मनाङ्गेलाई १० बर्ष कैद, चक्रे भूमीगत !


Tuesday, 30 Aug, 2016 7:24 AM

काठमाडौं । राजधानीको गुण्डामाथी प्रहरी आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएपछि केही गुण्डा नाईके भूमिगत भएका छन् भने, केही बिदेश पलाएन । प्रहरी ईन्काउन्टरमा चरी र घैंटे मारिएसंगै अन्य डनको भागदौंड मच्चिएको होे । कोही अहिले जेलकोे बास भएको छ कोेहिको रेलकोे । तर आफू शुद्ध व्यापारी भएकोे दाबी गर्दै एक दशक देखी गुण्डागर्दीमा सक्रिय नभएको र सुर्धिन खोजेको नाटक गर्दै भित्र भित्र गुण्डा गर्दी सञ्चालन गर्दै आएका राजिब गुरुङ भन्ने डन दिपक मनाङ्गेलाई यतिखेर प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । आफ्ना सेना मेना परिचालन गरेर डन मनाङ्गेले हप्ता असुली गर्ने गरेको आरोप प्रहरीको छ ।

दुई महिना अगाडी पक्राउ परेका मनाङ्गे ६० दिनको प्रहरी हिरासत पच्चात सोमवार अदालतमा हाजिर भएका छन् । मनाङ्गेमाथी जिल्ला सरकारी वकिलले प्रहरीको रायमा दश बर्षसम्म कैद सजाँईको माग गरेको छ । उता मनाङ्गे पक्राउ सँगै राजधानीमै खुल्म खुल्ला डुलिरहेका चक्रे भन्ने मिलन गुरुङ भने फरार भएका छन् । सबैलाई अण्डरमा राखेर राज गर्न खोज्ने डनहरु अहिले आफै अण्डरग्राउड भएका छन् । परिवारीको समेत सम्र्पकमा नभएका चक्रे काँहा के गर्दै छन् भन्ने प्रश्नले अहिले उनका सुभ चिन्ताले पिरोेलिन थालेका छन् ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पहिलो पटक गुण्डाका नाईके बिरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको हो । राजिब गुरुङ भन्ने डन दिपक मनाङ्गेलाई दुई महिनाको अनुसन्धान पच्चात परिसरले आईतवार अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । मनाङ्गेसँगै पक्राउ परेका राजनकुमार सिंहलाई पनि अदालतमा पेस गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विक्रम सिंह थापाले मनाङ्गेलाई अपहरण बन्धक तथा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएर अदालतमा पेश गरिएको बताए ।

मनाङ्गेसँगै सुशील मनाङ्गे, ज्याक गुरुङ र शनि गुरुङलाई प्रहरीले फरार अभियुक्तको सूचीमा राखेर मुद्दा चलाएको एसएसपी थापाले बताए । अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेमा ७ देखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय र ५० हजार देखि २ लाखसम्म जरिबाना हुने छ । मनाङ्गेसहित विशेष अदालतमा ५ जना डनहरुको मुद्दा बिचराधिन अवस्थामा छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको सहयोगमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले तीन वर्षअघि ५ उनीहरुबिरुद्द मुद्दा दायर गरेको थियो । मनाङ्गेले अदालतकै कर्मचारीलाई मुद्दाकै बिषयमा धम्क्याएपछि प्रहरी सक्रिय बनेको हो ।

झन्डै दुई महिना अघि पक्राउ परेका मनाङ्गे ठमेल क्षेत्रमा गुण्डागर्दीमा सक्रिय रहंदै आएका छन् । ठमेलमा संचालित अवैध धन्दाको संरक्षक बन्दै आएका  मनाङ्गे बिरुद्ध प्रहरीमा आधा दर्जन बढी मौखिक उजुरी परेको थियो ।  ठेक्कापट्टा, होटल, डान्सबार र रेष्टुरेन्ट संचालकले रकम नदिए उनले डर त्रास देखाएर सहयोगी परिचालन गरी रकम असुल्ले उनको बानी नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।  मनाङ्गेको सोमबारबाट थुनछेक बहस सुरु हुँदै छ ।  

 

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top