नौ किलोको सुनको सर्ट लगाएर मनाए जन्म दिन

नौ किलोको सुनको सर्ट लगाएर मनाए जन्म दिन


Thursday, 24 Sep, 2015 11:16 AM

आफ्नो जन्मदिनलाई विशेष बनाउन तपाईं हामी केही न केही नयाँ गर्ने कोसिस गर्छौं । भारतीय व्यापारी प्रकाश परखले भने जन्मदिन मनाउने अनौठो तरिका अपनाएका छन् ।

कपडा व्यापारी प्रकाशले जन्मदिनमा एक करोड ३० लाख भारतीय रुपैयाँबराबरको सुनको सर्ट लगाएका हु्न् । उनले महँगो कपडा लगाएर सडकमा देखाउँदै समेत हिँडे ।

उनी व्यापारीका साथै महाराष्ट्रमा भारतीय कांग्रेस पार्टीका सदस्यसमेत हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनको बहुमूल्य सर्टमा २२ क्यारेटको सुन प्रयोग भएको छ । सर्टको पूरै वजन नौ किलो छ ।

सर्ट बनाउन २० कालिगडले तीन हजार दुई घन्टा (एक सय २५ दिन) लगाएका थिए । उनले कसैको गरिबीलाई जिस्क्याउन वा सहरलाई देखाउन महँगो सर्ट नलगाएको तर्क गरेका छन् । आफू च्यारिटी सो गर्ने व्यक्ति भएकाले यस्तो सर्ट बनाएको उनले दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशले आफूलाई परिवारका सदस्यले मन नपराउने समेत खुलासा गरेका छन् । ‘परिवारका सदस्यले मलाई त्यति रुचाउँदैनन्, उनीहरू मलाई अजीव मान्छे भन्दै तर्कन्छन्,’ भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग उनले भनेका छन् ।

यसअघि भारतमै दत फुगे नामका एक नागरिकले पनि सन् २०१३ मा एक करोड ४१ लाख भारुको सर्ट लगाएर तहल्का मच्चाएका थिए । एजेन्सी

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top