सशस्त्र प्रहरी बलमा तत्काल ३० वर्षे सेवा हद हटाउदा कस्तो असर पर्छ ? तथ्य सहित खोजपूर्ण रिपोर्ट


Tuesday, 19 Sep, 2017 12:00 AM

काठमाण्डौ -सरकारले गृहमन्त्रालय मातहतका तीन वटै सुरक्षा निकायहरुमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने वियायमा अन्तिम तयारी गरेको छ । गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई संघिय संरचनामा लैजान मस्यौदा नै अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सशस्त्र प्रहरी वलका हकमा पनि मन्त्रालयले सरोकार निकायसंग छलफल जारी राखेको छ । आखिर के असर पर्ला यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएकाले सशस्त्र प्रहरी वलका विषयमा तथ्यसहितको समाग्री पस्केका छौ । खासमा रिपोर्ट भन्छ वैज्ञानिक कारण बिना सशस्त्र प्रहरी वलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन खोज्यो भने संगठन तहस नहस भएर जान्छ । एउटा ईन्सपेक्टरलाई डिएसपी बन्न ३० वर्षसम्म कुर्नु पर्ने देखियो । जसका कारण संगठन भित्र दुरगामी असर पर्ने देखियो । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको माग पनि छ यो बिषयमा सघन छलफल गरेर मात्र निर्णय लिन उचित हुन्छ सरकारले विशेष ध्यान देओस ।

१ सशस्त्र प्रहरी बलमा पेन्सन सुविधा
क (सिपाही हवल्दार ब हवल्दारसम्म) ( १६ बर्षे ) (ख) जुनियर अधिकृत ( SI/ASI सम्म) (१८ बर्ष) (ग) अधिकृत तहका सबै दर्जा तथा परिचर( २० बर्ष) तथापि पेन्सन भैसके पछि पनि खाष अवधि सम्म जागिर खाईरहन पाउँछ ।

२    अनिवार्य अवकासको व्यवस्था :-
सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार निम्न ३ अवस्थामा उनको अनिवार्य अवकास हुने ब्यवस्था छ ।
क    सेवाबधि ३० बर्ष (सबै दर्जा जागिर खाएको मिति देखी ३० वर्ष पुगेका दिन अनिवार्य अवकास हुने गर्दछ।)
ख    उमेर हद (सिरहवल्दार ५०¸ जु.अ. ५१¸ प्रनि, ५२¸ प्रनाउ ५३¸ प्रउ ५४¸ बउ  ५५ , AIG/DIG ५८ मा अवकास हुने।)
ग    पदावधि सप्रउ ९ं१ बर्ष, सप्रबउ।६ं+१¸ AIG/DIG (४ं+१¸  IG- ४ बर्ष (यसमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको छ)।
३    अहिलेको हटकेको बिषय २ (क) अर्थात ३० बर्षे पदावधि हटाउने भन्ने हो । गृह मन्त्रिको ८४ बुँदे कार्ययोजनामा समेत यो बिषय समावेश भएकोले यसमा ज्यादा हल्लारचर्चा हुन गयो । कुनै पनि बिषय एकान्तमा (isolation) मा निर्णय गर्नु भन्दा तुलनात्मक रुपमा हेरिनु जरुरी हुन्छ । नेपाल प्रहरी, राअबि र सशस्त्र प्रहरी बलको तत्कालिन कन्टेक्सट र स्थापनाको आधारभुमि नै फरक छ । यस्ता दुरगामी असर हुने बिषयमा सघन छलफल गरेर मात्र निर्णय लिन उचित हुने देखिदा यो छलफल चलाईएको हो ।

   सशस्त्र प्रहरी बल:-
केन्द्रिय सरकार मातहत रहने हुनाले यसलाई सशक्त फौजको रुपमा राख्न संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बृत्ति बिकास र मनोबलमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
अ   २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन हुँदा नेपाल प्रहरी बाट ९०००ं +तथा नेपाली सेनाबाट १२० अधिकृत जवानहरु स्थानान्तरण भई गठन भयो । केही भुपुहरु लिई तालिम गराईएको भएता पनि तालिमरत कर्मचारीहरु संगठन छाडेर जाने धेरै भएकोले ९६ हजार जति मात्र बाकी रहन गयो तत्काल ज्यादै धेरै नयाँ भर्ना गरी संगठन विकास गरियो । सुरुमा १५००० फौजको संगठन भएपनि विस्तारै २१००० हुँदै हाल ३६७५८ पुगेको छ । गठन भएको छोटो अवधिमा संख्यात्मक बृद्धि तथा जिम्मेवारी बढ्दै जादा धेरै संख्या भर्ना भएको र हाल पदोन्नति हुन नसकी बृत्ति विकासमा समस्या आएको अवस्था रहेको छ ।

आ   १६ बर्ष अगाडीका SI र सुवेदार (ज्यादै कमजोर समुह) अहिले पुरानो SP भैसकेको र संगठन बिकास भन्दा पनि अवसरमा केन्द्रित भएका छन । तर ३० वर्षे प्राबधान हटेमा उनिहरु नै पोलिस लेभलमा जाने (सशस्त्र प्रहरीमा हाल ९२ SP दरबन्दि मध्ये ३ जना मात्र अधिकृतमा भर्ना भएकाहरु छन्) (१ इन्जिनियर र ३ डाक्टर)तर १३ बर्ष अगाडी ईन्सपेक्टमा भर्ना भएकाहरु हालसम्म सोहि दर्जामा छन् । अझ ३० वर्षे अवधि हटेको खण्डमा पदोन्नतिमा जाम हुन गई (सिसं ५¸ ६ र ७ का अधिकृतहरु ) कम्तिमा १८ बर्ष देखी २७/ २८ बर्ष सम्म सोहि दर्जा ईन्सपेक्टरमै रहनु पर्ने कहालीलाग्दो अवस्था रहेको छ ।

