उच्च अधिकृतहरूको राजनीतिमा घुन भएर पिसिन लागेका विचरा दुई डिएसपीहरू


Sunday, 3 Dec, 2017 12:00 AM

वसन्त कुँवर
मैले प्रहरी भएर शपथ लिँदा राजनीति गर्छु भन्ने वाक्य थिएन । त्यहाँ निष्पक्ष हुन्छु भन्ने चाहिँ थियो । संविधानको पालना गर्छु भन्ने थियो तर एउटा पार्टीको झण्डा बोक्छु वा त्यो दलको लागि मेरो पदको दुरूपयोग गर्छु भन्ने थिएन । अहिलेकोे शपथमा के छ मलाई थाहा छैन तर पहिला हामीले जागिर खाँदा लिने शपथमा प्रहरीको बर्दी भिरेपछि राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्ने बाध्यता र कर्तव्य थियो । प्रसंग प्रहरीको बर्दी भिरेर राजनीति गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बारेमा छ । २०४८ साल पश्चात बहुदल आएपछि नै यो विकृतिको सिलसिला सुरु भयो । त्योभन्दा पहिला हामी प्रहरी अधिकृतले को गृह सचिव छन्, को गृहमन्त्री छन् वा को प्रधानमन्त्री छन् बुझ्न तिनको घरमा जान जरुरी थिएन । प्रहरी महानिरीक्षक नै हामी प्रहरी अधिकृतका लागि अन्तिम व्यक्ति हुन्थे । जे दिन्थे उनले चाहेकालाई दिन्थे । उनको मर्जीविना कुनै काम हुन्थेन । कोहीकोहिले दरवारका सेना तथा कर्मचारीसँग सम्बन्ध बढाई भनसुन गराएरे भन्ने सुनिन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीहरू कहाँ भनाउनु जानु पर्थेन । त्याहाँबाट भनाएर सरुवा–बढुवा भयो रे भन्ने पनि ज्यादै कम सुनिन्थ्यो । भनसुन गराएर सिनियर हुन पनि अलि गाह्रै थियो । सिनियर हुनलाई तालिम चाहिन्थ्यो, तक्मा, दुर्गममा बसेको कुराको पनि ठूलो महत्व हुन्थ्यो ।

२०४८ सालपछि माथिल्ला पदका मान्छे स्वयम्नै राजनीतिक व्यक्तिलाई हातमा लिएर दुनो सोझ्याउन लागे । सुरुमा राजनीतिज्ञहरू प्रहरी संगठनसँग डराउँथे, तर माथिल्ला तहकाले नै छिटो वा उछिनेर आइजी हुने महत्वकांक्षा लिएपछि उनीहरूले राजनीतिज्ञलाई प्रभावमा पार्ने काम गरे । पहिलो प्रभाव मलाई जिताए हजुरलाई सहयोग हुन्छ भने । त्यसपछि पैसा पनि दिन सक्छु भनी खरीद–बिक्री र महिनावारी बुझाउने सम्म गरेर पैसा दिन थाले । राजनीतिज्ञ अझ गृहमन्त्री र तिनका श्रीमतीलाई यस्तो चटक गरिदिएकी उनीहरू लठ्ठ परे । तरकारीदेखि बँदेलसम्म दहीदेखि ह्विस्कीसम्म, पैसादेखि जग्गासम्म घरदेखि गाडीसम्म उपल्ला तहका प्रहरीहरूले गृहमन्त्रीलाई उपहार दिन थाले । गृहमन्त्री र तिनका परिवार यो मान–सम्मान र उपहार देखेर भाउन्न नै भए । उनीहरूले त्यस्ता प्रहरीका हाकिमहरूलाई आफ्ना मान्छे छान्न थाले । माथिल्लाकाले त्यो गरेको देखेपछि तल्लाले पनि त्यहि सिको सिके । स्थिति यस्तो आयो की प्रहरीहरूले नै गृहमन्त्री भन्ने पदलाई यतिसम्मको शक्तिशाली बनाई दिएकी तिनले बनाउनै नहुनेलाई आइजिपी बनाउन र हटाउनै नहुनेलाई आइजीबाट हटाउन किन्चित पनि धक नमान्ने भए । प्रहरीले जस्तो उपहार, सेवा र आतिथ्य अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पाउँथेनन् । रक्षामन्त्रीले पनि पाउँथेनन् । यस्ता अभ्यासले नित्तान्त रूपमा प्रहरी महानिरीक्षककोे नियन्त्रणमा रहेको प्रहरी संगठन मन्त्रालय र गृहमन्त्रीको पाउमा पुग्यो ।


