नया समाचार

बि एण्ड बीको बेडबाट डिआईजी सिलवालले भने ‘मलाई अपहरण शैलीमा उठाए

काठमाडौं  -नेपाल प्रहरी केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी) का प्रमुख डिआईजी नबराज सिलवालले आफ्नो लडाँई आईजीपी पदको नभई न्यायिक सिद्धान्तको लागी भएको प्रष्ट पारेका छन् । सोमवार बिहान प्रहरीले गैर कानूनी तरिकाबाट नियन्त्रण लिएसँगै रक्तचाप बढेका सिलवालले बिएण्डबी अस्पतालमा उक्त भनाई राखेका हुन । अस्पताल भर्ना भएका डीआईजी सिलवालले अस्पताल पुगेका पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै उक्त भनाई राखेका हुन । डिआइजी सिलवालले कुनै चार्ज  र पक्राउ…विस्तृत समाचार »

सरकारलाई ध्रुवे हात्तीको संज्ञा दिदै ओलीले संसदमै भने :- खबरदार ! कानुन हातमा नलिनु

काठमाण्डौ – प्रमुख प्रतिपक्षी दलल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड सरकार ध्रुवे हात्ती जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । डीआईजी नवराज सिलवाललाई पक्राउ गरेको भन्दै उनले कानुन हातमा लिने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए । सोमबार व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवाललाई विना कारण पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । लोकतन्त्र भनेको अराजकतन्त्र…विस्तृत समाचार »

सत्य सेवा सुरक्षाको अपव्याख्याबाट पहिरिएको टोपी र फुलीको त्यत्रो साहस हुँदैन ?

विनोद ढकाल काठमाण्डौ -ओरालो लागेको मृगलाई वाच्छोले पनि खेदाउँछ भनेजस्तै भएको छ, डिआइजी नवराज सिलवाललाई । कानुन र न्यायको कुरा गरी हिँडेका सिलवालको जीवनको महत्वपूर्ण घडीमा प्रहरी प्रमुख बन्ने सपना लुछेकाले उनलाई बसीखान दिएका छैनन् । आइजी त हुन दिएनन् त्यसबाहेक उनको करिअरमै धव्वा लगाउने कोशिश पनि गरिरहेका छन् । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले नेपाल प्रहरीका अधिकारीको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फाइल चुहावट गरी सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको अभियोगमा डिआइजी…विस्तृत समाचार »

डिआईजी सिलवालमाथी षयन्त्र कसको डिजाईनमा ?

काठमाडौं - केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) प्रमुख डिआइजी नवराज सिलवालमाथी सरकारले गरेको षडयन्त्र सर्बोच्च अदालतको कारण तुहीएको छ । डिआईजी सिलवाललाई बिना पक्राउ पुर्जी किर्तेको आरोप लगाउँदै प्रहरी प्रधानकार्यालयले नियन्त्रणमा लिए लगत्तै सर्बोच्चले तत्काल अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएपछि सरकारको षडयन्त्र तुहिएको हो । सोमवार बिहान बरिष्ठ अधिबक्ता शम्भू थापाको घरमा कानुनी परामर्श लिन पुगेका डिआईजी सिलवाललाई परिसरबाट खटिएको टोलीले नियन्त्रणामा लिएको थियो । नियन्त्रण…विस्तृत समाचार »

नवराज सिलवाल पक्राउ प्रकरणः देउवा प्लानर, निधि बेखबर

काठमाण्डौ– नेपाल प्रहरीका डिआईजी नवराज सिलवाल पक्राउ प्रकरणबारे नयाँ र अनौठो तथ्य फेला पारेको छ । सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको निर्देशनमा आइतबार बिहान बालुवाटारबाट पक्राउ गरिएको थियो । दिनभर मुख्यालयमा राखिएका अर्याल सर्वोच्च अदालतको बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमा रिहा भएका थिए । सामान्यतः सबैलाई लाग्न सक्छ कि प्रहरीको बर्दीधारी डिआईजीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको आदेश वा जानकारी बेगर असम्भव छ । तर, सिलवाल पक्राउ प्रकरणमा उपप्रधान…विस्तृत समाचार »

