प्रशासन

सशस्त्र प्रहरी बलका तीन हजार एक सय सात पदमा बढुवा सिफारिस (बढुवा सुचीसहित)

काठमाण्डौ -सशस्त्र प्रहरी वलले शुक्रबार तीन हजार एक सय सात पदमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । बढुवा सिफारिसमा पर्नेमा तीन एआईजी छन । लामो समयदेखि सशस्त्र प्रहरी वलमा तलदेखि माथिल्ला पदहरुमा बढुवा रोकिएको थियो । बढुवा रोकिदा निरास सशस्त्र प्रहरी वलका कर्मचारीकालागी शुक्रबार खुशी छाएको छ । आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले पद बहाली गरेदेखि नै रोकिएको बढुवा प्रक्रिया शुरु गरेका थिए । रिक्त तीन एआईजी पदमा…विस्तृत समाचार »

सेनामा एकैचोटी ३७ मेजर, कर्णेल हुने भए, यी हुन् बढुवामा पर्ने भाग्यामानी मेजरहरु ?

रोशन खड्का काठमाण्डौ– नेपाली सेनामा ३७ जना सेनानी (मेजर)लाई प्रमुख सेनानीमा बढुवा सिफारीस गरिएको छ । सेनाले सैनिक नियमावली २०६९ को परिच्छेद ३ अनुसार बढुवा प्रक्रिया अघि वढाइएको जनाएको छ । सेनामा चैत्र मसान्तसम्म रिक्त हुने र नेपाली सेनाको पुनरढाचामा तोकिएको चरणमा थप भएको समेत गरी रिक्त हुने ३७ पदमा प्रमुख सेनानी बढुवाको लागी बढुवा समितीले नाम सिफारीस गरेको हो । जसमा अतियोग्य,बढी योग्य र…विस्तृत समाचार »

सेनाको रासनमा व्यापक अनियमितता भएको खुलासा

शम्भु कट्टेल , काठमाडौं : सैनिक मुख्यालयले सेनाका लागि रासन आपूर्ति सम्झौता सर्तविपरीत बीचमै ठेक्का रद्द गरेपछि ठेकेदारहरू अदालत पुगेका छन् । सैनिक पृतनाहरूले ठेकेदार कम्पनीले सहमतिअनुसार रासन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि त्यसमा थुप्रै अनियमितता र कमिसनका खेलहरूले समेत भूमिका खेलेको देखिएको छ । पश्चिम पृतनाका सेनानी गुणराज अधिकारीले एनईएस प्रालिलाई पत्र लेखी १३ हजार किलो चामल, १ हजार २ सय…विस्तृत समाचार »

चिनिया रक्षामन्त्री सैनिक मुख्यालयमा,सेनापतिसंग वार्ता सुरु

काठमाण्डौ– नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया रक्षामन्त्री जनरल चाङ वाकान सैनिक मुख्याल भ्रदाकाली पुगेका छन् । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसंग उनको सैनिक मुख्यालयमा भेटवार्ता जारी छ । चिनिया रक्षामन्त्री जनरल चाङले हिजो नै नेपाली सेनालाई विपत व्यवस्थापन र शान्ती सेनामा आवश्यक पर्ने सामाग्री सहयोग गर्ने घोषणा गरेका  थिए । सैनिक मुख्यालयमा भएको भेटवार्तामा द्धिपक्षीय हितका वारेमा भइरहेको वुझिएको  छ ।विस्तृत समाचार »

चन्द नियुक्ती गर्ने सरकारको फैसला उल्टियो,नवराज सिलवाललाई आईजिपी वन्न कसैले रोक्न नसक्ने

काठमाण्डौ– सर्वोच्च अदालतले केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबीमा कार्यरत डिआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन  सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेका डिआईजी जयबहादुर चन्दको नियुक्ती वदर गर्ने फैसला समेत गरेको छ । अदालतले वरियता,योग्यता र चार वर्षको आर्थीक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत निवेदक सिलवाल अघि रहेको भन्दै यी सवैलाई आधार मनाएर महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सरकारका…विस्तृत समाचार »

सेनाले किन वोलायो अमेरीका र भारतका सेनापति ? चिनका रक्षामन्त्री पनि आउदै

काठमाडौं – अमेरिकी नौसेना (नेभी) प्रमुख ह्यारी बिन्क्ले ह्यारिस आइतबार नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। अमेरिकी नौसेना का एडमाइरल ह्यारिस अमेरिकी सेनाको प्रभावशाली प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर हुन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । सन् २०१५ मा अमेरिकी नौसेना प्रमुखमा नियुक्त भएका ह्यारिस केही समय यता नेपाल आउन लागेका वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुशार तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा ह्यारिसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल,…विस्तृत समाचार »

शसस्त्रमा ६ जना एसपी, एसएसपी बढुवाको लागी सिफारीस

रोशन खड्का, काठमाण्डौ– शसस्त्र प्रहरीमा ६ जना एसपी, एसएसपी बढुवाको लागी सिफारीस भएका छन् । गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा शुक्रवार अवेर साझ बसेको वैठकले शसस्त्रमा ६ जना एसपीलाई, शसस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवा सिफारीस गरेको हो । बढुवा हुनेमा एसपी अभि खत्री एक नम्वरमा,शम्भु सुवेदी दुई नम्वरमा, गणेश ठाडा मगर तिन नम्वरमा, दुर्गा भट्टराई चार नम्वरमा, कमल गिरी पाच नम्वरमा र अन्तिममा राजेन्द्र शाक्य…विस्तृत समाचार »

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक, निर्बाचन सुरक्षा योजना पारित

काठमाडौं - केन्द्रीय सुरक्षा समितिको  बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्बाचन सुरक्षा योजना  पारित गरेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा  गृहमन्त्रालयका बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा योजना पारित गरेको हो । २०७४ बैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्बाचनमा सबै सुरक्षा निकायका गरी जम्मा २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री निधिले निर्बाचनको आबश्यक…विस्तृत समाचार »

प्रहरीमा प्रहसन

मनबहादुर बस्नेत   अघिल्लो दिनदेखि नै निमित्त प्रमुख पाउनसक्ने हल्ला चलेकाले उनका कान चनाखा थिए । तर, विश्वास रत्तिभर थिएन । नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सेवा समूहका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा दिनेशचन्द्र पोखरेलले अन्ततस् २ फागुनमा कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाए, निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको । यो अनपेक्षित जिम्मेवारीले करिब ७० हजारको फौज हाँक्न प्रहरी अस्पतालका प्रमुख, वरिष्ठ फिजिसियन तथा पेट रोग विशेषज्ञ डा पोखरेललाई कति कठिन बनाइरहेछ…विस्तृत समाचार »

आईजीपी बढुवा प्रकरण किन बुधबारसम्म लम्बियो

काठमाडौँ -सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्म जारी रहने भएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले आईतबार पूरक निवेदनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी नभएको हुँदा बुधबारसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी रहने अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गत आइतबार इजलासमै चढाएको पूरक निवेदनका…विस्तृत समाचार »

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top