चुडामणि काण्ड :- १५ करोडमा सेटिगं मिलाईदै !


Tuesday, 25 Jul, 2017 12:00 AM

काठमाडौं -केही समयअघि विभिन्न अन्तरवार्ताका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले अदालतमा राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव रहेको खुलासा गरेकी थिइन् । अहिले अर्बौं भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा बचाउनका लागि अदालतमा त्यहि खेल सुरू भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट तारेखमा रिहा हुनका लागि अहिले चुडामणिका पक्षमा केही मिडिया मालिक र कालाकोटेहरू सक्रिय रहेका छन् । त्यसका लागि चुडामणिले १५ करोड खर्च गर्न लागेका छन् । अदालतदेखि अन्य ठाउँको सेटिङ मिलाउन केही वकिलहरू शक्तिकेन्द्रमा समेत धाइरहेको बुझिएको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका आन्तरिक राजश्व विभागका शर्मा कर फस्र्यौटमा २१ अर्ब ठगी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पक्राउ परी अदालतसम्म पुराइएका छन् ।

राजस्व निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ‘अनुसन्धानरत विषयमा प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने’ आशंकामा शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारको गिरफ्तारीसँगै सचिव हुने रोलक्रममा रहेका विवादास्पद पृष्ठभूमीका शर्मा निलम्बित छन् । अख्तियारको हिरासतकक्षमै रहेका शर्मालाई म्याद थप गरिसकेको छ ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, कर निर्धारणका क्रममा भएका अनियमितताका कागजात शर्माकै नेतृत्वमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागबाट नष्ट हुनसक्ने सूचनाका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । अख्तियारले भने शुक्रवार रातिसम्म शर्मा पक्राउको औपचारिक सूचना सार्वजनिक गरेको छैन् ।  उनीसँगै कर निर्धारण अनियमिततामा जोडिएका चाटर्ड एकान्टेण्डद्वय लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाल समेतलाई बयान लिइसकिएको छ ।

अख्तियारको एक महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ४÷५ जना अनुसन्धान अधिकृत रहेको टोलीले कतिपय कागजात संकलन गरि अख्तियार पुराइसकेको थियो । उनीमाथि गम्भिर छानविन भइरहेका बेला बाहिर निस्कनका लागि १५ करोडको खेल अदालतमै गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसबाहेक उनलाई सहयोग गर्नेहरूलाई पनि करोडौं रकम खर्चको तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । दर्जनौं अनियमितताको उजुरी र पत्रका बाबजुद करिब ४ बर्ष आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक रहेका शर्माविरूद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र करछुटको विषयमा दर्जनौ उजुरी परेका थिए ।

३० अर्ब ५२ करोड रूपैंयाको राजस्व फस्यौंट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड रूपैंयामात्रै राज्यकोषमा दाखिला भई अरू रकम अनियमित ढंगले मिनाहा भएको घटनामा शर्मा मुछिएका थिए । फस्यौंट भएकोबाट करिव ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ । कर निर्धारणमा प्रश्न उठाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा कर विवाद जारी रहेको अवस्थामा बक्यौता हुनुपर्नेमा विनाकुनै कारण करदाताकै अटेरीले कर नउठ्ने जस्तो लापरवाहीयुक्त परिस्थितीमा समेत कर छुट दिइएको थियो ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रतिस्पर्धीमाझ पुस्तक लेखकका रूपमा परिचित चुडामणी शर्मा आफै भने अत्यन्त विवादास्पद पात्र बनेका थिए ।सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुदा सुगम ग्यासको फुटरिङ कटिङजस्तो संवेदनशिल कालोबजारी मुद्दामा मिलेमतो गरेका कारण विवादमा परेका शर्मा त्यसपछि ललितपुरमा सरूवा भए । त्यहाँ हुदा उनले गैरकानूनी रूपमा ढुंगाखानी सञ्चालनको अनुमती दिने विवादास्पद र अनियमित निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा समेत उनको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन ।
राजनीतिक पहुच र प्रभावका आधारमा एकपछि अर्को आकर्षक पदमा पुग्ने शर्मा काठमाडौंपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको महानिर्देशक बने । त्यहाँ रहँदा अधिकृत शम्भु चालिसे १० लाख रूपैंयाँ घुस सहित पक्राउ परेको घटनामा शर्माको समेत नाम जोडिएको थियो । शर्माबाट परिचालित चालिसेले पछि भने नाटकीयरूपमा घुस प्रकरणमा आफूमात्रै संलग्न रहेको बयान दिई महानिर्देशक शर्मालाई घटनामा तानिनबाट जोगाए ।