इ    IGP हुनु पर्ने सबै अधिकृतहरु पुरानो AIG छन् । संगठनमा सेवा अवधि हटाउने बारे कुनै अध्ययन पनि नभएको र कुनै पनि सिफारिस पनि आएको छैन । अहिलेलाई नहटाउन नै उत्तम हो (हटाउनका लागि थप अध्ययन जरुरी छ)। वा अवको ५ वर्ष पछि वा २०८० बाट लागु हुनेगरि हटाउन सकिने प्राब्धान राखेर अगाडि बढ्न उचित हुनेछ ।



ज्ञ    माथिको तालिका अनुसार नयाँ भर्ना भएका सप्रनि हरुको संख्या ७४१ रहेको तर २०९० साल सम्म सप्रनाउ भन्दा माथि जम्मा खाली हुने संख्या ४५८ मात्र हुने देखिन्छ । अन्य कुरा यथावत रहेमा २०९० सालसम्ममा सशस्त्र प्रहरी बलमा नै नयाँ भर्ना भई आएको सप्रनि हरु मध्ये (सिसं ११ सम्म) २८३ जना सप्रनि हरु सोही दर्जामा नै रहने देखिन्छ । अर्थात २०९० साल सम्ममा सिसं ७ का आधा अधिकृतहरु मात्र डीएसपि। हुन पाउछन्स् जतिवेला उनिहरुको जागिर २८ वर्ष पुगेको हुनेछ । बाकी इन्सपेक्टरमा नै कायम रहने छ । तसर्थ ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन ब्यापक गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।
द्द    नयाँ संयन्त्रको रुपमा कमाण्ड तथा स्टाफ कोर्ष लाई प्रवेश नगराएमा वा दक्ष अधिकृतहरुलाई पदोन्नति दिने फाष्ट ट्रयाक ब्यवस्था नभै धेरै समय सम्म तल्लो दर्जामै रहने भएमा कार्य क्षमतामा नकरात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ।


५   समाधानका उपायहरु:-
अ    NCOs दर्जामा आन्तरिक बढुवा गर्दा र NCOs बाट JCOs मा बढुवा गर्दा तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता पुगेका सप्रकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट निश्चित प्रतिशत तोकी पदोन्नती गर्नुपर्ने (बढुवा गर्नुपर्ने दर्जा भन्दा तल्लो दर्जाबाट प्रतिष्पर्धाको आधारमा ३०५  र ७०५ आन्तरिक बढुवा बाट गर्नु पर्ने) ।

आ    सप्रनि दर्जामा १६ं र सप्रनाउ दर्जामा १५ वर्ष सेवा अवधि सम्म एउटै दर्जामा कार्यरत सप्रअलाई विशेष पदोन्नतिको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने अथवा दर्ज्यानि चिन्ह वाहेक अन्य सेवा सुविधा माथिल्लो दर्जाको पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

इ   सप्रनि र सपरनाउ बिचमा अर्को दर्जा श्रृजना गरी सेनाको सह-सेनानी सरह पदोन्नति दिने ब्यवस्था गरि कार्यान्वयन गरेमा २० वर्ष कुर्नु पर्ने अधिकृतहरुले पनि पदोन्नति भएको आभाष पाउने हुंदा सो प्राब्धान लागु गर्न उचित देखिने हुंदा सोहि अनुसार गर्नु पर्ने ।




इ   सेवा बिशिष्टिकरणको अवधारणा अनसार शक्षमलाई मात्र पदोन्नति दिदैरथप जिम्मेवारी दिदै जानु पर्ने ।
ई    सेना सरह गराउनको लागि भने जंगी कानुन लागु गर्नु पर्ने र डि जि अवधारणामा गई अगाडि बढ्नु पर्ने । त्यसको लागि संख्या थप गरि प्रदेशमा आई जि राख्ने ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।
उ  ३० वर्षे सेवावधि हटाउने सम्बन्धमा थप अध्ययन जरुरी छ उच्चस्तरीय आयोग वा वोर्ड गठन गरी सबैको राय लिएर मात्र हटाउन उचित देखिएको । हटाउनै पर्दा अबको ५ वर्ष पछि वा २०८० सालबाट लागु हुने गरी हटाउने तर कुनै पनि कर्मचारीले सेवाअवधिमा संगठनले संचालन गरेका वा संगठनले आवश्यक ठानि वाहिर पठाइ ( महिना भन्दा लामो अवधिको प्रोफेसनल तालिम ) जस्तै स्टाफ कलेज, वार कलेजरनेसनल डिफेन्स कोर्ष, स्ट्राटेजिक मेनेजमेन्ट आदि प्राप्त गरेकाहरु मात्र ३० वर्ष भन्दा बढी अवधि सेवामा रहन योग्य मानिने ब्यवस्था गर्न उचित हुने । तर यो प्रावधान लागु भैसकेपश्चात पदोन्नति हुनेहरुको हकमा मात्र सो अवधि लागु गरिनु उचित हुने देखिन्छ ।

ऊ    यसरि नै सेवाअवधिमा १ पटक भन्दा बढी पटक विभागिए कार्वाहिमा परेका वा कम्जोर कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन (निरन्तर ३/४ वर्ष सम्म औसत कासमु) भएकाहरुलाई समेत ३० वर्ष भन्दा बढी सेवामा नरहने प्राब्धान राख्नु पर्ने ताकी अनुभवि तर शक्षम र योग्यहरु मात्र सेवामा टिक्ने र संगठन र सरकारलाई योगदान दिन सकियस ।

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top