गुप्तचरका आईजिपी रेग्मी र उपेन्द्रमाथी अख्तियारले थाल्यो छानविन


Wednesday, 14 Jun, 2017 8:12 AM

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध घोषित पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सारथिहरूमाथि निगरानी बढाएको छ । कार्कीका एक प्रमुख सारथिका रूपमा चिनिने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाइ पक्राउ गरेर छानबिन सुरु गर्नासाथ कार्कीका अरू सारथिहरू तर्सिन थालेका छन् । आजको बुधबार साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।

‘ठूला माछा’ का फाइल लुकाएर राख्दै पैसाको बार्गेनिङ गर्नेदेखि लिएर ‘दोहोरो सत्ता’ को आतंक मच्चाएका प्रमुख आयुक्त कार्की सर्वोच्च अदालतले ‘सो पदका लागि योग्यता नपुगेको’ फैसला सुनाएपछि बर्खास्तगीमा परेका थिए । बर्खास्तगीसँगै उनी त देशै छाडेर हिँडे । तर त्यसको सबैभन्दा ठूलो चोट उनका सारथिहरूलाई परेको छ । त्यसबेला लोकमानका प्रमुख सारथि तत्कालीन प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल, गुप्तचर प्रमुख दिलीप रेग्मी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा थिए । कर फस्र्योट आयोगको कामकारबाहीका क्रममा भएको अनियमितताको फाइल खुल्नासाथ अनियमितताको ‘ग्राफ’ ७५ करोड रुपैयाँ नाघेको बताइएको छ ।

शर्मा पक्राउपछि अहिले पूर्वप्रहरी प्रमुख अर्याल र गुप्तचर प्रमुख रेग्मीलाई तनाव थपिएको छ । अख्तियारले आफूहरूमाथि निगरानी बढाएको सुइँको उनीहरूले पाइसकेको स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीको त्यसबेलाको प्रहरीसँगको कनेक्सनकै आधारमा अहिले निगरानी अघि बढाएको बुझिएको छ ।

त्यसबेला कार्कीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको फाइल खोलिदिने धम्की दिएर आईजीपी अर्याललाई काबुमा राखेको र त्यसपछि प्रहरी संगठनकै दुरुपयोग गरेर आफू झनै शक्तिशाली र निरंकुश बनेका थिए । फलतः कार्कीको कार्यकालभर प्रहरीभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारका एउटा पनि उजुरीमा छानबिन भएन । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्नालगायतमा भएको अनियमितताका सम्बन्धका कार्की र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अर्यालबीचको कनेक्सनको समाचार त्यसबेलै बाहिर आएको थियो । समाचारअनुसार गत वर्ष कात्तिक २७ गते धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्नालगायतमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन चल्यो । मुद्दा चलाउने रायसहित प्रतिवेदन बुझाइयो । भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने निश्चित भएपछि प्रतिष्ठानका केही पदाधिकारी ‘झोला’ बोकेर काठमाडौं आए । प्रतिष्ठानका टोलीसँग अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले खटाएका मानिसले होटल अन्नपूर्णमा भेट्ने तय भयो । प्रतिष्ठानको टोलीले आफूहरूको सुरक्षा र सम्भावित रंगेहात कारबाहीको डर हुने भनेपछि प्रहरी सुरक्षाका साथ दुवै पक्षबीच भेट भयो । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालसमेत उपस्थित थिए ।

अनधिकृत कामका लागि कार्कीकै निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय धापासीमा ‘सेफ हाउस’ नै खोलेको, त्यहाँ गम्भीर भ्रष्टाचारका उजुरी र तिनका प्रमाणमाथि छलफल नभई व्यक्तिमाथिका जासुसीका क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गरेको, जसमा गुप्तचर प्रमुख रेग्मी को पनि संलग्नता रहेको समाचार पनि बाहिर आए । त्यो सेफ हाउसमा कार्कीका समर्थक, सचिवालयका कर्मचारीहरूसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मी र आईजीपी अर्याल पनि नियमित रूपमा पुग्ने गरेको अख्तियार स्रोतको हवाला दिँदै समाचार बाहिर आएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि आलोचक नेता, पत्रकार, कर्मचारीलगायतको व्यक्तिगत विवरण र अन्य जासुसीका लागि खडा गरिएको उक्त अखडामा विरोधीलाई तह लगाउने रणनीतिसम्म तय हुन्थ्यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । कल डिटेल, व्यक्तिको बसाइ र आवतजावतको लोकेसनदेखि म्यासेजका विवरण हेर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पाएको उपकरण र सफ्टवेयर आईजीपी अर्यालले अख्तियार पु¥याइदिएका थिए ।

गत वर्ष सार्क सम्मेलनका क्रममा उपकरण खरिद गर्ने क्रममा आफ्ना सम्धी रोहिणी थपलियाको कम्पनीलाई कार्कीले छनोट गर्न आईजीपी अर्याललाई दबाब दिएका थिए । ‘करिब एक साताको सूचना निकालेर सामान खरिद गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो । सार्क सम्मेलनका दौरान प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सामान खरिदमा भएको अनियमिततालाई अर्को संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि पुष्टि गरेको छ । महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सुरक्षाका लागि १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको जामर मेसिन, सञ्चार सामग्री, सीसीटिभीलगायत सामान खरिद गरिएको र त्यसक्रममा आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याइएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै गत असार मसान्तमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३ लाखभन्दा कम रकमका सयौं टुक्रे योजना बनाई सामान खरिद गरेको र कार्कीको स्वार्थका ठेकेदार र व्यापारीले कोटेसनका आधारमा काम पाएका थिए । त्यसक्रममा ३० रुपैयाँ पर्ने सिट्ठीलाई डेढ सयसम्म र १२ सय रुपैयाँ पर्ने म्याजिक लाइटलाई ४५ सय रुपैयाँसम्म तिरिएको बताइन्छ । यी सबै फाइलमाथि अहिले अख्तियारले निगरानी बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
 

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top