डिआईजी कायस्थ धाउँदा आइजीलाई तनाव


Tuesday, 30 Aug, 2016 7:19 AM

काठमाडौं । उपेन्द्रकान्त अर्याल नेपाल प्रहरीका २४ औं आइजीपी हुन् । उनका लागि संगठनभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण बनिरहेको छ । ०४६ सालयताको नेपाल प्रहरीको इतिहासमा भ्रष्टाचारको मुद्दा नखेपेका आइजीपी पाउन मुस्किल छ । तर, उनी यो बेलासम्म जोगिए पनि उनी माथाहत निकायका हाकिम भने जोगिने अवस्थामा छैनन् । एमाले महाधिवेशनको समयमा झण्डै करोड हस्तान्तरण गरेर तत्कालिन गृहमन्त्री वामदेव गौतम मार्फत त्रिभुवन विमानस्थल प्रमुख बनेका डिआइजी विजयलाल कायस्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा दिनहुँ हाजिर गर्न जाँदा प्रहरी महानीरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले लाज छोप्न सकिरहेका छैनन् ।

विमानस्थलमा बस्दा सुन, डलर, सूर्ती तस्करबाट अबैध रकम लिएको भन्दै उनीमाथि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीको आधारमा अख्तियारले लामो समयदेखि उनलाई हाजिर लगाइरहेको   छ । प्रहरी प्रधानकार्यालकै अपराध विभागमा रहेका उनको विषयमा प्रहरी महानीरिक्षकको सचिवालयले पनि निगरानी बढाएको छ । खासगरी उनीमाथि अपराध महाशाखा बस्दा पनि गुनासो आएको सम्बन्धमा प्रहरी महानीरिक्षक स्वंय जानकार रहेकाले एयरपोर्टको विषयमा उनीमाथि लागेको आरोपमा प्रहरी प्रधान कार्यालय केही बोलेको छैन ।

०४९ सालमा आइजीपी भएका मोतिलाल बोहोराले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेपछि प्रहरी यस्ता कैयन मुद्धाहरू चलिरहेका छन् । विषेश अदालतले उनको मुद्दा खारेज गरे पनि अख्तियार सर्वोच्चमा पुगेको थियो । बोहोरा पछिका अधिकांश आइजीपीले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका छन् ।
पूर्वआइजीपीहरू अच्युतकृष्ण खरेल र प्रदीप शमशेर राणालाई अख्तियारले अकुत सम्पति कमाएको आरोप लगाएको थियो । अवकाश पाएको वर्षौंसम्म पनि अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका खरेललाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएपनि प्रदीप शमशेर राणा भने मुद्दा खेपिरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले संगठनभित्र केही सुधारको प्रयास गरिरहेको छ ।

पछिल्ला तीन आइजीपीहरू रविन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना र हालका आइजी अर्याल संगठनभित्रको सरुवा बढुवाको विषयमा सामान्य विवादमा तानिएपनि उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन । सुडान घोटाला प्रकरण नेपाल प्रहरीका लागि कहिल्यै नमेटिने दाग बनेको छ । सुडानमा शान्ति मिसनमा खटिएका प्रहरीका लागि आवश्यक एपीसी खरिद प्रक्रियामा ३० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वआइजीहरू अख्तियारको फन्दामा परेकाथिए । पूर्वआइजीहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीको मुद्दा अहिलेसम्म पनि टुंगोमा पुगेको छैन । डिआइजीहरूको भने दर्जनौ मुद्धाहरू अहिले पनि अख्तियार र विशेष अदालतमा कायमै छन् ।

अख्तियार धाउनेहरूमा एआइजी रमेश शेखर बज्राचार्य, कायस्थका अतिरिक्त डिआइजी प्रकाश अर्याल, गोविन्द निरौला, मिङमार लामा, सुदीप आचार्य, लगायत छन् । गोपाल भण्डारी निलम्बनमा परेर अवकाश नै पाइसकेका छन् भने एसएसपी रविराज श्रेष्ठको तस्करीका कारण जागिर नै गएको थियो । यस्तै अवस्था रहे एक दिन डिआइजीहरूले विभिन्न धन्दा चलाएर आइजी अर्याललाइ नै फुली फुकालेर अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्थामा पु¥याउने प्रहरी प्रधान कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
जनप्रहार साप्ताहिकले लेखेको छ ।
 

Related News

बिचार

आईजीपी नियुक्ती र विगतको विचौलीयाको हरकत

कसैको विरोध वा समर्थन होईन यर्थात अनुभूति हो, नागरिको वहुमतको भोटवाट जितेका नेता र सरकारले गरेको निर्णय विरुध्द गएन तर मेरो कमजोरी होईन र नामर्दी पन होईन । जन्म घर त मेरो पनि सुपक्षे हो ! आज कीन सुपक्षेको नाम गासीयो ? अचम्मै लाग्यो ! सुरक्षा सेवा देशको हो राजनैतिक लाभका अर्थ र चर्चाको पनि अनुसन्धान हुन पर्दछ । सक्षम र सवल भएकोले एआजी हुदा सम्म घुष खुवाउनु परेन, मिर्ठाइ र हुस्की लीएर चाही गए वढुवा पछि । सवैै नेता, सवै प्रहरी वदमास छैनन तर उत्तरदायी विधिको सुशासनको खडेरी छ।अदालत कीन गईएन त्यसको वारेमा चर्चा पछि गर्ने छु समय सन्दर्भमा । यर्थात पस्किन भाषा शव्द केलाउनु नपर्ने महशुस गरेर लेखको रचनाक्रम ख्याल नगरी प्रस्तुत गरे आफ्नै फेशवुकमा किनकी ठूला पत्रिका छपाउन समय, सम्वन्ध, स्रोत वढी लाग्ने हुदा र सेन्सर हुदो रहेछ । लेखाईएका खवर टिप्पिणी रातारात छापिन्छन । ईतिहास लेखि सकेको हुन्छ । यो आवेस वा कुण्ठा होईन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुल्लापत्र

अहिले तपाईंकै अहंकारका कारण नेपाल प्रहरीभित्र आईजीपी चयन प्रक्रिया रमिता जस्तो भएको छ । आईजीपी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अपराधीलाई कानुनको कठघरामा पु¥याउने प्रहरी स्वयं नै न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु परेको अवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा विगतदेखि नै राजनीतिकरणले विकृति निम्त्याएको थियो नै । यो पटक कांग्रेसका गृहमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिले वरीयता र कार्यकुशलताका आधारमा निर्णय गरौँ भन्दा क्षेत्रीयतालाई काखी च्याप्ने तपाईंको निर्णयले गर्दा प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्ने गरिमा जुन नेपाली कांग्रेसले पाउने थियो त्यो पनि गुमेको छ । अझ सुरक्षा निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप र भागबण्डाको राजनीतिले जनतामा कांग्रेसको साख गिरेको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top