जिल्लामा राम्रो काम गरेको भन्दै डिएसपी पन्त सम्मानित


Thursday, 1 Sep, 2016 12:03 PM

काठमाण्डौ– हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिको संरक्षण र जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन राम्रो गरेको भन्दै डिएसपी गंगा पन्तलाई सम्मान गरिएको छ । नागरिक समाज पर्वतले एक समारोहका विच उनलाई सम्मान गरेको   हो ।
उनले दिगो विकासको लागी आवश्यक पर्ने वनजंगल,नदि नाला संरक्षणका साथै जिल्लामा शान्ती सुरक्षाको व्यवस्थापन पनि उत्कृष्ट ढंगले गरेको समाजले जनाएको छ । पन्तले आफु प्रहरी सेवामा रहुन्जेलसम्म इमान्दारीतापुर्वक न्यायको लागी उभिने समेत  बताईन ।

पन्तले पर्वतमा वस्दा नागरीकसंगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुको साथै पिडितलाई न्याय दिन् कुनै कसुर बाकि नराखेको भन्दै पर्वतका विभिन्न सामाजिक संस्थाले उनलाई सम्मानित गरेको छ । डिएसपी पन्त २०५६ सालमा प्रहरी सेवामा अधिकृत रुपमा प्रवेश गरेकि हुन ।

उनको जिल्ला प्रमुखको रुपमा काम गरेको  पहिलो पोष्टिङ नै  पर्वत हो ।
 

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top