बिचार

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवको सनसनीपुर्ण खुलासा :- मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु

अहिले सम्झिँदा– पहिलो संविधानसभामा जुन पार्टीहरूले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भरपूर उपयोग गरे, दोस्रो सभामा तिनैले अविश्वास गरेजस्तो लाग्दैन रुतपाईंले यो एकदम ठिक भन्नुभयो । उनीहरूले सत्ताको लागि यसो गरेका हुन् । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो । तर, जुन बेला संसद् रहँदैन, त्यसको अख्तियार पनि राष्ट्रपतिकहाँ गइहाल्छ । बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले मलाई त्यसबेला बढी सक्रिय भएको भनी प्रश्न गर्ने पनि गर्छन् । सेनापतिको विषयमा यो प्रश्न उठ्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि सेनाको विषयमा मैले संविधानलाई अलिकति ‘इन्क्रोच’ (हस्तक्षेप) गरेकै हुँ । तर त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुई वटा सेना थिए । कम्तीमा शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले ‘फुल फङ्सन’ (पूर्ण भूमिका) गर्न सक्थ्यो । नत्र, कहिलेकाहीँ मैले लगाम लगाउनै पथ्र्यो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, ‘तपाईं विद्रोही प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले दुई वटा सेनाको समस्या समाधान गर्नुस् । त्यसपछि सेनाको इस्युमा हात हाल्नुस् ।’

प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले एक डेढ महिनादेखि बाहिर आएर बोल्न थाल्नुभएको थियो । मेरो सोच र उहाँको सोचमा फरक हुन थाल्यो । मैले सिधै त सोधिनँ, तर भित्र–भित्रै होमवर्क गर्न थालिसकेको थिएँ । किनकि, मैले अरू पार्टीहरूको फरक विचार छ भन्ने थाहा पाइरहेको थिएँ । रक्षामन्त्री (बादल) ले प्रधानमन्त्रीकहाँ सेनापतिलाई बोलाएर मलाई सहयोग गर्न (राजीनामा दिन) भनेपछि सेनापतिले मलाई फोन गरेका थिए । दोस्रोपल्ट पनि त्यसैगरी बोलाएर सहयोग गर्न भनेको थाहा पाएपछि मैले (कटवाललाई) राजीनामा नगर्न भनें । म त्यसबेला पत्रकारको एउटा कार्यक्रममा थिएँ । बाटोबाटै सेनापतिको फेरि फोन आयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई भन्नुहोला– संस्थागत प्रक्रियाबाट राजीनामाका लागि कुरा ल्याउन भन्नुस्, (संस्थागत बाटोबाट ल्याउँदा चिठी राष्ट्रपतिकहाँ आइपुग्छ) अहिले राजीनामा नगर्नुहोला ।’
पुलिस र सशस्त्रको नियमावली परिवर्तन नगर्नुस् भनेर मैले प्रधानमन्त्री राखेर उहाँलाई भनेको थिएँ । उहाँले नमान्ने हुँदा आज पुलिस र सशस्त्रको के दशा छ ? आज सशस्त्र भन्सार र एयरपोर्टमा बसिरहेको छ ।
 

संगठन भित्र हस्पक्षेपका कारण जनताको नजरमा प्रहरीको छवि धमिलो !

उत्कृष्ट प्रहरी व्यवहार त्यतिबेला प्रदर्शित हुन्छ, जब प्रहरीले समाजका सम्पूर्ण वर्ग र समुदायलाई समान ठानी निस्वार्थ व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरी आफू सबैको साझा व्यक्ति भएको भन्ने कुरा प्रहरी व्यवहारबाटै प्रमाणित गराउँछ । यो अवस्थामा प्रहरी कार्यसँग जनता सन्तुष्ट रहन्छन् । प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने जनभावना विकसित हुन्छ । प्रहरी र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने परिपाटी बस्छ । जसका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुने भएकोले समाजको नजरमा प्रहरीको छवि सुध्रन्छ । तर यसविपरीत प्रहरीबाट हुने गरेको एकपक्षीय व्यवहारले प्रहरीको छवि धमिलिएको छ । यसको सुधारका निम्ति प्रहरी व्यवहार लोकप्रिय हुन जरुरी छ ।  यसर्थ राजनीतिक प्रभावको कारण प्रहरीमा परेका उपरोक्त नकारात्मक असरले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँदै आएको हुँदा यसको अन्त्य गरी नेतामुखी बन्दै गएको प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउन गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व दुवैले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top