प्रकाशको लोभीपापी मन !


Tuesday, 21 Mar, 2017 12:00 AM

काठमाडौं- सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त भएपछि खुशी मनाउदै आएका प्रकाश अर्याल अहिले अदालतको शरणमा पुगेका छन् । तत्कालिन प्रहरी महानीरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको डिजाइनमा डिआइजी नवराज सिलवाललाई आइजीपी हुनबाट रोक्न सफल भएका प्रकाश अर्याल समूह आइतबार अचानक सर्वोच्च अदालतको ढोकामा रिट निवेदन लिएर पुगे ।

सिलवाललाई आइजीपी हुनबाट रोक्न जयबहादुर चन्दकै निर्देशन र तत्कालिन आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको सल्लाह बमोजिम उनी सर्वोच्चमा पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलाश गठन गरेर सिलवाल र चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई हेर्दे सिलवालको पक्षमा फैसला गर्ने निश्चित भएपछि त्यसलाई पनि अलमल्याउन उनी योग्यतमा मापनको नयाँ फण्डा लिएर सर्वोच्च गएको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले चन्दलाई आईजीपी बनाएको एक महिना पश्चात प्रहरी महानिरीक्षकका लागि आफनो योग्यता पनि मूल्यांकन गरियोस् भन्दै आइतबार अर्याल रिट बोकेर अदालत पुगेका हुन् । तर अर्यालको रिट अदालतले पहिलो दिन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । त्यसको कारण के हो भने यतिन्जेल उनी कहाँ बसेका थिए । उनले पनि सिलवालसँगै रिट दर्ता गर्न सक्थे । तर त्यसो गरेनन् । चन्द आइजीपी भएपछि आफू राम्रो ठाउ लिएर तर मार्न पाइन्छ भन्ने आशमा वसेका थिए । अदालतबाट उनले अपेक्षा गरेजस्तो फैसला नआउने देखेपछि चन्दकै निर्देशनमा जसरी पनि सिलवाललाई आइजीपी हुनबाट रोक्न यो हर्कत गरेको उनी नजिकका प्रहरीले बताएका छन् ।

सरकारले तेस्रो वरियतामा रहेका जयवहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि उनको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । अर्का डिआइजी नवराज सिलवालले वरिष्ठता मिचेर नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । आफूभन्दा पछिल्लो अर्थात तेस्रो नम्बरलाई नियुक्ति गर्दा चुप लागेर यतिन्जेल बसेका प्रकाश अर्याललाई अरूले रिट दायर गरेको एक महिनापछि मात्रै होसमा आएका छन् ।

तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्द आइजीपी भैसक्दा पनि चुपचाप लागेर ट्राफिक महाशाखामा बसेर बस व्याबसायीहरूसँग बार्गेनिङ गरेका अर्यालले एक महिनापछि मात्रै आफूलाई अन्याय भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च पुगेका छन् । चन्दको नियुक्तिमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाइल माग गरेको थियो । उनले पनि सिलवालसँगै रिट हालेका भए एकै पटक हेर्ने अवस्था आउने थियो । तर उनी अहिले आफ्नो योग्यता भन्दा पनि मुद्दा लम्ब्याएर राख्ने पक्षमा रहेको बतान्छ । इन्सपेक्टरमा अब्बल नम्बरसहित आफू नियुक्त भएको र त्यसै अनुसार माथिल्लो पदमा पनि नियुक्त हुँदै गएकाले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा आफनो पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनु पर्ने माग उनको रिटमा उल्लेख स्रोत बताउँछ ।

उनले रिट हालेपनि अर्का डिआइजी बमबहादुर भण्डारी भने शान्त बसेका छन् । महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको निमित्त प्रमुख भएका उनलाई आइजी पदले खासै लोभ्याएको छैन । उनी जो आइजी भएपनि आफूलाई काम गर्न फरक नपर्ने भन्दै बसेका छन् । करिव ११ महिना मात्रै अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले समयमै एआइजीपी नियुक्त नगरी एकै पटक डिआइजीबाट आइजीपीमा नियुक्त गर्दा देखिएको यो समस्या सुल्झाउन नदिन डिआइजी प्रकाश अर्याल र निवर्तमान आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल निकै ठूलो कसरत गरिरहेका छन् । सिलवाल आइजीपी भए अवकाश पछि पाएको सुविधा सबै फिर्ता गर्नुपर्ने चिन्तामा रहेका निवर्तमान आइजीपी अर्यालले डिआइजी प्रकाश अर्याललाई उकासेर रिट हाल्न लगाएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

तीन वर्ष अघि सिआइवी प्रमुख बनाइएका प्रकाश अर्याललाई ३५ किलो सुनको सुराकी बापतको लाखौं रूपैया हिनामिना गरेपछि त्यसको मुद्धा अख्तियारमा समेत परेको थियो । सो मुद्धालाई निवर्तमान आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले नै तामेलीमा राख्न गरेको आग्रहलाई तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले तामेलीमा राखेका थिए । सोही प्रकरणमा मुछिएपछि बाहिर अनुहार देखाएर हिड्न लजाएका प्रकाश अर्यालले आफू आइजीपी हुने कल्पना समेत गर्न सकेका थिएनन् । तर, उपेन्द्रकान्त अर्यालको उक्साहटमा लागेर आइजीपी खान रिट लिएर सर्वोच्चमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । जनप्रहार साप्ताहिकबाट

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top