प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अध्ययनपछि मात्र


Monday, 19 Jun, 2017 12:00 AM

काठमाडौं -संवैधानिक परिषदको सोमबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेन । परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले विगतका प्रधानन्यायाधीशले ६ जनाको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकाले ती सबैको फाइल अध्ययन गर्न समय मागेपछि परिषदको बैठक स्थगित भएको छ ।

 संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गोपाल पराजुलीको मात्र नाम प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेपछि ओलीले ६ जनाकै नाम सिफारिस भएकाले अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्ने बताएका थिए । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र कानुन मन्त्री सदस्य हुन्छन् ।संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनु एक महिनाअघि नै भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुनुपर्छ । तर पराजुली न्यायाधीश भएको ३ बर्ष नपुगेकाले प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै चाहनामा सिफारिस नगरिएको चर्चा हुँदैआएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बोलाएको न्यायपरिषद बैठकमा कोही पनि उपस्थित नभएपछि उनले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् । कार्की अवकाश भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद बैठकले पनि ६ जनाकै नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषदले  प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीसहित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको ३ वर्ष पुगेका दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेललाई सिफारिस गरेको हो । कार्कीले पनि यिनै न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् ।

 बरिष्ठ न्यायायाधीश गोपाल पराजुलीको योग्यता र उमेर विवादको सम्बन्धमा पनि न्यायपरिषदले पछिल्लो जन्ममितिलाई आधार मान्ने निर्णय गरेको छ । जबकि यसअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहिलो जन्ममिति कायम हुने निर्णय परिषदबाट गराएकी थिइन् । पहिलो जन्ममिति अनुसार पराजुली ५६ दिनमात्र प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भने पछिल्लो जन्ममिति अनुसार उनी ११ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top