संगठन भित्र चर्को विरोधपछि सहमतिबिनै सशस्त्रको पुनःसंरचनाको ठाडो प्रस्ताव गृहमा


Monday, 12 Feb, 2018 12:00 AM

काठमाडौं - दुई साताआघि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका ‘पहुँचवाला’ लाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा सशस्त्र प्रहरी बलले संगठनको संरचनामै दीर्घकालीन असर पार्ने गरी तयार पारेको प्रस्तावलाई सशस्त्र मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिमको संघीय शासन प्रणालीअनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको संगठनात्मक संरचना तथा स्वरुपका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी यथाशिघ्र प्रतिवेदन पेश गर्न सशस्त्र मुख्यालयले २२ माघमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रेमकुमार शाहीको अध्यक्षतामा सबै ११ एआईजी सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । तर प्रस्तावलाई लिएर समितिमै चर्को विरोध भएपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सिंहबहादुर श्रेष्ठले शुक्रबार ठाडोरुपमा गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको राजधानी दैनिकले समाचार लेखेको छ ।

 

आईजीपी श्रेष्ठले शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको पत्रमा समितिका अध्यक्ष एआईजी शाहीसहित कुनै पनि सदस्यको हस्ताक्षर छैन । प्रक्रिया मात्र पूरा गर्न गठन गरिएको सो समितिमै सहमति जुट्न नसकेपछि आईजीपी श्रेष्ठले जबर्जस्तरुपमा गृह मन्त्रालयमा पत्र पेस गरेका हुन् । सम्भवतः आज सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले सशस्त्रको यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको ‘चाहना र सुझाव’ अनुसार नै सशस्त्र मुख्यालयले यो प्रस्ताव तयार पारेकाले पनि सशस्त्र मुख्यालय सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रस्ताव पारित हुनेमा ढुक्क रहेको छ ।

दुई महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका आईजीपी श्रेष्ठले संगठनमा दीर्घकालीन असर पार्ने यो विषयमा किन चासो राखे भन्नेमा अहिले सशस्त्र मुख्यालयमा चर्चा चल्न थालेको छ । नयाँ सरकार बन्न लागेको अवस्थामा हतार हतार किन प्रस्ताव तयार पारी गृहमा पेश गरियो भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा अध्ययन र छलफलका लागि दिइएको एक दिनको मात्र समयका कारण पनि यसमा षडयन्त्र देख्ने प्रशस्त छन् ।

सशस्त्र मुख्यालयले २३ माघको राति मात्र २४ माघको कार्यालय समयभित्र जवाफ पाउने गरी सम्बन्धित निकायमा राय सुझावका लागि पत्राचार गरेको थियो । स्रोतका अनुसार, यो प्रस्ताव पारितका लागि मुख्यसचिव रेग्मीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाइसकेका छन् । यो विषयमा मुख्यसचिव रेग्मी र गृहसचिवले देउवासँगश शनिबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कुराकानीसमेत गरेका थिए ।

छलफल, बहस, अध्ययन र अनुसन्धानबिनै सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी तयार पारिएको यो प्रस्तावलाई सरकारले पारित गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको अधोगतिका दिन सुरु हुनेछन् । अन्तर्रा्ष्ट्रिय सैनिक संरचना मापदण्डविपरीतसमेत रहेको यो प्रस्ताव पारित भए राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ । साथै सशस्त्र प्रहरीमा निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना भएकाहरूको वृत्तिविकास र भविष्यमै गम्भीर आघात पर्नेछ । छलफलका लागि ल्याइएको यो प्रस्तावको सशस्त्रभित्रै चर्को विरोध हुन थालेको छ ।

‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको हालको कार्यालय, थप कार्यालय र दरबन्दीको पुनःसंरचना’ नाम दिइएको सो प्रस्तावमा केन्द्रमा रहेको एआईजीको संख्या घटाएर प्रदेशमा लगिएको छ । सशस्त्र मुख्यालयभित्रै चारओटा विभाग रहेकामा त्यसलाई घटाएर दुईमा झारिएको छ । राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र महानगरीय कार्यालयलाई यथावत राखिएको छ । सशस्त्र मुख्यालयभित्रै रहेको चारओटा विभागमध्ये मानवस्रोत विकास तथा प्रशासनिक विभागलाई एउटै बनाइएको छ । कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागलाई पनि ‘मर्ज’ गरिएको छ ।

तर हरेक प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय प्रस्ताव गरिएको छ । सात प्रदेशमा सातओटा र काठमाडौं उपत्यकामा एक गरी आठ प्रदेश प्रस्ताव गरिएको हो । हाल काठमाडौं उपत्यकामा रहेको महानगरीय कार्यालयलाई भने यथावत राखिएको छ ।

