५२ पछि ५४ को कालो कीर्तिमान, ५१ जन्ती रोक्ने देशमा ५४ मन्त्री नियुक्त


Tuesday, 12 Sep, 2017 12:00 AM

काठमाडौ- नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचनाको अर्को किर्तिमान कायम गरेका छन् ।  २०५२ साल भदौ २७ गते आफंैले बनाएको ५२ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डलको रेकर्डलाई ब्रेक गर्दै सोमाबर देउवाले ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरी नयाँ मन्त्रीलाई शपथ गराए । नेपालको कानुनअनुसार ५१ जना भन्दा बढी जन्ति लिएर भोज भतेर गर्न पाइँदैन तर प्रधानमन्त्री देउवाले समाजसुधार सम्बन्धी ऐनलाई समेत चुनौति दिँदै ५४ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन गरी इतिहासमै सवैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद्को कीर्तिमानी कायम गरेका हुन् ।

५० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा चार जनालाई सोमबार थपेर प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल गठन गरेको भनेर सवैतिरबाट आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्रिमण्डलमा तीन उपप्रधानमन्त्री, २६ मन्त्री र २४ जनालाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ । यसअघि २०५२ साल भदौ २७ गते देउवावाले २७ मन्त्री, १६ राज्यमन्त्री र आठ सहायकमन्त्री गरी ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो ।
देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा यसपटक सहायकमन्त्रीमा एक जनालाई पनि नियुक्त गरेनन भने तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । देउवापछि सवैभन्दा ठूलो जम्बो मन्त्रिमपरिषद् बनाउने श्रेय डा. बाबुराम भट्टराईलाई जान्छ । भट्टराईको नेतृत्वमा २०६८ साल भदौ १२ गते गठन भएको मन्त्रिमण्डलको आकार ४९ सदस्यीय थियो । भट्टराईले दुई उपप्रधानमन्त्री, २४ जना मन्त्री र २२ जना राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

२०७२ साल असोज २४ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने इतिहासमा सबैभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्रीलाई सरकारी ढिकुटीबाट सुविधा दिइएको थियो । ओलीले आफ्नै पार्टी एमालेबाट पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल, माओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुुर रायामाझी, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राप्रपा नेपालका तत्कालिन अध्यक्ष कमल थापा र जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए भएका थिए । तथापी ओली नेतत्वको सरकारमा मन्त्रिमण्डल २६ सदस्यीय मात्र थियो ।

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा सानो मन्त्रिपरिषद् भने २०१२ साल बैशाख १ गते गठीत शाही सल्लाहकार सभा नै हो । यसमा एक जना चिफ रोयल एडभाईजर, एकजना डिपुटी प्रिन्सिपल रोयल एडभाइजर र तीन जनालाई रोयल एडभाइजरको रुपमा नियुक्त भएका थिए । यो मन्त्रीपरिषद्को प्रमुख चाहीँ सरकारदार गुञ्जमान सिंह थिए । त्यस्तै २०१२ साल जेठ २ गते सुवर्ण शम्शेर जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्य मात्र थियो ।

सानो मन्त्रीपरिषद् बनाउने प्रधानमन्त्रीमा मोहन शम्शेर जंगबहादुर राणा र टंकप्रसाद आचार्य हुन् । राणाले २००७ साल फागुुन ७ गते र २००८ साल जेठमा उनकै नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलको संख्या ७ मात्र थियो । त्यस्तै २०१२ साल माघ १३ गते आचार्यको अध्यक्षमतामा गठीत मन्त्रिीपरिषद्को आकार पनि ७ सदस्यीय मात्र थियो ।

पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भने आठ जनालाई मन्त्री र १३ जनालाई उपमन्त्री गरी २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । उनले पछि ११ जनालाई मन्त्री र १० जनालाई सहायक मन्त्री बनाएका थिए । बीपीले नैं पहिलो पटक उपप्रधानमन्त्रमिा सुवर्ण शम्शेर जवरालाई नियुक्त गरेका थिए ।  

 

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top