उच्च तहका अधिकृतहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण क्रमशः प्रहरी संगठन गृहको पकडमा पुग्न थाल्यो । उच्च प्रहरी अधिकृत एउटा फुली थाप्न राजनीतिज्ञसामु यतिसम्मको त्वम् शरणम् गर्न थालेकि उनीहरू केबल केबल आफ्नो भलाइका लागि सम्बन्धित सत्तामा रहेको राजनैतिक दल र मन्त्रीहरूलाई उपहार र खानापिना मात्र होइन व्यक्तिगत र पार्टीका लागि भनी ठूलो रकम बुझाउनसमेत तयार हुन थाले । राजनीतिज्ञहरूले जब देखे कि यी प्रहरीहरू एकतह पदोन्नतिका लागि मेरो चाकडीमात्र होइन पैसा, गाडी, घर, जमिनसमेत दिन तयार हुन्छन्, त्यसपछि तिनले प्रहरीका उच्च हाकिमलाई निम्न नैतिकताका र स्वार्थी ठान्न थाले । राजनीतिज्ञले बुझेकि एकतह पदोन्नतिका लागि यिनले जे पनि गर्छन्, त्यसैले मज्जाले शोषण किन नगर्ने रु । यो कुरा बुझेपछि माथिल्लो तहको पदोन्नतिमा पैसाको विषय खुल्लमखुल्ला टेण्डरझैँ बढाबढ हुन थाल्यो । उपहार, नगद र राजनीतिक दललाई जिताउनेसम्मको प्रस्ताव प्रहरीबाटै राजनीतिज्ञलाई जान थाल्यो ।


आइजी हटाउन यति रकम नयाँ बनाउन यति । एआइजी बनाउन यति पदोन्नतिमा माथिल्लो नम्बरमा ल्याउन यति । बेलाबेलामा हटाइदिउँ कि क्या हो रु भनेर धम्की दिने र धम्की शान्त गर्नलाई यत्ति भन्ने अभ्यास सुरु भयो । क्रमशः आइजी वा अन्य पदमा पदोन्नतिको आधार प्रहरी ऐन नियम होइन दलको कार्यकर्ता भएर काम गर्ने वचन र प्रतिबद्धता तथा अरूको भन्दा ठूलो रकम बुझाई प्रहरी प्रशासन पाउमा चढाउने हुन थाल्यो । लौ त भनौँ भने आइजी मोतिलाल बोहराको समयसम्म राजनीति प्रयोग गरी बोहरा सा’बले आइजी पद पाए पनि दललाई नै आर्थिक सहयोग गर्ने पदोन्नतिमा पैसा तिर्ने र चुनाव हराउन तथा जिताउन प्रहरी प्रशासनलाई दुरूपयोग गर्ने अभ्यास चाहिँ झ्याङ्गिएको थिएन । यो झ्याङ्गियो मोतीलाल बोहरा सा’ब गएपछि । बोहराका पालामा केहि विकृति भित्रिए तर झ्याङ्गिएको थिएन यो झ्याङ्गिन थाल्यो मोतीलाल बोहराको अवकाशपछि । त्यसपछि लगभग प्रहरी संगठन कहिले काँग्रेस कहिले एमाले भयो । चुनाव जिताउने हराउने जिम्मा प्रहरीले लिन थाले । मैले आफैँले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले संसद्मा सरकार ढाल्न र बचाउन सांसद लुकाउने, भगाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखेँ ।


