सीमामा सशस्त्रको भूमिका शंकास्पद, विओपीमा कमाण्डर भएर जानेहरूसँग पैसा असुल्दा भुमिका कमजोर


Tuesday, 14 Nov, 2017 12:00 AM

काठमाडौं  -सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका कतिपय चेकप्वाइटबाट अपराधिक गतिविध भैरहेको रहस्य खुलेको छ । गृह मन्त्रालयको एक विशेष रिपोर्टले भारतसँग सीमा जोडिएका दक्षिणतर्फका करिब ६ दर्जन चेक प्वाइन्टमा भन्सार छली र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा चुनौती रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिएको चेकप्वाइण्टमा बढी यस्ता क्रियाकलाप भएको दावी गरिएको छ ।

मुख्य नाका र छोटी भन्सारबाहेक दक्षिणतर्फका ७० भन्दा बढी चेकप्वाइन्टमार्फत हातहतियार÷लागुऔषध कारोबार, भन्सार छली तथा विदेशी नागरिकको अवैध आवतजावत हुने गरेको भन्दै मन्त्रालयले पहिचान भएका नाकाको सुरक्षाजाँचमा कडाइ गर्न सबै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने सशस्त्र प्रहरी मूख्यालयलाई भन्सार कार्यालय र सीमा सुरक्षा कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्थापनि कमजोर भएको भन्दै कडा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको रिपोर्टमा उत्तरतर्फ २५ भन्दा बढी नाका तथा सीमा भञ्ज्याङ भए पनि १ दर्जन स्थानमा मात्रै मानिस आवतजावत गर्न मिल्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग र नेपाल प्रहरीको विशेष व्यूरोका अधिकारीहरूले समेत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा भारतीय सीमा नाका जोड्ने चेकप्वाइन्ट प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । केही दिनदेखि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानबाट बरामद भएका अवैध हातहतियार तथा अपाराधिक मानसिकता बोकेका मानिसहरू यीनै चेकप्वाइन्टबाट भित्रिएको प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ ।

निर्वाचन सुरक्षा, भन्सार छली, तस्करी र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सीमा सुरक्षा बैठकमै सशस्त्र प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी नभएको विषयमा कुरा उठाइएको थियो । भारत र चीन जोड्ने मुख्य नाक, भन्सार र चेकप्वाइन्ट गरी ८७ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीले ‘बोर्डर आउट पोस्ट’ (बीओपी) स्थापना गरेको छ । विओपीमा कमाण्ड गर्नेहरूलाई मुख्यालयमा रहेका उच्च अधिकृतहरूले पैसा असुल गरेर पठाएकै कारण उनीहरूले सीमामा कडा गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘विओपीमा कमाण्डर भएर जानेहरूसँग १ देखि ५ लाख सम्म लिनगरेपछि उनीहरूले आफ्नो पैसा असुल्न मात्र होइन दोब्बर बनाउन लाग्दा तस्करी बढ्ने गरेको रिपोर्ट मन्त्रालयमा आएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

अध्यागमन विभागले समेत दक्षिण तर्फका ७० चेकप्वाइन्टमा आफनो उपस्थिति शून्य रहेको र त्यो अध्यागमन सुरक्षाका लागि समेत चुनौती रहेको बताएको छ । ६ दर्जन चेकप्वाइन्टबाट हुने मानव आवतजावतमाथी निगरानी राख्न आवश्यक रहेको र अध्यागमन सुधार योजनामा समेत यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको भएपनि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले यस्ता स्थानमा को बस्ने र कस्ले कमाण्ड गर्ने भन्ने विषयमा विवाद समेत रहेको छ । आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा पहिचान भएका दक्षिणतर्फका ७० भन्दा बढी चेकप्वाइन्टलाई ज्यादै संवेदनशील रूपमारहेका छन्् । अपराधिक गतिविधिमा सञ्चालनमा रहेका नाका भन्दा यी स्थान बढी जोखिम र चुनौतीपूर्ण रहनसक्ने विश्लेषण मन्त्रालयको छ ।

३ वर्षे सुधार योजना अन्तर्गत प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका संयन्त्रसँग समन्वय गरी पहिचान भएका सबै चेकप्वाइन्टमा सुरक्षा तैनाथी बढाउने र मानिस आवतजावतको अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्न लागिएको भएपनि दुइ प्रहरी संगठनवीच जिम्मेवारी लिन विषयमा हानाथाप बढेपछि त्यो योजना समेत अलपत्र परेको छ ।

पूर्व क्षेत्रसहित देशभर सशस्त्र प्रहरीका करिव ८ हजार जनशक्ति सीमा सुरक्षामा तैनाथ छन्् । तर पनि त्यहाबाट अपराधि गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्ति र अवैद्य हातहतियार कसरी भित्रन्छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गम्भीर चूनौतिको रूपमा विष्लेषण गरी अनुसनधान थाल्ने बताएको छ । दुइ वर्ष अघि शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री हुदा सुनसरीमा भारतइी सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी चारजना नेपाली युवामाथि गोली हानेको घटनापछि सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको भन्दै स्पष्किरण समेत लिएका थिए । त्यतिबेला सुनसरीको भान्टाबारी बजारभन्दा करिब एक किलोमिटर दुरीमा रहेको पूर्वीटोलमा एसएसबीले रासायनिक मल बोकेका किसान युवालाई लखेटेर गोली प्रहार गरेको थियो ।

एसएसबीले नेपालभारत सीमाभन्दा पाँच सय मिटरभित्र पसेर गोली हान्दा पनि सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले तत्कालै थाहा नपाएको भन्दै गृहमन्त्री बस्नेतले आईजीपी वन्तसँग स्पष्टीकरण लिएका थिए । अहिलेपनि अपराधिक समूहहरू नेपाल आएर अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुदा पनि सशस्त्र थाह नपाएको भन्दै मन्त्रालय सशस्त्रको भूमिकामा असन्तुष्ट बनेको हो ।

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top