दिल्लिपछि बेइजिङ किन पुगे पुर्व राजा ?


Tuesday, 29 Nov, 2016 12:00 AM

काठमाडौं - मुलुकमा राजनीति सफा नभएपछि यसमा अवसरको खोजी गर्ने भेट्रानहरु विदेश दौडाहामा सक्रिय रहेका छन् । गणतन्त्रलाई सहज बाटो खोलिदिएको श्रेय बोकेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह केही साता अघि बुहारी हिमानीसहित सिंगापुर निस्किएका थिए ।

उनी त्यहाँबाट भारतको नयाँदिल्लिमा पुगेका थिए । संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेका बेला नेपालमा भएको हिन्दु सम्मेलनमा कडा भाषामा सम्बोधन गरेका ज्ञानेन्द्रले आफ्नो स्पेस खोजीका लागि दिल्लिको हैदरावाद हाउसमा गुहारेको स्रोतले जनायो । त्यतिमात्र होइन भारतमा रहेका हिन्दुवादीहरु पनि ज्ञानेन्द्रलाई स्पेस दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा उभिएका छन् । त्यसका लागि दक्षिणी छिमेकीमा सम्बन्ध राम्रो बनाएका ज्ञानेन्द्र अहिले उत्तरी छिमेकी चीनको दबाब बनाउन बेइजिङ पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।  

शाह केही दिनअघि राजधानी बेइजिङ पुगेको पुष्टी भए पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित उच्च नेतृत्वसँग भने उनको भेटवार्ता नभएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो बैठकमा ज्ञानेन्द्रको नाम नलिइकन ‘उत्तर र दक्षिण मुभ गरी प्रतिगामी षडयन्त्र’ गरिरहेको आरोप लगाउँदै शाहले चीन भ्रमण गरेको जनाउ दिएका थिए ।

बेइजिङस्थित नेपाली दूताबास र परराष्ट्र मन्त्रालय निकट स्रोतहरूले शाहले चीन भ्रमण गरेको पुष्टी गरेका छन् । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय निकट स्रोतहरूले एक गैरसरकारी चिनियाँ संस्थाको निमन्त्रणामा पूर्व राजा शाह बेइजिङ पुगेपनि उच्च राजनीतिक भेटवार्ता भने नभएको जनाएका छन् । आफ्नो शासनका समयमा भारतसँग सम्बन्ध विगारी चीनसँग हितैसी भएका कारण उनको बहिर्गमन भएको थियो । अहिले दिल्लिसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएका पूर्वराजाले चीनसँग पनि सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि चिनियाँ नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

राजा भएको एक वर्षभित्रै उनले भारत र त्यसपछि तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति ज्याङ जेमिनको निमन्त्रणामा चीन भ्रमण गरेका थिए । सन् २००५ फेबु्रअरीमा प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका राजा ज्ञानेन्द्रले दुई महिनापछि अप्रिलमा इण्डोनेसियाको जाकर्तामा एसियाली–अफ्रिकी सम्मेलन र चीनको हाइनानमा बोआओ एसिया फोरममा सम्बोधन गर्ने अवसर पाएका थिए। जाकर्तामा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँग शाहको भेट भएको थियो । तर, पछिल्लो चरणमा उनले राष्ट्रपति सी जिन पिङसँग भने भेट्न नपाएको बताइएको छ ।

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top