भरतपुर १९ मा फेरी मतदान गर्न सर्वोच्चको आदेश


Sunday, 30 Jul, 2017 12:00 AM

काठमाण्डौ -चितवनको भरतपुर महानगर पालिका १९ मा सर्वोच्च अदालतले फेरी निर्वाचन गर्न आदेश दिएको छ । आईतबार न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको ईजलासले पुन निर्वाचन गर्न आदेश दिएको हो । भरतपुरमा मतगणना हुँदाहुँदै माओवादी प्रतिनिधिहरुले मतपत्र च्यातेपछि विवाद सुरु भएको थियो। विवादपछि मतगणना स्थगित भयो। निर्वाचन आयोगले १९ नम्बर वडामा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको त्यही निर्णयविरुद्ध पुनः मतदान होइन पुन मतगणनाको माग गर्दै भरतपुर–१९ का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान बिक र त्यही वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले जेठ २१ गते रिट दायर गरेका थिए।

गत जेठ १४ गते राति भरतपुर– १९ को मतगणना हुँदाहुँदै माओवादी प्रतिनिधिले केही मतपत्र च्यातेका थिए। त्यसपछि त्यहाँ पुनः मतदान गर्ने कि मतगणना अघि बढाउने भन्ने विवाद भएको थियो। निर्वाचन आयोगको बैठकले पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविराज न्यौपानेले आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउँदै ‘मतगणनास्थल रणभूमितुल्य बनाइएको’ भनेका थिए।

मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा मतपत्र च्यातिएको थियो। कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिसकेको थियो। माओवादीहरुले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका हुन्। त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो।

यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो। आइतबार राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन। मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो। उक्त टोलीले अध्ययन गरी त्यहाँ ९० वटा मतपत्र च्यातिएको यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका अधारमा अयोगले भरतपुर १९ मा पुन मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top