प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अध्ययनपछि मात्र


Monday, 19 Jun, 2017 12:00 AM

काठमाडौं -संवैधानिक परिषदको सोमबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेन । परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले विगतका प्रधानन्यायाधीशले ६ जनाको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकाले ती सबैको फाइल अध्ययन गर्न समय मागेपछि परिषदको बैठक स्थगित भएको छ ।

 संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गोपाल पराजुलीको मात्र नाम प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेपछि ओलीले ६ जनाकै नाम सिफारिस भएकाले अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्ने बताएका थिए । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र कानुन मन्त्री सदस्य हुन्छन् ।संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनु एक महिनाअघि नै भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुनुपर्छ । तर पराजुली न्यायाधीश भएको ३ बर्ष नपुगेकाले प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै चाहनामा सिफारिस नगरिएको चर्चा हुँदैआएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बोलाएको न्यायपरिषद बैठकमा कोही पनि उपस्थित नभएपछि उनले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् । कार्की अवकाश भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद बैठकले पनि ६ जनाकै नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषदले  प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीसहित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको ३ वर्ष पुगेका दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेललाई सिफारिस गरेको हो । कार्कीले पनि यिनै न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् ।

 बरिष्ठ न्यायायाधीश गोपाल पराजुलीको योग्यता र उमेर विवादको सम्बन्धमा पनि न्यायपरिषदले पछिल्लो जन्ममितिलाई आधार मान्ने निर्णय गरेको छ । जबकि यसअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहिलो जन्ममिति कायम हुने निर्णय परिषदबाट गराएकी थिइन् । पहिलो जन्ममिति अनुसार पराजुली ५६ दिनमात्र प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भने पछिल्लो जन्ममिति अनुसार उनी ११ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top