नेपाली सेनाका दुई रथीको म्याद थप, थापा प्रधानसेनापति बन्ने निश्चित


Friday, 19 May, 2017 2:06 AM

रोशन खड्का, काठमाण्डौ – नेपाली सेनाका दुई रथी (लेफ्टिनेन्ट जनरल)को म्याद थप भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले बलाधिकृत रथी बलदेवराज महत र बलाध्यक्षरथी पुर्णचन्द्र थापाको म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको सिफारिसमा सरकारले महत र थापाको म्याद थप गरेको हो ।

म्याद नथपिएको भए रथीको दुई वर्षे पदावधिका कारण महत आगामी साउन ८ मा अवकास पाउँदै थिए । सैनिक ऐनमा उमेर हद ९५८ वर्ष० बाँकी रहेको खण्डमा प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा सरकारले रथीको पदावधि थप गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

महतको पदावधि तीन महिना थप भएको हो । तीन महिना पदावधि थप भएसँगै महतले अब आगामी १६ कात्तिकमा अवकास पाउनेछन् । अर्का रथी थापाको दुई वर्षे पदावधि असोज १५ मा सकिँदै थियो । थापाको भने पदावधि एक वर्ष थप भएको छ ।

यो सँगै थापा नेपाली सेनाको भावी प्रधानसेनापति बन्ने करिब निश्चितजस्तै छ । हालका प्रधानसेनापति क्षेत्रीले २०७५ भदौ २४ मा अनिवार्य अवकाश पाएसँगै थापाले सैनिक नेतृत्व सम्हाल्ने छन् ।

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top