निर्वाचन सुरक्षाका अप्ठ्यारा


Sunday, 19 Nov, 2017 12:00 AM

हेमन्त मल्ल ठकुरी
निर्वाचनको मुखमा छिटफुट भिडन्त वा आक्रमणका घटना विगतमा पनि सुनिन्थे । उम्मेदवार र निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा जुट्ने दलका कार्यकर्तामाथि कुटपिट गर्ने, सवारीसाधन तोडफोड गर्ने, प्रचार–प्रसार बिथोल्नेजस्ता सानातिना घटना त्यतिखेर पनि देखिन्थे । निर्वाचन नचाहने वा देशमा निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहना राख्ने शक्तिबाट निर्वाचन बिथोल्ने नियतबाट त्यस्ता घटना हुने गर्थे । तर, तिनलाई सुरक्षा निकायले समयमै नियन्त्रणमा लिने गर्थे जसबाट छिटफुट रूपमा कुनै स्थानबाहेक निर्वाचन नै बिथोलिने अवस्था आउँदैनथ्यो । यसपालि पनि सुरुमा एक–दुई ठाउँमा उम्मेदवार र उनीहरूका प्रचार–प्रसार टोलीमाथि आक्रमणका घटना हुँदा त्यसलाई सरकार र सुरक्षा निकायले सामान्य रूपमै लिएकोजस्तो देखियो । तर, पछिल्लो शनिबारसम्म देशका ओखलढुंगा, खोटाङ, रौतहट, नुवाकोट, गोर्खा, तनहुँ, रुकुम, रोल्पाजस्ता विभिन्न जिल्लामा घटेका हिंसात्मक घटनालाई आधार बनाएर देशको सुरक्षा स्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने अब सरकार र सुरक्षा निकायले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । किनकि, पछिल्ला घटनाहरू सामान्य खालका देखिन्नन् । घटनामा उम्मेदवार र उनीहरूका टोली सवार सवारीसाधनमाथि बम, गोलीजस्ता घातक हतियार प्रहार भइरहेका छन् । नुवाकोटको घटनामा त शक्तिशाली प्रकारको एम्बुस नै प्रयोग भएको देखिन्छ । यसबाट आक्रमणकारीले ठूलै जनधनको क्षति गराउने नियत राखेको बुझ्न सकिन्छ । यस्ता घटनाका कारण अहिलेको अवस्था अलि गम्भीर देखिन्छ । यसका लागि समयमै सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

 अहिलेसम्म प्रहरीले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने दिशामा कुनै कसर बाँकी राखेको देखिन्न । उसको आफ्नो साधन, स्रोत र जनशक्तिले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छ । अहिले उसले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा खटिएका उम्मेदवारहरूको सुरक्षा थ्रेटलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षाकर्मी पनि खटाइरहेको छ । तर, भोलिका दिनमा जब प्रहरीहरू निर्वाचन बुथहरूमा खटिन्छन्, त्यतिखेर प्रहरीले आफ्नो अधिकांश साधन, स्रोत र जनशक्तिलाई त्यतातिर ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षाकर्मीहरू बुथ–बुथमा खटिएपछि उनीहरूको ध्यान बुथको सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ । उनीहरूले चाहेर पनि अन्यत्र ध्यान दिन सक्ने स्थिति हुँदैन । हरेक निर्वाचन बुथमा सुरक्षाकर्मी खटाइए पनि हाम्रो सीमित साधन, स्रोत र जनशक्तिका कारण कहिल्यै कुनै पनि स्थानमा त्यो पर्याप्त हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सुरु–सुरुका दिनमा त बुथहरूमा खासै समस्या नहोला, तर निर्वाचनको दिनमा पनि यस्ता खालका बम र गोली प्रहारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटना घटाइएको अवस्थामा भने थप समस्या जन्मिन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा मतदाताहरूमा असुरक्षाको भावना बढ्छ र उनीहरू मतदानका लागि निरुत्साहित हुन सक्छन् । यस्तो स्थिति आइपरेको खण्डमा मतदान गर्न उत्साहित मतदातासमेत भोट खसाल्न नजाने खतरासमेत रहन्छ । यस्तो स्थिति पैदा भएको अवस्थामा निर्वाचनको वैधतामाथि नै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

सुरक्षाकर्मीहरू निर्वाचन सुरक्षाका लागि बुथ–बुथमा खटिएको अवस्थामा दिन–दिनको ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम गर्न खटिनुपर्ने जनशक्ति र साधन, स्रोतको कमी हुन्छ । यसले गर्दा प्रहरीको ‘मोबिलिटी’ कम हुनासाथ दैनिक रूपमा देखिने अपराधजन्य घटनाहरूको वृद्धि हुने खतरा रहन्छ । अर्कातिर निर्वाचनका लागि बुथ–बुथमा आवश्यक जनशक्ति परिचालनसँगै सुरक्षा निकायको प्रशासनिक कामकाजमा खटिने, अन्य नियमित ड्युटीमा तैनाथ हुने जनशक्तिको समेत कमी हुन जान्छ ।

