प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि सरकारको निर्देशन कुरेर बस्ने ?


Saturday, 18 Nov, 2017 12:00 AM

अच्युतकृष्ण खरेल
०५६ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी चुनाव हुन दिँदैनौं भन्दै बन्दुक र गोलीगठ्ठा बोकेर हिँडेको थियो। राज्यले पनि प्रहरी संगठनलाई ‘तिमीहरू जुनसुकै निर्णय गर्न पनि खुला छौु भनेर अधिकार दिएको थियो। मैले संगठनको नेतृत्व गरेको थिएँ। प्रहरी जवानदेखि सिनियर अधिकृतलाई जुनसुकै घटनामा ‘तिमीहरू नै निर्णयको भागीदार छौु भनेर सन्देश दिएको थिएँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि चुनाव गराइयो। तत्कालीन समयमा शंका लागेका व्यक्ति वा समूहलाई ‘प्रि-एरेस्टु गरेका थियौं, जुन छिमेकी मुलुक भारतमा समेत गरिन्थ्यो। ठूला घटनामा सुरक्षा रणनीति सेनासँग समन्वय गरेर प्रहरी मुख्यालयभित्रै बन्थ्यो। अहिले सुनेको छु, गृह मन्त्रालयमा बन्छ रे !

गृह मन्त्रालयमा बन्ने योजना निर्वाचन आयोग हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य कार्यालयमा सार्वजनिक हुन्छ। व्यक्ति वा संस्थालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने कुरा भएन। विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निजामती होस् वा अन्य कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् अहिले। सुरक्षा रणनीति नै बाहिर चुहिएपछि निर्वाचन बिथोल्ने तत्वलाई झन् सजिलो बनेको छ। यसतर्फ राज्यले ध्यान पुर्‍याएको देखिन्न।

सुरक्षा ‘थ्रेटु बारे पहिला नै मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अहिले परिवेश पनि फरक छ। आन्तरिक सुरक्षा रणनीति बनाउने पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी प्रहरीकै हो। चुनावको थ्रेट अहिले देखिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लवु मात्रै होइन। राजनीतिक दलसँग जोडिएका गुन्डा र आपराधिक समूह पनि उत्तिकै चुनौती हुन्। हिजो युद्ध लडेर आएका धेरै जमात अहिले भूमिगतजस्तै छन्। उनीहरू अधिकार बनाउन र पड्काउन दुवैमा सक्षम छन्। राज्यलाई यी समूह जहिल्यै ‘थ्रेटु हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति र समूहलाई सरकारले पक्राउ गर भन्नुपर्‍यो।

सरकारले प्रहरीलाई निर्णय क्षमतामा स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ। कसलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भनेर सरकारसँग दैनिक प्रहरी नेतृत्वले सोधपुछ गर्न खोज्यो भने निर्वाचन बिथोल्ने तत्वहरूले पहिल्यै सूचना पाउने जोखिम हुन्छ। प्रहरी नेतृत्वलाई पूर्ण अधिकार दिएपछि पनि उसले भनेअनुसार काम गर्न सकेन भने हटाउने हो वा के गर्ने भन्ने निर्णयमा सरकार पुग्न सक्नुपर्छ। अधिकार केही नदिने अनि प्रहरी अक्षम भयो भनेर कराउनुको कुनै तुक देख्दिनँ।

अपराध र अपराधी नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई ‘अल आउटु भन्न सक्नुपर्‍यो राज्यले। अहिले त्यही भन्न नसक्दा प्रहरी पनि कसलाई पक्राउ गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने द्विविधामा परेको देख्छु। आज बम पड्किएका छन्। भोलि दोहोरो जुध्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि सरकारको निर्देशन कुरेर बस्ने ? यो ‘कन्फ्युजनु तत्कालै हटाउनुपर्छ।

प्रहरी जवानसम्म सन्देश पुग्ने गरी निर्देशन दिनुपर्‍यो। काम गर्ने सबै जुनियर प्रहरी नै हुन्। बुथमा उनीहरू नै खटिन्छन्। उम्मेदवारका सुरक्षामा पनि तिनै जवान खटिएका छन्। उनीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन र अधिकार नहुँदा रुमल्लिएका छन्। राज्यले हिजो ‘वान्टेडु सूचीमा राखेका अभियुक्तलाई उम्मेदवारका रूपमा उठाउँदा र गुन्डागर्दी मौलाउन दिँदा अहिले अपराध वृद्धिसँगै चुनावमा पनि चुनौती थपिने देखेको छु।