यहाँ आश्यर्च र हाँसउठ्दो कुरा के छ भने ७१ हजार बढी जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरीले प्रदेशबाट एआईजी फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा ३७ हजार जनशक्ति पनि नरहेको सशस्त्र प्रहरीले भने प्रदेश मुख्यालयको नाममा एआईजी खटाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव भनेको अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेको अवस्थामा एआईजी बन्न सफल चार जना जानकीराम भट्टराई, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी र निराकरमविक्रम शाह तथा वरिष्ठलाई उछिनेका राजेश श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिनलाई मात्र गरिएको हो । किनकि सरकारले उनीहरूलाई बढुवा गर्दा प्रदेशमा एआईजी खटिएको अवस्थामा खटाउने र प्रदेशमा खटाउन नमिलेको अवस्थामा फाजिलमै रहने निर्णय गरेको थियो । साथै उनीहरूले अनिवार्य अवकाश पाएकै दिन पद पनि स्वतः खारेज हुने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

तर अहिले सरकारले प्रदेशमा सहसचिव स्तरका कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेकाले एआईजीस्तरका अधिकारी प्रदेशमा खट्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, सशस्त्रले प्रदेश मुख्यालयको अवधारणा अघि सार्दै एआईजी व्यवस्थापनको नयाँ रणनीति बनाएको हो । सशस्त्र मुख्यालयले हालै बनाएको दरबन्दी थप तथा पुनःसंरचना समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भने प्रदेशमा निजामती कर्मचारीको तर्फबाट जुनसुकै तहको दरबन्दी गए पनि सशस्त्र प्रहरीको कमान्ड कन्ट्रोल केन्द्रमै रहनुपर्ने भन्दै एआईजीको दरबन्दी कायम गर्न प्रस्ताव गरेको हो । यद्यपि, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २६८ को ४ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर संघीय कानुन नबन्दै सशस्त्र मुख्यालयले त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी समिति गठन गरेर एआईजीको दरबन्दी कायम गर्न लागेको हो ।

समितिको प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश मुख्यालयको कमान्ड कन्ट्रोललाई बलियो बनाउने नाममा हाल कायम रहेका गणरसीमा सुरक्षा कार्यालय (सिसुका) को संख्या पनि घटाइएको छ । गण ९२७० र सिसुका ९२१० गरी ४८ ओटा रहेकोमा प्रस्तावित मस्यौदामा ४५ बनाइएको छ भने सिसुकाको अस्तित्व नै मेटाइएको छ । साथै सिसुकाअन्तर्गत रहेका बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी० पूरै हटाइएको छ । हाल बीओपीको संख्या ८७ छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा इन्स्पेक्टरले कमान्ड गर्ने भनेको बीओपी मात्रै हो । सशस्त्र प्रहरी बल सुधार योजनाअन्तर्गत भने बीओपीको संख्या थप गर्ने भनिएको थियो । साथै प्रस्तावित मस्यौदामा नायब उपरीक्षक डीएसपीले कमान्ड गर्दै आएको गुल्मको संख्या पनि ३९ बाट ३२ मा झारिएको छ ।

यो प्रस्ताव पारित भए नेपाल–भारत सीमा सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पर्नेछ । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा भएकाले नेपालले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्ने भएको हो । सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सीमा सुरक्षामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसमा सिसुका र बीओपीले उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएको छ । तर प्रस्तावित मस्यौदामा यी दुवै कार्यालय हटाउने भनिएको छ । जबकि, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रअन्तर्गतको भारतीय भूमिमा भने पाँच÷पाँच किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) खटाइको छ । नेपालमा भने ३० किलोमिटर अन्तरमा स्थायी रूपमै बीओपी रहेकोमा बीओपी हटाएर अस्थायी पोस्टहरू बनाउन खोजिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यदि यो मस्यौदा पारित भए बाहिनी तथा निर्देशनालयहरू बढाउँदा एसएसपीमाथिको दरबन्दी मात्रै बढ्नेछ । तर इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएकाहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्नेछ । हाल सिसं ४ मा भर्ना भएका ३९ जना १४ वर्षदेखि इन्स्पेक्टर नै छन् । हाल सिसं १२ को तालिम हुँदै छ ।

सशस्त्र प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदाले सशस्त्र प्रहरी बल थाना र चौकी जस्ता ससाना संरचनामा जान खोजिरहेको देखिन्छ । ‘८७ वटा बीओपी खारेज गर्ने, नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को कमान्डमा सीमा सुरक्षा निर्देशनालय रहने र उनीहरूको कार्य्विभाजनमा द्विविधा उत्पन्न गराउने जस्ता विषय उल्लेखले सशस्त्र प्रहरीको संरचना अर्धसैन्य फौजको जस्तो नभई नेपाल प्रहरीको जस्तो हुनेछ,’ स्रोतको भनाइ छ ।

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top