सशस्त्रमा डीआईजी देखि हबल्दार सम्म १६ सय पद खाली

सिपाहीदेखि एसएसपीसम्म पीडित


Tuesday, 10 Jan, 2017 12:00 AM

काठमाडौ - सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गैरजिम्मेबार हुँदा संगठनभित्र निराशा उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि बढुवामा चासो दिइएको छैन भने भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग रकम पनि दिइएको छैन । तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पद रिक्त भएको लामो समय र भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीको नाममा छुट्याईको करोडौं रूपैंयाको हिसाब किताब नहुदा सशस्त्र बलका प्रमुख आईजी दुर्जकुमार राईको नियत माथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । राई अघिका आईजी कोेषराज पन्तको पालादेखि नै खाली रहेको एक डिआईजी पद र भूकम्प पीडित सशस्त्र प्रहरीलाई छुट्याईको पैसा राईको कार्यकाल एक महिना बाँकी रहँदा पनि चुक्ता भएको छैन ।

गत बर्ष भएको सशस्त्र प्रहरीको बार्षिक उत्सवमा भूकम्प पीडितको पैसाको बिषयलाई लिएर तत्कालिन आईजी वन्तलाई डिआईजीद्वय जीवन थापा र दुर्गा कुवँरले कार्यक्रममा तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गरेरै गाली गरेका थिए । सोही लफडा पश्चात तत्काल आईजी वन्तले आधा किस्ता रकम उपलब्ध गराएका थिए । प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीलाई ५० हजारको दरले राहत बितरण गर्ने घोषण तत्कालिन समयमा वन्तले गरेका थिए । जसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी कोषबाट ६ करोड रकम बिनियोजन गरिएको थियो । बार्षिक उत्सवमा भएको लफडा पश्चात २५ हजार रकम पीडितलाई उपलब्ध गराए पनि दोस्रो किस्ता भने अहिलेसम्म पाएका छैनन् । उक्त पैसा कल्याण कोषमा फूलफिल गर्ने भने सशस्त्र बलले प्रत्येक प्रहरीको दैनिक दश रूपैंयाको दरले पैसा भने असुल्दै आएको छ । तर रकम भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध नगराई तत्कालिन आईजी वन्तको इशारामा हालका आईजीले रजगज गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीमा चर्चा चलेको छ ।

उता सशस्त्र प्रहरीले बार्षिक रूपमा पाउँदै आएको लत्ता कपडा १६ महिना भई सक्दा पनि नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । प्रहरी नियमावलीअनुसार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले एक सेट चुस्ता सहितको ज्याकेट देखि भित्री कपडा, बुट र मोजासम्म पाउनु पर्ने नियम छ । राईको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि सशस्त्र प्रहरीले उक्त समान पाउन सकेका छैनन् । जसले राईको नियतमा खोट लागेको छ । सशस्त्रमा हाल प्रहरी बरिष्ठ हबल्दार देखि डीआईजीसम्म १६ सय दरबन्दी खाली छ । डिआईजी जस्तो अति आवश्यक पद रिक्त भएकोे एक बर्ष पूरा हुँदा पनि आईजी राईले पदपूर्तीको चासो नदेखाउनेले उनको कार्य क्षमता कमजोर भएको पुष्टि हुने सशस्त्र स्रोतले जनायो ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल ९ वटा डीआईजी पद खाली छ । डिआईजी दुर्गाबहादुर कुवँरले राजिनामा दिएपछि खाली हुन सुरू भएको उक्त पद राईको कार्यकाल सकिन लाग्दा ९ वटा खालि हुन पुगेको हो । जसको कारण सशस्त्रको दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत गंम्भिर असर पुगेको छ । लामो समयसम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा वृत्ति विकासमा समेत अवरोध पुग्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिदा सशस्त्र प्रहरीमा कुनै दिन भाँड फैलो नहोला भन्न सकिन्न । डीआईजी दुर्गाबहादुर कुँवरको राजीनामा तथा शैलेन्द्र खनाल र जितबहादुर पुनको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवासँगै सशस्त्रमा तीन डीआईजी पद रिक्त भएको महिनौं बितिसक्यो । डीआईजीमा बढुवा रोकिँदा हाल मुख्यालयदेखि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रमुख पद रिक्त छन् । मध्यपश्चिम बाहिनीमा सरूवा भएका डीआईजी अरविन्द धिताल तत्कालीन आईजीपी वन्तलाई ‘सहयोग’ गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेकाले सो बाहिनीमा डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो । उता खुला प्रतिस्पर्धाबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू १२ वर्ष बित्दासमेत डीएसपीमा बढुवा हुन सकेका छैनन् । जबकि, सिसं १ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू २८ महिना र सिसं २ का इन्सपेक्टरहरू चार वर्षमा डीएसपीमा बढुवा भएका थिए ।

बिचार

आईजीपी नियुक्ती र विगतको विचौलीयाको हरकत

कसैको विरोध वा समर्थन होईन यर्थात अनुभूति हो, नागरिको वहुमतको भोटवाट जितेका नेता र सरकारले गरेको निर्णय विरुध्द गएन तर मेरो कमजोरी होईन र नामर्दी पन होईन । जन्म घर त मेरो पनि सुपक्षे हो ! आज कीन सुपक्षेको नाम गासीयो ? अचम्मै लाग्यो ! सुरक्षा सेवा देशको हो राजनैतिक लाभका अर्थ र चर्चाको पनि अनुसन्धान हुन पर्दछ । सक्षम र सवल भएकोले एआजी हुदा सम्म घुष खुवाउनु परेन, मिर्ठाइ र हुस्की लीएर चाही गए वढुवा पछि । सवैै नेता, सवै प्रहरी वदमास छैनन तर उत्तरदायी विधिको सुशासनको खडेरी छ।अदालत कीन गईएन त्यसको वारेमा चर्चा पछि गर्ने छु समय सन्दर्भमा । यर्थात पस्किन भाषा शव्द केलाउनु नपर्ने महशुस गरेर लेखको रचनाक्रम ख्याल नगरी प्रस्तुत गरे आफ्नै फेशवुकमा किनकी ठूला पत्रिका छपाउन समय, सम्वन्ध, स्रोत वढी लाग्ने हुदा र सेन्सर हुदो रहेछ । लेखाईएका खवर टिप्पिणी रातारात छापिन्छन । ईतिहास लेखि सकेको हुन्छ । यो आवेस वा कुण्ठा होईन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुल्लापत्र

अहिले तपाईंकै अहंकारका कारण नेपाल प्रहरीभित्र आईजीपी चयन प्रक्रिया रमिता जस्तो भएको छ । आईजीपी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अपराधीलाई कानुनको कठघरामा पु¥याउने प्रहरी स्वयं नै न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु परेको अवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा विगतदेखि नै राजनीतिकरणले विकृति निम्त्याएको थियो नै । यो पटक कांग्रेसका गृहमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिले वरीयता र कार्यकुशलताका आधारमा निर्णय गरौँ भन्दा क्षेत्रीयतालाई काखी च्याप्ने तपाईंको निर्णयले गर्दा प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्ने गरिमा जुन नेपाली कांग्रेसले पाउने थियो त्यो पनि गुमेको छ । अझ सुरक्षा निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप र भागबण्डाको राजनीतिले जनतामा कांग्रेसको साख गिरेको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top