५२ पछि ५४ को कालो कीर्तिमान, ५१ जन्ती रोक्ने देशमा ५४ मन्त्री नियुक्त


Tuesday, 12 Sep, 2017 12:00 AM

काठमाडौ- नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचनाको अर्को किर्तिमान कायम गरेका छन् ।  २०५२ साल भदौ २७ गते आफंैले बनाएको ५२ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डलको रेकर्डलाई ब्रेक गर्दै सोमाबर देउवाले ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरी नयाँ मन्त्रीलाई शपथ गराए । नेपालको कानुनअनुसार ५१ जना भन्दा बढी जन्ति लिएर भोज भतेर गर्न पाइँदैन तर प्रधानमन्त्री देउवाले समाजसुधार सम्बन्धी ऐनलाई समेत चुनौति दिँदै ५४ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन गरी इतिहासमै सवैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद्को कीर्तिमानी कायम गरेका हुन् ।

५० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा चार जनालाई सोमबार थपेर प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल गठन गरेको भनेर सवैतिरबाट आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्रिमण्डलमा तीन उपप्रधानमन्त्री, २६ मन्त्री र २४ जनालाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ । यसअघि २०५२ साल भदौ २७ गते देउवावाले २७ मन्त्री, १६ राज्यमन्त्री र आठ सहायकमन्त्री गरी ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो ।
देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा यसपटक सहायकमन्त्रीमा एक जनालाई पनि नियुक्त गरेनन भने तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । देउवापछि सवैभन्दा ठूलो जम्बो मन्त्रिमपरिषद् बनाउने श्रेय डा. बाबुराम भट्टराईलाई जान्छ । भट्टराईको नेतृत्वमा २०६८ साल भदौ १२ गते गठन भएको मन्त्रिमण्डलको आकार ४९ सदस्यीय थियो । भट्टराईले दुई उपप्रधानमन्त्री, २४ जना मन्त्री र २२ जना राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

२०७२ साल असोज २४ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने इतिहासमा सबैभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्रीलाई सरकारी ढिकुटीबाट सुविधा दिइएको थियो । ओलीले आफ्नै पार्टी एमालेबाट पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल, माओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुुर रायामाझी, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राप्रपा नेपालका तत्कालिन अध्यक्ष कमल थापा र जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए भएका थिए । तथापी ओली नेतत्वको सरकारमा मन्त्रिमण्डल २६ सदस्यीय मात्र थियो ।

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा सानो मन्त्रिपरिषद् भने २०१२ साल बैशाख १ गते गठीत शाही सल्लाहकार सभा नै हो । यसमा एक जना चिफ रोयल एडभाईजर, एकजना डिपुटी प्रिन्सिपल रोयल एडभाइजर र तीन जनालाई रोयल एडभाइजरको रुपमा नियुक्त भएका थिए । यो मन्त्रीपरिषद्को प्रमुख चाहीँ सरकारदार गुञ्जमान सिंह थिए । त्यस्तै २०१२ साल जेठ २ गते सुवर्ण शम्शेर जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्य मात्र थियो ।

सानो मन्त्रीपरिषद् बनाउने प्रधानमन्त्रीमा मोहन शम्शेर जंगबहादुर राणा र टंकप्रसाद आचार्य हुन् । राणाले २००७ साल फागुुन ७ गते र २००८ साल जेठमा उनकै नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलको संख्या ७ मात्र थियो । त्यस्तै २०१२ साल माघ १३ गते आचार्यको अध्यक्षमतामा गठीत मन्त्रिीपरिषद्को आकार पनि ७ सदस्यीय मात्र थियो ।

पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भने आठ जनालाई मन्त्री र १३ जनालाई उपमन्त्री गरी २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । उनले पछि ११ जनालाई मन्त्री र १० जनालाई सहायक मन्त्री बनाएका थिए । बीपीले नैं पहिलो पटक उपप्रधानमन्त्रमिा सुवर्ण शम्शेर जवरालाई नियुक्त गरेका थिए ।  

 

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top