सशस्त्रमा राजनितिक हस्तक्षेपले रोकियो डिआईजीको बढुवा

गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी भए हावी


Wednesday, 14 Jun, 2017 10:59 AM

काठमाण्डौ– शसस्त्र प्रहरी बलमा राजनितिक दवावका कारण डिआईजीहरुको बढुवा आज पनि रोकिएको छ । गृहमन्त्रालयले डिआईजी बढुवाको, लागी तिन सदस्यीय समिती गठन गरेको थियो । सशस्त्रको बढुवा समितीको अध्यक्षमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ र एआईजी पुष्पराम केसी सदस्य सचिव थिए । बढुवा समितीको जेठ २५ गते वसेको वैठकले सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार बढुवा पदपूति गर्नुपर्ने भएको भन्दै सम्भाव्य उम्मेदवारहरुले आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालगायत आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र संलग्न गरी मुल्याकंन फारम तिन दिन भित्र भरी निवेदन पेश गर्न सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।  

डिआईजी बढुवाको लागी पटक–पटक बढुवा समितीको वैठक वसेपनि सत्तारुढ दलका नेताहरुले आफु निकटका एसएसपीहरुलाई डिआईजीमा बढुवा गर्न दिएको दवावका कारण डिआईजीको बढुवा हुन् नसकेको हो । गृहमन्त्रालयमा वुधवार दिउसो ३ वजेवाट सुरु भएको वैठक iतिन घण्टा चलेको थियो । सशस्त्रको मुख्यालयमा रात्री भोजसहित वुधवार राति वसेको वैठकमा समेत कुनै निर्णय हुन सकेन् ।

स्रोतकाअनुसार डिआईजी बढुवामा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी हावी देखिएका छन् भने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्ष्ँक सिंहबहादुर श्रेष्ठ निरिह देखिएका छन् । “श्रेष्ठ मन्त्री र सचिवले जे भन्यो त्यही निर्णय मान्नेमा देखिनुभयो,यसले संगठनलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ ।”” सशस्त्रमा एक डिआईजीले मुलधारसंग भने ।

सशस्त्रमा डिआईजी बढुवाको लागी एसएसपी प्रजा भक्त, राजु सुवाल,संजय राणा,चिरन्जीवी अधिकारी,प्रविण श्रेष्ठ,भरत श्रेष्ठ,नगेन्द्र थापा,कविन्द्रमान श्रेष्ठ,रामप्रकाश श्रेष्ठ,राजु अर्याल र नाराणदत्त पौडेल दौडमा छन् । सशस्त्रमा पाच जना डिआईजीको दरवन्दी लामो समयदेखी रिक्त रहेको थियो । स्रोतकाअनुसार डिआईजीमा बढुवाको लागी वरियता मिचिएको मात्र छैन् बढुवामा राजनितिक हस्तक्षेपले समेत काम गरेको छ ।  उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनसार डिआईजीका लागी एसएसपीहरु चिरन्जीवी अधिकारी, नगेन्द्र थापा, रामप्रकाश श्रेष्ठ, प्रविण श्रेष्ठ र कविन्द्रमान श्रेष्ठको बढुवा हुने निश्चितजस्तै भएको छ । सशस्त्रमा वरियताअनुसार एक नम्वरमा रहेका प्राविधिक पृष्ठभुमिका एसएसपी प्रजा भक्त र दुई नम्वरमा रहेका राजु सुवाललाई बढुवामा नपार्ने लगभग निश्चित भएको छ । बढुवाको लागी वरियता र कार्यसम्पादन दुवै हेर्नुपर्ने आवाज संगठन भित्र उठेको थियो ।

 गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बढुवा प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएपछि बढुवा प्रक्रियाले गति पाएको हो ।
बढुवामा नपरेका तर,वरियतामा एक नम्वरमा रहेका एसएसपी प्रजा भक्तको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक थिएन भने सेनाबाट सशस्त्रमा आएका राणा र भरत श्रेष्ठ, सशस्त्रको नियमावलीको कारणले वढुवा हुनवाट वंचित भए । 

सशस्त्रको नियमावलीमा डिआईजी हुन स्नातक तह उर्तिण गरेको हुनुपर्ने भन्ने नियम छ । राणा र श्रेष्ठ दुवै आईए पास मात्र छन् ।  एसएसपी सुवालको प्राविधीक पृष्ठभुमि भएपनि पछिल्लो समय उनले विपत व्यवस्थापन केन्द्र कुरिन्टारको समादेशक भएर कमाण्ड गरेको र सिन्धुपाल्चोकमा गण कमाण्ड गरेका थिए । उनी वरिष्ठतामा समेत दुई नम्वरमा थिए । गृहमन्त्रालयमा वुधवार दिउसो चलेको वैठकमा सुवाललाई प्राविधिक भएकाले बढुवा दिन नहुने आवाज उठेको थियो । तर,सशस्त्रको नियमावलीअनुसार भने सुवाल बढुवाका लागी योग्य थिए ।

एसएसपी राणा तत्कालिन आईजिपी कोषराज वन्तले नियमावली ल्याउदा आफुलाई अन्याय परेको भन्दै उनि त्यो सच्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए ।  एसएसपी अधिकारी अघिल्लो पटक भएको बढुवामा छुटेका थिए । उनलाई एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले डिआईजी बनाउन गृहमन्त्री शर्मालाई दवाव दिएको स्रोतको दावी छ । अधिकारी चितवनका स्थायी वासिन्दा हुन ।  

एसएसपी प्रविण श्रेष्ठलाई डिआईजी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चर्को दवाव दिएपछि उनलाई बढुवा गर्न सचिव रेग्मी र आईजीपी श्रेष्ठ राजि भएका थिए । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बढुवा र सरुवामा शक्तिकेन्द्रबाट दवाव दिनेहरुलाई कार्वाही गर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिएपनि डिआईजीको बढुवामा भने राजनितिक दवावले काम गरेको छ । डिआईजीको बढुवा टुंगिएपनि त्यसमा हस्ताक्षर भने भएको छैन् ।  

सशस्त्रको बढुवा नियमावलीअनुसार बढुवाको लागी सिफारीस गर्दा कार्यक्षमता मूल्याङकनको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सशस्त्रको नियमावलीमा कार्यसम्पादन मुल्याङकनवाफत ४० , जेष्ठतावापत २०, शैक्षिक योग्यतावापत ७ , तालिमवापत १३, चुनौतीपुर्ण ÷विशेष जिम्मेवारी वापत ५, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत ८,विभुषणवापत २ र बढुवा समितीले दिने अंङ्कवापत ५ नम्वर दिन पाउने व्यवस्था   छ ।

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top