस्त्रमा हाल प्रहरी बरिष्ठ हबल्दार देखि डीआईजीसम्म १६ सय दरबन्दी खाली छ । डिआईजी जस्तो अति आवश्यक पद रिक्त भएकोे एक बर्ष पूरा हुँदा पनि आईजी राईले पदपूर्तीको चासो नदेखाउनेले उनको कार्य क्षमता कमजोर भएको पुष्टि हुने सशस्त्र स्रोतले जनायो ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल ९ वटा डीआईजी पद खाली छ । डिआईजी दुर्गाबहादुर कुवँरले राजिनामा दिएपछि खाली हुन सुरू भएको उक्त पद राईको कार्यकाल सकिन लाग्दा ९ वटा खालि हुन पुगेको हो । जसको कारण सशस्त्रको दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत गंम्भिर असर पुगेको छ । लामो समयसम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा वृत्ति विकासमा समेत अवरोध पुग्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिदा सशस्त्र प्रहरीमा कुनै दिन भाँड फैलो नहोला भन्न सकिन्न । डीआईजी दुर्गाबहादुर कुँवरको राजीनामा तथा शैलेन्द्र खनाल र जितबहादुर पुनको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवासँगै सशस्त्रमा तीन डीआईजी पद रिक्त भएको महिनौं बितिसक्यो । डीआईजीमा बढुवा रोकिँदा हाल मुख्यालयदेखि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रमुख पद रिक्त छन् । मध्यपश्चिम बाहिनीमा सरूवा भएका डीआईजी अरविन्द धिताल तत्कालीन आईजीपी वन्तलाई ‘सहयोग’ गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेकाले सो बाहिनीमा डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो । उता खुला प्रतिस्पर्धाबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू १२ वर्ष बित्दासमेत डीएसपीमा बढुवा हुन सकेका छैनन् । जबकि, सिसं १ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू २८ महिना र सिसं २ का इन्सपेक्टरहरू चार वर्षमा डीएसपीमा बढुवा भएका थिए ।

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top