सशस्त्रमा राजनितिक हस्तक्षेपले रोकियो डिआईजीको बढुवा

गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी भए हावी


Wednesday, 14 Jun, 2017 10:59 AM

काठमाण्डौ– शसस्त्र प्रहरी बलमा राजनितिक दवावका कारण डिआईजीहरुको बढुवा आज पनि रोकिएको छ । गृहमन्त्रालयले डिआईजी बढुवाको, लागी तिन सदस्यीय समिती गठन गरेको थियो । सशस्त्रको बढुवा समितीको अध्यक्षमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ र एआईजी पुष्पराम केसी सदस्य सचिव थिए । बढुवा समितीको जेठ २५ गते वसेको वैठकले सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार बढुवा पदपूति गर्नुपर्ने भएको भन्दै सम्भाव्य उम्मेदवारहरुले आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालगायत आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र संलग्न गरी मुल्याकंन फारम तिन दिन भित्र भरी निवेदन पेश गर्न सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।  

डिआईजी बढुवाको लागी पटक–पटक बढुवा समितीको वैठक वसेपनि सत्तारुढ दलका नेताहरुले आफु निकटका एसएसपीहरुलाई डिआईजीमा बढुवा गर्न दिएको दवावका कारण डिआईजीको बढुवा हुन् नसकेको हो । गृहमन्त्रालयमा वुधवार दिउसो ३ वजेवाट सुरु भएको वैठक iतिन घण्टा चलेको थियो । सशस्त्रको मुख्यालयमा रात्री भोजसहित वुधवार राति वसेको वैठकमा समेत कुनै निर्णय हुन सकेन् ।

स्रोतकाअनुसार डिआईजी बढुवामा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी हावी देखिएका छन् भने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्ष्ँक सिंहबहादुर श्रेष्ठ निरिह देखिएका छन् । “श्रेष्ठ मन्त्री र सचिवले जे भन्यो त्यही निर्णय मान्नेमा देखिनुभयो,यसले संगठनलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ ।”” सशस्त्रमा एक डिआईजीले मुलधारसंग भने ।

सशस्त्रमा डिआईजी बढुवाको लागी एसएसपी प्रजा भक्त, राजु सुवाल,संजय राणा,चिरन्जीवी अधिकारी,प्रविण श्रेष्ठ,भरत श्रेष्ठ,नगेन्द्र थापा,कविन्द्रमान श्रेष्ठ,रामप्रकाश श्रेष्ठ,राजु अर्याल र नाराणदत्त पौडेल दौडमा छन् । सशस्त्रमा पाच जना डिआईजीको दरवन्दी लामो समयदेखी रिक्त रहेको थियो । स्रोतकाअनुसार डिआईजीमा बढुवाको लागी वरियता मिचिएको मात्र छैन् बढुवामा राजनितिक हस्तक्षेपले समेत काम गरेको छ ।  उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनसार डिआईजीका लागी एसएसपीहरु चिरन्जीवी अधिकारी, नगेन्द्र थापा, रामप्रकाश श्रेष्ठ, प्रविण श्रेष्ठ र कविन्द्रमान श्रेष्ठको बढुवा हुने निश्चितजस्तै भएको छ । सशस्त्रमा वरियताअनुसार एक नम्वरमा रहेका प्राविधिक पृष्ठभुमिका एसएसपी प्रजा भक्त र दुई नम्वरमा रहेका राजु सुवाललाई बढुवामा नपार्ने लगभग निश्चित भएको छ । बढुवाको लागी वरियता र कार्यसम्पादन दुवै हेर्नुपर्ने आवाज संगठन भित्र उठेको थियो ।

 गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बढुवा प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएपछि बढुवा प्रक्रियाले गति पाएको हो ।
बढुवामा नपरेका तर,वरियतामा एक नम्वरमा रहेका एसएसपी प्रजा भक्तको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक थिएन भने सेनाबाट सशस्त्रमा आएका राणा र भरत श्रेष्ठ, सशस्त्रको नियमावलीको कारणले वढुवा हुनवाट वंचित भए । 

सशस्त्रको नियमावलीमा डिआईजी हुन स्नातक तह उर्तिण गरेको हुनुपर्ने भन्ने नियम छ । राणा र श्रेष्ठ दुवै आईए पास मात्र छन् ।  एसएसपी सुवालको प्राविधीक पृष्ठभुमि भएपनि पछिल्लो समय उनले विपत व्यवस्थापन केन्द्र कुरिन्टारको समादेशक भएर कमाण्ड गरेको र सिन्धुपाल्चोकमा गण कमाण्ड गरेका थिए । उनी वरिष्ठतामा समेत दुई नम्वरमा थिए । गृहमन्त्रालयमा वुधवार दिउसो चलेको वैठकमा सुवाललाई प्राविधिक भएकाले बढुवा दिन नहुने आवाज उठेको थियो । तर,सशस्त्रको नियमावलीअनुसार भने सुवाल बढुवाका लागी योग्य थिए ।

एसएसपी राणा तत्कालिन आईजिपी कोषराज वन्तले नियमावली ल्याउदा आफुलाई अन्याय परेको भन्दै उनि त्यो सच्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए ।  एसएसपी अधिकारी अघिल्लो पटक भएको बढुवामा छुटेका थिए । उनलाई एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले डिआईजी बनाउन गृहमन्त्री शर्मालाई दवाव दिएको स्रोतको दावी छ । अधिकारी चितवनका स्थायी वासिन्दा हुन ।  

एसएसपी प्रविण श्रेष्ठलाई डिआईजी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चर्को दवाव दिएपछि उनलाई बढुवा गर्न सचिव रेग्मी र आईजीपी श्रेष्ठ राजि भएका थिए । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बढुवा र सरुवामा शक्तिकेन्द्रबाट दवाव दिनेहरुलाई कार्वाही गर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिएपनि डिआईजीको बढुवामा भने राजनितिक दवावले काम गरेको छ । डिआईजीको बढुवा टुंगिएपनि त्यसमा हस्ताक्षर भने भएको छैन् ।  

सशस्त्रको बढुवा नियमावलीअनुसार बढुवाको लागी सिफारीस गर्दा कार्यक्षमता मूल्याङकनको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सशस्त्रको नियमावलीमा कार्यसम्पादन मुल्याङकनवाफत ४० , जेष्ठतावापत २०, शैक्षिक योग्यतावापत ७ , तालिमवापत १३, चुनौतीपुर्ण ÷विशेष जिम्मेवारी वापत ५, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत ८,विभुषणवापत २ र बढुवा समितीले दिने अंङ्कवापत ५ नम्वर दिन पाउने व्यवस्था   छ ।

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top