सर्वोच्च अदालत भन्दामाथि प्रहरी हेडक्वार्टर हुनै सक्दैन

राधाकृष्ण देउजा आइजीपी बढुवाको निर्णय गर्दा सरकारले आफ्नो योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताको अवमुल्यन मात्रै नगरी कार्यसम्पादन मुल्यांकनको हिसाव किताव पनि गलत ढङ्गले गरेको भन्ने निष्कर्ष सहित सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न पुगेका डिआइजी नवराज सिलवाललाइ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अनुमानको भरमा कथित कृतेको आरोप लगाएर उक्त आरोप उपर छानविन गर्न भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाइ  आदेश गरेको र उक्त आदेश अनुरुप डिआइजीको नेतृत्वमा छानविन समिति…विस्तृत समाचार »

न्यायपालिकाको चीरहरण सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीलाई आफ्नै भातृसंगठन ठान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण आजफोर्स लथालिङ्ग भएको छ । देउवाको सुटकेशमोहलाई सुदूरपश्चिमे तथा तथाकथित नेपाली कांग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ताको लेप लगाई तमाम नेपाली कांग्रेसका योद्धाहरुको शरीरमा लागेको सूर्यलाई हत्केलाले छेक्दै चौथो स्थानमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रथम स्थानमा रहेको विश्वास दिलाई नेपाल प्रहरी जस्तो संगठित संस्थाको प्रमुख बनाएको घटनालाई निर्भिक तथा साहसी सर्वोच्च अदालतका प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला…विस्तृत समाचार »

सशस्त्र प्रहरीको एआईजी बढुवा पनि सर्वोच्च अदालतमा, जेठ ८ मा फैसला हुने

काठमाण्डौ -सशस्त्र प्रहरी वलको एआईजी बढुवा विवाद पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । बढुवामा पछि पारिएको भन्दै डिआईजी उत्तम खड्काले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायधिश डा आनन्दमोहन भट्राईको एकल ईजलासले बढुवाकालागी सिफारिस गरिएका पुप्पराम केसि, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेल तथा बढुवामा छुटेका उत्तम खड्काको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फायल जिmकाउन आदेश दिएको हो । फायल प्राप्त भएपछि जेठ ८ गते अन्तिम फैसला हुने…विस्तृत समाचार »

आईजीपी साहेब तपाई होसमा आउनु होस, तस्करलाई सहयोग गरेर गोरखपुरमा महल बनाउने सपना त्याग्नु होस

काठमाडौं -प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको ठाडो निर्देशनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत चार जना अनुसन्धान अधिकृत एकैपटक तानिएका छन्। निर्वाचन सेलमा तानिने अधिकृतमा तीन डिएसपी र एक इन्स्पेक्टर छन्। डिएसपी प्रवीण पोखरेल, रेशम पराजुली, दधिराम न्यौपाने र इन्स्पेक्टर रुगम कुँवरलाई सिआइबीबाट केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा सेलमा खटाइएको हो। ब्युरो प्रमुख नवराज सिलवाल निकट रहेर काम गरेको आरोपमा ती अधिकृतले सरुवा पाएको बताइएको छ। अपराध अनुसन्धानमा पोख्त ती…विस्तृत समाचार »

बालकृष्ण ढुंगेल मात्र होइन, सेनाका कर्णेल र सहसेनानी पनि जाने भए जेल

काठमाण्डौ- सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सैनिक ब्यारेकभित्र चरम यातनापछि हत्या गरिएकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्न तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका महासेनानी र सहसेनानीद्वयलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ। माओवादी भएको आरोपमा पाँचखालमा रहेको विरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रमा खरेलथोक घर भएकी मैना सुनुवारलाई २०६० फागुन ५ गते बिहानै घरबाट क्याप्टेन निरञ्जन बस्नेतले चलाएको गाडीमा राखि १५ जना सेनाको टोलीले पक्राउ गरी ल्याएको थियो । जिल्ला अदालत…विस्तृत समाचार »

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top