 निर्वाचनको मुखमा शान्तिसुरक्षामाथि नै चुनौती थपिने गरी जे–जस्ता घटना घटिरहेका छन्, यिनलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्ने गल्ती अब राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायले गर्नुहुँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिला राज्यले जुन–जुन समूह वा राजनीतिक दल, जसले यस्ता हिंसात्मक घटना घटाइरहेका छन्, उनीहरूको ‘स्टाटस’ अर्थात् कित्ता प्रस्ट गरिदिनुपर्छ । उनीहरू हिंसात्मक गतिविधिमा लागेका आतंककारी समूह हुन् भने राज्यले त्यसैअनुरूपको व्यवहार गर्नुपर्छ । होइन, उनीहरू राजनीतिक दल वा समूह हुन् भने संवादका माध्यमबाट राजनीतिक समाधान खोज्ने बाटो पनि तत्कालै अँगाल्नु जरुरी छ । यी दुवै विकल्पमा राज्यको राजनीतिक नेतृत्व पहिले प्रस्ट हुनुपर्छ । अनि मात्र यस्ता घटनालाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायलाई सहज हुन्छ । यसबारे प्रस्ट नभईकन राज्यले फिल्डमा खटाएर लौ सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाऊ भन्दैमा सुरक्षा निकायले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

०००
नेपाली जनताको स्वभाव अनौठो प्रकारको छ । देशका विभिन्न स्थानमा यस्ता हिंसात्मक घटना घटिरहेका छन् । तैपनि, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका तर्फबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा कुनै कमी आएको छैन, त्यो रोकिएको वा अवरुद्ध भएको देखिन्न । सुरक्षामा चुनौती थपिएको भए पनि उम्मेदवारहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुगिरहेकै छन् । तर, यस्ता खालका असुरक्षाका घटना बढ्दै गए र मतदानको दिनमा पनि यस्ता घटना दोहोरिए भने मतदान गर्ने मतदाताको संख्यामा भने कमी आउन सक्छ । आफ्नै ज्यानको सुरक्षा छैन भने मतदान गर्न किन जाने भन्ने प्रभाव मतदातामा पर्न सक्छ । तर, यसो भन्दैमा मतदाता मतदान गर्न जाँदै जाँदैनन् र निर्वाचन नै असफल हुन्छ भन्नेचाहिँ होइन । मत प्रतिशतमा भने तल–माथि हुन सक्छ ।

निर्वाचनको मुखमा यस्ता हिंसात्मक घटना बढ्नुका पछाडि सबैभन्दा पहिलो कमजोरी सरकारकै हो । सरकारले आफ्नो ‘इन्टेलिजेन्स’को उपयोगसमेत प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेकोजस्तो देखिन्छ । राज्यको सुरक्षा निकायले आफ्नो भूमिका निभाइरहेकै छ । यस्ता घटनामा संलग्न मान्छेहरू पनि समातिइरहेका छन् । तर, जबसम्म सरकारको तहबाटै यस्ता समूहको कित्ता प्रस्ट हुँदैन, तबसम्म सुरक्षा निकायले मात्र चाहँदैमा यस्ता हिंसात्मक घटना रोकिँदैनन् ।
०००
एकातिर राज्यमा यति ठूलो निर्वाचनको मुखमा हिंसात्मक घटना बढिरहेका छन्, अर्कातिर गृह मन्त्रालयले राजनीतिक नेतृत्व पाउन सकेको छैन । गृहमन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमै गृह मन्त्रालयलाई राखिएको छ । गृहमन्त्री राजनीतिक नेतृत्वकर्ता हुन् भने गृहसचिव प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता मात्र हुन् । गृह मन्त्रालय देशको दैनिक शान्तिसुरक्षासित प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय हो । त्यसैले देशको शान्तिसुरक्षाबारे दिनदिनैको ‘रिपोर्टिङ’ लिने, त्यसअनुसारको सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गर्ने र त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकर्ता भएकाले गृहमन्त्रीकै हो । सुरक्षासँग सम्बन्धित कैयौँ यस्ता विषय हुन्छन्, जसलाई क्याबिनेटमा लानुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री नहुँदा यसलाई गृहसचिवले क्याबिनेटसम्म लान सक्ने अवस्था हुँदैन । क्याबिनेटसम्म उनको पहुँच हुँदैन ।

निर्वाचनको मुखमा गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छ । प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त व्यस्त कार्यतालिका र गृह मन्त्रालयको कामबीच कसरी सामञ्जस्य हुन सक्छ र रु अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि दिन गृह मन्त्रालयमा गएर बसेको सुनिएको छैन । सुरक्षा चुनौतीका आधारमा तत्कालै कुनै राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यतिखेर गृहसचिव वा गृहका अन्य अधिकारीको प्रधानमन्त्रीसित सीधा पहुँच नपुग्न सक्छ । अनि, यस्तो स्थितिमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन सुरक्षा संयन्त्रलाई अप्ठ्यारो हुनु स्वाभाविकै हो ।

(नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी ठकुरी को नयां पत्रिकामा प्रकाशित लेख )

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

राजनीतिView More..

भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पत्नि बेन सवार गाडि जयपुरमा दुर्घटना, एकको मृत्यु

वामदेवको टेकोमा वाम एकता ! ओलीले तलमाथि गरे एमाले फुटाउने तयारी

यि खलपात्र जसले कांग्रेसलाई रसातलमा लान भूमिका खेले, अनि देउवाका दश कमजोरी

उम्मेदवारी नै हापेर नवराज सिलवालको प्रचारमा उत्रिए प्रतिद्धन्द्धि उम्मेदवार

आफुलाई सम्हाल्दै बीना मगरले शुरु गरिन कञ्चनपुरमा चुनावि अभियान

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको घरमा बम विष्फोट

देशले खोज्नुपर्ने र जनताले रोज्नैपर्ने नेताहरु जो चुनावी मैदानमा छन

डोल्पामा सबै भन्दा धेरै मत खस्यो, रोल्पामा सबै भन्दा कम अरु जिल्लामा कति ? सूचीसहित

प्रशासन View More..

Top