सिडियो सरुवा तत्काल बदर नगरे निर्वाचन आयोगबाट गृह मन्त्रालयलाई आयो यस्तो धम्की


Tuesday, 28 Nov, 2017 12:00 AM

काठमाडौ -गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आचार संहिता विपरित गरेका ६ जना उपसचिवहरूको काज सरुवा तत्काल बदर गर्न निर्वाचन आयोगले  निर्देशन दिएको छ । उसले काज सरुवा अविलम्ब बदर नगरेमा आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) आकर्षित हुन सक्ने व्यहोरासमेत मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहिताविपरित ६ जना उपसचिवहरुको काज सरुवा गरेको थियो । आयोगले सरुवा सम्बन्धी सक्कल कागजात मगाएर अध्ययन गरेको थियो ।

आयोगबाट सहमति नलिई सरुवा गरेको पाइएकाले अविलम्ब बदर गर्न निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारीहरुको सरुवा, नियुक्ति लगायत कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन । यदि गर्नैपर्ने भए आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्दछ । तर, गृहमन्त्रालयले स्वीकृति नै नलिइ तीनजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ६ जना उपसचिवहरुको काज सरुवा गरेको थियो ।

Related News

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top