नेपालवाट यसरी हुदैछ चिनमा डलरको तस्करी ?


Tuesday, 20 Sep, 2016 7:49 AM

काठमाण्डौ- नेपालबाट चीनतर्फ अमेरिकी डलरको तस्करी हुने गरेको छ । तस्करीकै कारण नेपाली बजारमा डलरको अभाव चर्किएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

चिनियाँ पर्यटक र नेपाली व्यवसायीहरूले नेपाली बजारबाट नगद डलर संकलन गरी चीनतर्फ तस्करी गर्ने गरेको स्रोतले बतायो । ‘चिनियाँ पर्यटकहरू कार्ड बोकेर आउँछन्,’ ठमेलमा मनी चेन्जर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, ‘यहाँबाट महँगो दरमा नगद डलर किनेर लैजान्छन् ।’

नेपाली व्यवसायीले पनि चीनबाट हुने अनौपचारिक आयात तथा सुन तस्करीको रकम भुक्तानीका लागि डलर तस्करी गरिरहेको उनीहरू बताउँछन् । चीनमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले नगद डलरको प्रवाहमा कडाइ गरिरहेकाले त्यहाँको अनौपचारिक बजारमा डलर निकै महँगो पर्ने गरेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । ‘नेपालमा प्रचलित मूल्यभन्दा निकै महँगोमा डलर किनेर लाँदा पनि उनीहरूले फाइदा पाउँछन्,’ ती व्यवसायीले भने ।

नगद डलरको सञ्चिती बढाउने सरकारी नीतिअनुसार ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना ९पिबिसी० ले नगद डलरको प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालीहरूले भने सुन र अन्य वस्तुको अनौपचारिक आयात गर्न चीनतर्फ डलरको तस्करी गरिरहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरूको दाबी छ । यसका लागि धेरै नेपालीले यहाँको बजारबाट डलर किनेर अवैध रूपमा मूलभूमि चीनदेखि हङकङको बजारमा पुर्याकउँछन् ।

सानो परिमाणमा पुँजी पलायन गर्न पनि नेपालीहरूले हङकङको रुट नै प्रयोग गरेर डलर तस्करी गर्ने गरेको व्यवसायीहरूले जानकारी दिए । ‘अहिले बजारमा बैंकको सुन नबिक्ने, तर व्यवसायीको पसलमा सुन अभाव नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्न तस्करीको डलरले नै मुख्य भूमिका खेलेको छ,’ एक व्यवसायीले भने ।
नयाँ पत्रिकाबाट
( क्भभ mयचभ बतस् जततउस्ररपबतजmबलमगतयमबथ।अयmरद्दण्ज्ञटरण्ढरद्दज्ञघज्ञडढ।जतm३िकतजबकज।ःएक्ष्अग्त्mँ।मउगा

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top