सशस्त्रमा डीआईजी देखि हबल्दार सम्म १६ सय पद खाली

सिपाहीदेखि एसएसपीसम्म पीडित


Tuesday, 10 Jan, 2017 12:00 AM

काठमाडौ - सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गैरजिम्मेबार हुँदा संगठनभित्र निराशा उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि बढुवामा चासो दिइएको छैन भने भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग रकम पनि दिइएको छैन । तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पद रिक्त भएको लामो समय र भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीको नाममा छुट्याईको करोडौं रूपैंयाको हिसाब किताब नहुदा सशस्त्र बलका प्रमुख आईजी दुर्जकुमार राईको नियत माथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । राई अघिका आईजी कोेषराज पन्तको पालादेखि नै खाली रहेको एक डिआईजी पद र भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीलाई छुट्याईको पैसा राईको कार्यकाल एक महिना बाँकी रहँदा पनि चुक्ता भएको छैन ।

गत बर्ष भएको सशस्त्र प्रहरीको बार्षिक उत्सवमा भूकम्प पीडितको पैसाको बिषयलाई लिएर तत्कालिन आईजी वन्तलाई डिआईजीद्वय जीवन थापा र दुर्गा कुवँरले कार्यक्रममा तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गरेरै गाली गरेका थिए । सोही लफडा पश्चात तत्काल आईजी वन्तले आधा किस्ता रकम उपलब्ध गराएका थिए । प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीलाई ५० हजारको दरले राहत बितरण गर्ने घोषण तत्कालिन समयमा वन्तले गरेका थिए । जसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी कोषबाट ६ करोड रकम बिनियोजन गरिएको थियो । बार्षिक उत्सवमा भएको लफडा पश्चात २५ हजार रकम पीडितलाई उपलब्ध गराए पनि दोस्रो किस्ता भने अहिलेसम्म पाएका छैनन् । उक्त पैसा कल्याण कोषमा फूलफिल गर्ने भने सशस्त्र बलले प्रत्येक प्रहरीको दैनिक दश रूपैंयाको दरले पैसा भने असुल्दै आएको छ । तर रकम भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध नगराई तत्कालिन आईजी वन्तको इशारामा हालका आईजीले रजगज गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीमा चर्चा चलेको छ ।

उता सशस्त्र प्रहरीले बार्षिक रूपमा पाउँदै आएको लत्ता कपडा १६ महिना भई सक्दा पनि नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । प्रहरी नियमावलीअनुसार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले एक सेट चुस्ता सहितको ज्याकेट देखि भित्री कपडा, बुट र मोजासम्म पाउनु पर्ने नियम छ । राईको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि सशस्त्र प्रहरीले उक्त समान पाउन सकेका छैनन् । जसले राईको नियतमा खोट लागेको छ । सशस्त्रमा हाल प्रहरी बरिष्ठ हबल्दार देखि डीआईजीसम्म १६ सय दरबन्दी खाली छ । डिआईजी जस्तो अति आवश्यक पद रिक्त भएकोे एक बर्ष पूरा हुँदा पनि आईजी राईले पदपूर्तीको चासो नदेखाउनेले उनको कार्य क्षमता कमजोर भएको पुष्टि हुने सशस्त्र स्रोतले जनायो ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल ९ वटा डीआईजी पद खाली छ । डिआईजी दुर्गाबहादुर कुवँरले राजिनामा दिएपछि खाली हुन सुरू भएको उक्त पद राईको कार्यकाल सकिन लाग्दा ९ वटा खालि हुन पुगेको हो । जसको कारण सशस्त्रको दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत गंम्भिर असर पुगेको छ । लामो समयसम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा वृत्ति विकासमा समेत अवरोध पुग्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिदा सशस्त्र प्रहरीमा कुनै दिन भाँड फैलो नहोला भन्न सकिन्न । डीआईजी दुर्गाबहादुर कुँवरको राजीनामा तथा शैलेन्द्र खनाल र जितबहादुर पुनको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवासँगै सशस्त्रमा तीन डीआईजी पद रिक्त भएको महिनौं बितिसक्यो । डीआईजीमा बढुवा रोकिँदा हाल मुख्यालयदेखि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रमुख पद रिक्त छन् । मध्यपश्चिम बाहिनीमा सरूवा भएका डीआईजी अरविन्द धिताल तत्कालीन आईजीपी वन्तलाई ‘सहयोग’ गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेकाले सो बाहिनीमा डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो । उता खुला प्रतिस्पर्धाबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू १२ वर्ष बित्दासमेत डीएसपीमा बढुवा हुन सकेका छैनन् । जबकि, सिसं १ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू २८ महिना र सिसं २ का इन्सपेक्टरहरू चार वर्षमा डीएसपीमा बढुवा भएका थिए ।

Related News

बिचार

नवराज सिलवाल प्रकरणः गणतन्त्रको कोतपर्व

-कृष्णा पौडेल,
निश्चय नै सिंगो राष्ट्रको अगाडि नागरिक नै हार्ने हो । राष्ट्रको जितका लागि नागरिकलाई हराउने हो । यो युनिर्भसल वा युर्निभसल जस्तै हो । हात्ती र हात्तीछाप चप्पल जस्तै । राज्य हार्नु हुँदैन भन्दै आफ्ना अभिष्ट पुरा गर्न केही नेता र प्रहरी स्वयंले प्रहरी संगठनमाथि खेले । यो भन्दा मेरो पुवाग्रह देखिन सक्छ । समाचारको बहानामा सञ्चार माध्यमले व्यक्तिको मानहानी गर्दै दोषी नै प्रमाणित गरिदिए । सिंगो राष्ट्र जो एक असल नागरिकको विपक्षमा लागिरहेको छ । जो एक असल नागरिकलाई हराउन लागिपरिरहेको छ । मिडिया, जसलाई त्यही राज्यद्वारा नियन्त्रित संस्थाले दिएको रिपोर्टको आधारमा न्याय खोजिरहेको व्यक्तिलाई दोषी नै प्रमाणित गरी समाचार छापिरहेका छन् । घन्काइरहेका छन् । सिलवाल र सरकार दुवै तर्फका आ–आफ्ना प्रतिवेदन विभिन्न मिडियामा आइसकेका छन् । प्रतिवेदनमा दुवै पक्षले आफू सही भएको यथेष्ट प्रमाण दिन खोजेका छन् ।

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top