अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन


Wednesday, 10 Jan, 2018 12:00 AM

डा ठाकुरमोहन श्रेष्ठ
देशको सुरक्षा व्यवस्था वारे आम नागरिको तथा सुरक्षाविदहरुको राय सुझाव नलिई हतारको कदम काम चलाउ सरकारले गर्नु पर्ने वाध्यता वा खतरा के आयो देशमा रु सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई दुरुपयोग गरी वा वहा नै आफै संलग्न रही मुख्य सचिव मार्फत गृह सचिव र आईजीलाई वाध्य वनाईनु हुदैन । एसमेन शीपवाट देश चल्नु र हतारको निर्णयले फुसर्दमा पछुताउनु र गोहीको आशु खसाल्नु वाहेक हात लाग्यो सुन्ने हुने छ । उत्तरदायी वन्नु सवैको दायित्व हो ।

नयां नेपालमा नेजृ पनि हुने भो ।आवश्यकता छ छैन । अध्यन विना, फौजको संरचना तथा दरवन्दी सामान्य संगठनका जस्ता वनाई व्यम्तिगत लाभका लागि रातारात थप गर्ने प्रवृतिका पछाडी अकुत सम्पति आर्जनको खेल सिवाय के नै रहन्छ ।

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन ।

देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

 आन्तरिक सुरक्षालाई समयानुकूल वनाउन २०४६ सालको आन्दोलन पश्चात पूर्व गृहसचिव वीर वहादुर शाहीको नेतृत्वम प्रहरी सुधार आयोग, सशस्त्र प्रहरी वल गठनका लागि पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीको नेतृत्वमा कायैदल, २०६३ को आन्दोलन पछि प्रा डा पूर्व न्यायाधीवक्ता युवराज संग्रौलाको नेृत्वमा समेत उच्च समिति गठन भई अध्ययन विश्लेषण भएको ईतिहास साक्षी छ । उक्त प्रतवेदन समेतको असल पक्षहरु आजसम्म लागू नहुनले अहिलेको चूननौति तथा कमजोरीको पुनरावृति भईरहेको छ । देशमा नंया राजनैतिक पविर्तन तथा साशन पद्धती र संरचनाको कार्यान्वयनको रणमा भएको वेलामा पनि देशमा संघीय सुरक्षा व्यवस्थाको लागि उच्च तहको कार्यदल गठन हुन नसक्नुले सुरक्षाको अपरिहार्यतलाई अण्डरईस्टिमेट भएको स्पष्ट छ । समरण रहोस संघीयतामा शक्ति सन्तुलन र समानुपातिकाले ठूलो भूमिका खेल्दछ । भरपर्दो केन्द्रीय प्रहरी वलको आपरिहार्यता रहन्छ । केन्द्रस्य प्रहरी वल नै दीगो शान्ति, प्रजातन्त्र र विकास एवं माना सुरक्षाको अनिवार्य आधारशीला हो । यसलाइ देशको समय सापेक्ष व्यवशायीक , साधन स्रोत समपन्न तथा उच्चमानोवलयुक्त जग वलियाृ र व्यापक भएको वल तुल्याईनु पर्दछ । विशेषतः फौज विना जर्णेलको आवश्यकता रहदैन। धेरै व्वासो रुपी उच्च कमाण्डरको संख्या भन्दा सिंहको हैसियतमा न्यून आवश्यक संख्याको फौजीकमाड श्रुंखलाहरु र पदको संख्या तय हुन अध्यन हुनु पर्दछ ।

यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

वर्तमान सम्मानीय प्रधानमन्त्रीन्यूलाई प्रत्यक्ष आरोप र संका लागेको छ । कीन वहाले यस्तो गर्दै हुनु हुन्छ ? कतै अरवौको कारोवार ठेक्का पट्टा कव्जा गर्ने रणनीति तथा सशस्त्रमा विगतमा भएका कीर्ते तथा अकुत सम्पतिका पर्दा पछाडीका टाईकुनहरुलो वचाउका लागि उकासेका त छैनन ? कामचलाउ सरकारको मूल कर्तव्य र प्राथमिकता के हो ? चेतना भया । गुणात्मक सुरक्षा फौज देशको आवश्यकता हो ।


लेखक सशस्त्र प्रहरी वलका पुर्व एआइजी हुन

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top