डिआईजी कायस्थ धाउँदा आइजीलाई तनाव


Tuesday, 30 Aug, 2016 7:19 AM

काठमाडौं । उपेन्द्रकान्त अर्याल नेपाल प्रहरीका २४ औं आइजीपी हुन् । उनका लागि संगठनभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण बनिरहेको छ । ०४६ सालयताको नेपाल प्रहरीको इतिहासमा भ्रष्टाचारको मुद्दा नखेपेका आइजीपी पाउन मुस्किल छ । तर, उनी यो बेलासम्म जोगिए पनि उनी माथाहत निकायका हाकिम भने जोगिने अवस्थामा छैनन् । एमाले महाधिवेशनको समयमा झण्डै करोड हस्तान्तरण गरेर तत्कालिन गृहमन्त्री वामदेव गौतम मार्फत त्रिभुवन विमानस्थल प्रमुख बनेका डिआइजी विजयलाल कायस्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा दिनहुँ हाजिर गर्न जाँदा प्रहरी महानीरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले लाज छोप्न सकिरहेका छैनन् ।

विमानस्थलमा बस्दा सुन, डलर, सूर्ती तस्करबाट अबैध रकम लिएको भन्दै उनीमाथि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीको आधारमा अख्तियारले लामो समयदेखि उनलाई हाजिर लगाइरहेको   छ । प्रहरी प्रधानकार्यालकै अपराध विभागमा रहेका उनको विषयमा प्रहरी महानीरिक्षकको सचिवालयले पनि निगरानी बढाएको छ । खासगरी उनीमाथि अपराध महाशाखा बस्दा पनि गुनासो आएको सम्बन्धमा प्रहरी महानीरिक्षक स्वंय जानकार रहेकाले एयरपोर्टको विषयमा उनीमाथि लागेको आरोपमा प्रहरी प्रधान कार्यालय केही बोलेको छैन ।

०४९ सालमा आइजीपी भएका मोतिलाल बोहोराले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेपछि प्रहरी यस्ता कैयन मुद्धाहरू चलिरहेका छन् । विषेश अदालतले उनको मुद्दा खारेज गरे पनि अख्तियार सर्वोच्चमा पुगेको थियो । बोहोरा पछिका अधिकांश आइजीपीले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका छन् ।
पूर्वआइजीपीहरू अच्युतकृष्ण खरेल र प्रदीप शमशेर राणालाई अख्तियारले अकुत सम्पति कमाएको आरोप लगाएको थियो । अवकाश पाएको वर्षौंसम्म पनि अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका खरेललाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएपनि प्रदीप शमशेर राणा भने मुद्दा खेपिरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले संगठनभित्र केही सुधारको प्रयास गरिरहेको छ ।

पछिल्ला तीन आइजीपीहरू रविन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना र हालका आइजी अर्याल संगठनभित्रको सरुवा बढुवाको विषयमा सामान्य विवादमा तानिएपनि उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन । सुडान घोटाला प्रकरण नेपाल प्रहरीका लागि कहिल्यै नमेटिने दाग बनेको छ । सुडानमा शान्ति मिसनमा खटिएका प्रहरीका लागि आवश्यक एपीसी खरिद प्रक्रियामा ३० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वआइजीहरू अख्तियारको फन्दामा परेकाथिए । पूर्वआइजीहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीको मुद्दा अहिलेसम्म पनि टुंगोमा पुगेको छैन । डिआइजीहरूको भने दर्जनौ मुद्धाहरू अहिले पनि अख्तियार र विशेष अदालतमा कायमै छन् ।

अख्तियार धाउनेहरूमा एआइजी रमेश शेखर बज्राचार्य, कायस्थका अतिरिक्त डिआइजी प्रकाश अर्याल, गोविन्द निरौला, मिङमार लामा, सुदीप आचार्य, लगायत छन् । गोपाल भण्डारी निलम्बनमा परेर अवकाश नै पाइसकेका छन् भने एसएसपी रविराज श्रेष्ठको तस्करीका कारण जागिर नै गएको थियो । यस्तै अवस्था रहे एक दिन डिआइजीहरूले विभिन्न धन्दा चलाएर आइजी अर्याललाइ नै फुली फुकालेर अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्थामा पु¥याउने प्रहरी प्रधान कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
जनप्रहार साप्ताहिकले लेखेको छ ।
 

Related News

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top