मैले प्रहरीमा एसएसपी पदसम्मको अनुभव गरे । डिएसपी हुन जेल प्रहरी नियम ऐनले वृत्तविकासमा काम गरेको थियो । म तालिम केन्द्रमा थिए र तालिम केन्द्रका प्रशिक्षकले माथिल्लो नम्बरमा पदोन्नति पाउँथे । मैले पनि पाएँ तर एसपी हुँदा अन्याय सुरु भइसकेको थियो । काँग्रेस कम्युनिष्ट वा गृह प्रशासकका आफन्त हुन जरुरी भइसकेको थियो । डिएसपी हुँदा निक्कै माथि भएको म एसपी हुँदा त बेपत्ता तल पुगेँ । त्यसताका तालिम सालिमको नम्बर त कता हो कता भइसकेको थियो । बालुवाटार, सिंहदरवार र नक्साल आइजी क्वाटरको नजिक हुनुनै पदोन्नतिको आधार भइसकेको थियो । म एसएसपी हुँदा त गृहमन्त्रीको मात्र होइन गृहसचिवको घर बनाउनसमेत बालुवा, छड पठाउनु पर्ने भइसकेको थियो । एसएसपीबाट माथि जान त पैसा बुझाएर दलको बिल्ला भिर्नुपर्ने वा आइजिपीको गुटमा रहेर आइजी बचाउने र आइजिपीले त्यो पद प्राप्त गर्न गरेका आर्थिक प्रशासनिक वाचा पूरा गर्न हनुमान भएर काम गर्नुपर्ने भइसकेको थियो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा त पदोन्नतिमा लिलाम बढाबढदेखि अदालत र अख्तियारको प्रयोग गर्नेसम्मको रणनीति देखिएको छ । यो सब विकृतिको कारण खोज्दै जाने हो भने उत्तर एउटै मिल्छ उच्च प्रहरी अधिकृतको जसरी भए पनि माथिल्लो पदमा उक्लने चाहना । माथिल्लो पदमा उक्लिन आजका प्रहरीहरूले फुली लगाएका राजनीतिज्ञ हुनपर्ने बाध्यतानै आयो ।


हालै दुई जना डिएसपी नवराज सिलवाललाई हराउन खटिए भन्ने समाचार भाइरल भएको छ । मेरो विचारमा यो हुन सक्ला तर त्यसको उद्देश्य ती दुई डिएसपीको महत्वांकाक्षाभन्दा पनि तिनका उच्च प्रहरीका महत्वांकाक्षाले तिनलाई खटाएको हुनुपर्छ । उच्च प्रहरी जो नवराजसँग डराउँछन् वा घृणा गर्छन् वा सिलवालसँग दुश्मनी छ, तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि नवराजलाई हराउन खटाएका हुन सक्छन् । तर के ती उच्च प्रहरीको मात्र नवराज हराउने महत्वांकाक्षा होला र रु त्यसमा नवराजको विरोधी दल र नवराज बिगार्न प्रत्यक्ष संलग्न नेता पनि हुन सक्छन् । त्यो नेताका लागि उच्च प्रहरी अधिकृतले डिएसपी खटाएको पनि हुनसक्छ । अझ त्यतिमात्र होइन तस्कर, अपराधी जसका विरुद्ध नवराजले एक्सन गरे तिनीहरू पनि त उनलाई हराउन चाहन्छन् र त्यस्ता अपराधीसँगै उच्च प्रहरीहरूको साँठगाँठ हुन पनि त सक्छ नी । धेरै प्रहरीहरूको पैसा व्यापारीहरूले प्रयोग गरेको र कतिपय अपराधमा संलग्न भई काम गरेको समाचारहरू पनि बाहिर आएकै हुन् । कतिपय समाजमा इमानदार कहलाएका प्रहरी कर्मचारीहरू भित्र–भित्र डरलाग्दो रूपमा पैसा कमाई बसेका छन् भन्ने पनि चर्चा चलेकै छ । अस्पताल, हाउजिङ्ग, बालुवा ठेक्का–पट्टा, शैक्षिक संस्थानलगाएत काममा लगाउने सम्मको कुरा उच्च दर्जाबाट हुने गरेको सुनिएकै हो ।


त्यसैले जहाँसम्म दुई डिएसपीमाथि औँला उठाइएको छ त्यो गलत छ । औँला अन्तै उठ्नु पर्छ । उच्च तहको अधिकृतहरूको राजनीतिमा घुन भएर पिसिन लागेका विचरा दुई डिएसपीहरू ।

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top