कांग्रेसमा जसले टिकट पाएनन्, ६ केन्द्रीय सदस्य भिँड्दै


Tuesday, 24 Oct, 2017 12:00 AM

काठमाण्डौ -प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणमा आगामी मंसिर १० गते हुने ३२ जिल्लाको निर्वाचनमा कांग्रेसले एक दर्जन प्रभावशाली नेतालाई टिकट दिए पनि त्यतिकै संख्यामा कुनै पनि तहमा उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेलाई कांग्रेसले गृह जिल्ला बाजुराको कुनै पनि तहबाट टिकट दिएन ।  नेविसंघबाट राजनीतिमा प्रभाव जमाएका युवा नेता बद्री पाण्डे पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा दुई पटक निर्वाचित भएका थिए ।

संखुवासभा कांग्रेसको तीन पटक जिल्ला सभापति भएका पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरूङ पनि जिल्लामा लोकप्रिय भए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक कतै पनि टिकट पाएनन् । पार्टीको दुई वटा महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि गृह जिल्ला गोरखाको कुनै पनि तहमा कुनैं अवसरमा पार्टीबाट पाएनन् । २०७० को संविधासभा निर्वाचनमा जुम्लाबाट निर्वाचित ललिजंग शाही, हुम्लाकी समानुपातिक सांसद रिता शाहीले यस पटक कुनैं पनि तहको निर्वाचनमा आवसर पाएनन् ।

६ केन्द्रीय सदस्य भिँड्दै
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय वोर्डका सदस्यहरू डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी नुवाकोट १ र २ बाट, केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी सोलुखुम्वुबाट, भिष्मराज आङदम्वे पाँचथरबाट, मोहनबहादुर बस्नेत सिन्धुपाल्चोक १ बाट, चिनकाजी श्रेष्ठ गोरखा १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका छन् । केन्द्रीय सदस्य जीबनबहादुर शाही भने हुम्लाको प्रदेश सभा ख बाट उम्मेदवार भएका छन् ।
पूर्व वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकाली मुस्ताङबाट, पूर्व श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङ मनाङबाट, दीपक खड्का संखुवासभाबाट प्रनिनिधिसभामा उम्मेदवार भएका छन् ।

 

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top