अर्चना पनेरु अभिनित चलचित्र छेस्को प्रदर्शनमा


Friday, 3 Jun, 2016 12:00 AM

काठमाडौ -शुक्रबारदेखि नेपाली चलचित्र ‘छेस्को’ देशभर प्रदर्शनमा आएको छ । यसअघि कुनै चलचित्र ‘रिलिज’ नहुँदाका बाबजुद चर्चामा आएकी नायिका अर्चना पनेरुले अभिनय गरेको यस चलचित्रलाई सुरज थापाले लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन । सुरज प्रधानले निर्माण गरेको चलचित्रमा राजन कार्की र करण श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको छ । दुर्गा विष्टको प्रस्तुति रहेको यो चलचित्रमा राम कार्कीले सङ्गीत दिनुभएको छ ।

नायिका पनेरुले खेलेको पहिलो चलचित्र ‘जिस्म’ प्रदर्शनमा नआइकनै विवादमा आएकाले ‘छेस्को’लाई पनि चलचित्र सेन्सर बोर्डले ‘पास’ गर्न समय खर्चिएको थियो । चलचित्रका वितरकसमेत रहेका नायक श्रेष्ठ यो चलचित्रलाई पूर्ण पारिवारिक भएको बताएका छन ।

शुक्रबार एउटा मात्र चलचित्र चल्ने र कोही प्रतिस्पर्धामा नहुने भएकाले पनि निर्माण पक्ष उत्साहित भएको बताइएको छ । साथै यसबाट उठेको १५ प्रतिशत रकम अनाथ बालबालिकालाई सहयोग गरिने नायक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

चलचित्रमा पूजना प्रधान, पवित्रा आचार्य, सृष्टि सेन्चुरी, रवीन वैद्यलगायत कलाकारको समेत अभिनय छ ।

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top