प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अध्ययनपछि मात्र


Monday, 19 Jun, 2017 12:00 AM

काठमाडौं -संवैधानिक परिषदको सोमबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेन । परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले विगतका प्रधानन्यायाधीशले ६ जनाको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकाले ती सबैको फाइल अध्ययन गर्न समय मागेपछि परिषदको बैठक स्थगित भएको छ ।

 संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गोपाल पराजुलीको मात्र नाम प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेपछि ओलीले ६ जनाकै नाम सिफारिस भएकाले अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्ने बताएका थिए । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र कानुन मन्त्री सदस्य हुन्छन् ।संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनु एक महिनाअघि नै भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुनुपर्छ । तर पराजुली न्यायाधीश भएको ३ बर्ष नपुगेकाले प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै चाहनामा सिफारिस नगरिएको चर्चा हुँदैआएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बोलाएको न्यायपरिषद बैठकमा कोही पनि उपस्थित नभएपछि उनले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् । कार्की अवकाश भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद बैठकले पनि ६ जनाकै नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषदले  प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीसहित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको ३ वर्ष पुगेका दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेललाई सिफारिस गरेको हो । कार्कीले पनि यिनै न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् ।

 बरिष्ठ न्यायायाधीश गोपाल पराजुलीको योग्यता र उमेर विवादको सम्बन्धमा पनि न्यायपरिषदले पछिल्लो जन्ममितिलाई आधार मान्ने निर्णय गरेको छ । जबकि यसअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहिलो जन्ममिति कायम हुने निर्णय परिषदबाट गराएकी थिइन् । पहिलो जन्ममिति अनुसार पराजुली ५६ दिनमात्र प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भने पछिल्लो जन्ममिति अनुसार उनी ११ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

Related News

बिचार

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवको सनसनीपुर्ण खुलासा :- मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु

अहिले सम्झिँदा– पहिलो संविधानसभामा जुन पार्टीहरूले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भरपूर उपयोग गरे, दोस्रो सभामा तिनैले अविश्वास गरेजस्तो लाग्दैन रुतपाईंले यो एकदम ठिक भन्नुभयो । उनीहरूले सत्ताको लागि यसो गरेका हुन् । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो । तर, जुन बेला संसद् रहँदैन, त्यसको अख्तियार पनि राष्ट्रपतिकहाँ गइहाल्छ । बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले मलाई त्यसबेला बढी सक्रिय भएको भनी प्रश्न गर्ने पनि गर्छन् । सेनापतिको विषयमा यो प्रश्न उठ्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि सेनाको विषयमा मैले संविधानलाई अलिकति ‘इन्क्रोच’ (हस्तक्षेप) गरेकै हुँ । तर त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुई वटा सेना थिए । कम्तीमा शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले ‘फुल फङ्सन’ (पूर्ण भूमिका) गर्न सक्थ्यो । नत्र, कहिलेकाहीँ मैले लगाम लगाउनै पथ्र्यो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, ‘तपाईं विद्रोही प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले दुई वटा सेनाको समस्या समाधान गर्नुस् । त्यसपछि सेनाको इस्युमा हात हाल्नुस् ।’

प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले एक डेढ महिनादेखि बाहिर आएर बोल्न थाल्नुभएको थियो । मेरो सोच र उहाँको सोचमा फरक हुन थाल्यो । मैले सिधै त सोधिनँ, तर भित्र–भित्रै होमवर्क गर्न थालिसकेको थिएँ । किनकि, मैले अरू पार्टीहरूको फरक विचार छ भन्ने थाहा पाइरहेको थिएँ । रक्षामन्त्री (बादल) ले प्रधानमन्त्रीकहाँ सेनापतिलाई बोलाएर मलाई सहयोग गर्न (राजीनामा दिन) भनेपछि सेनापतिले मलाई फोन गरेका थिए । दोस्रोपल्ट पनि त्यसैगरी बोलाएर सहयोग गर्न भनेको थाहा पाएपछि मैले (कटवाललाई) राजीनामा नगर्न भनें । म त्यसबेला पत्रकारको एउटा कार्यक्रममा थिएँ । बाटोबाटै सेनापतिको फेरि फोन आयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई भन्नुहोला– संस्थागत प्रक्रियाबाट राजीनामाका लागि कुरा ल्याउन भन्नुस्, (संस्थागत बाटोबाट ल्याउँदा चिठी राष्ट्रपतिकहाँ आइपुग्छ) अहिले राजीनामा नगर्नुहोला ।’
पुलिस र सशस्त्रको नियमावली परिवर्तन नगर्नुस् भनेर मैले प्रधानमन्त्री राखेर उहाँलाई भनेको थिएँ । उहाँले नमान्ने हुँदा आज पुलिस र सशस्त्रको के दशा छ ? आज सशस्त्र भन्सार र एयरपोर्टमा बसिरहेको छ ।
 

संगठन भित्र हस्पक्षेपका कारण जनताको नजरमा प्रहरीको छवि धमिलो !

उत्कृष्ट प्रहरी व्यवहार त्यतिबेला प्रदर्शित हुन्छ, जब प्रहरीले समाजका सम्पूर्ण वर्ग र समुदायलाई समान ठानी निस्वार्थ व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरी आफू सबैको साझा व्यक्ति भएको भन्ने कुरा प्रहरी व्यवहारबाटै प्रमाणित गराउँछ । यो अवस्थामा प्रहरी कार्यसँग जनता सन्तुष्ट रहन्छन् । प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने जनभावना विकसित हुन्छ । प्रहरी र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने परिपाटी बस्छ । जसका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुने भएकोले समाजको नजरमा प्रहरीको छवि सुध्रन्छ । तर यसविपरीत प्रहरीबाट हुने गरेको एकपक्षीय व्यवहारले प्रहरीको छवि धमिलिएको छ । यसको सुधारका निम्ति प्रहरी व्यवहार लोकप्रिय हुन जरुरी छ ।  यसर्थ राजनीतिक प्रभावको कारण प्रहरीमा परेका उपरोक्त नकारात्मक असरले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँदै आएको हुँदा यसको अन्त्य गरी नेतामुखी बन्दै गएको प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउन गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व दुवैले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top