गृहमन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सुरक्षा नेतृत्वलाई भन्न सक्नुपर्‍यो, ‘सुरक्षा चुनौती आफैं पहिल्याऊ र चुनाव बिथोल्ने जो-कोही भए पनि नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरु भनेर। अहिले पहाडमा देखिएको चुनौती भोलि तराईमा सर्‍यो भने अवस्था झन् भयावह हुने देखिन्छ। अहिले सुरक्षाकर्मी उम्मेदवार सुरक्षामा मात्रै लागेको देखिन्छ। भोलि निर्वाचन केन्द्र, बुथ, उम्मेदवार, मतदाता, मतपेटिकालगायतको सुरक्षा गर्दा ती विकेन्द्रीकृत हुन्छन्। त्यतिबेला राज्यको सुरक्षा रणनीति बलियो नहुने हो भने परिस्थिति भयावह हुन सक्छ। सबै छरिएर रहेको अवस्थामा त्यस्ता तत्व बढी सक्रिय हुने भएकाले सुरक्षा पंक्तिको राम्रो ‘ब्याक अपु राख्नुपर्छ।

माओवादी आन्दोलन उत्सर्गमा पुगेका बेला (०५६) पनि प्रहरीले नै सुरक्षा रणनीति बनाएर चुनाव गराएको थियो। त्यतिबेला सरकार पहिला उभिन्थ्यो र पछि प्रहरी उभिन्थ्यो। तर, अहिले परिस्थित ठीक उल्टो बनेको छ। सरकार निर्णय र स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्ने, प्रहरी नेतृत्व कताकता अल्मलिने देखिएको छ। प्रहरीले आदेश र निर्देशन कुरेर सम्भव छैन। ठूला घटनामा पठाउँदैको बेला ब्रिफिङ गरेर सरकारले भन्नुपर्छ कि अन्तिम समयमा तिमीहरूको हतियार नै खोस्न लागे वा ज्यान लिन लागे भनी अधिकतम अधिकार प्रयोग गर भनेर।

गुन्डा नाइकेहरूलाई धमाधम टिकट दिइँदा त्यसले प्रहरीमा ठूलो मनोवैज्ञानिक असर परेको छ। त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा डनहरूलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ। आठ वर्षदेखि बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ नगरी राजनीतिक संरक्षणमा राखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले पक्राउ गर भनेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर जेल हाल्यो। सार्वजनिक रूपमा पक्राउ गर भन्ने तर भित्र राजनीतिक रूपमा नपक्र भनेर निर्देशन दिने हो भने सुरक्षा अवस्थामा कहिल्यै सुधार आउन सक्दैन।

(नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलसँग अन्नपूर्णका सुवास गोतामेले गरेको कुराकानी)

Related News

बिचार

उच्च अधिकृतहरूको राजनीतिमा घुन भएर पिसिन लागेका विचरा दुई डिएसपीहरू

हालै दुई जना डिएसपी नवराज सिलवाललाई हराउन खटिए भन्ने समाचार भाइरल भएको छ । मेरो विचारमा यो हुन सक्ला तर त्यसको उद्देश्य ती दुई डिएसपीको महत्वांकाक्षाभन्दा पनि तिनका उच्च प्रहरीका महत्वांकाक्षाले तिनलाई खटाएको हुनुपर्छ । उच्च प्रहरी जो नवराजसँग डराउँछन् वा घृणा गर्छन् वा सिलवालसँग दुश्मनी छ, तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि नवराजलाई हराउन खटाएका हुन सक्छन् । तर के ती उच्च प्रहरीको मात्र नवराज हराउने महत्वांकाक्षा होला र रु त्यसमा नवराजको विरोधी दल र नवराज बिगार्न प्रत्यक्ष संलग्न नेता पनि हुन सक्छन् । त्यो नेताका लागि उच्च प्रहरी अधिकृतले डिएसपी खटाएको पनि हुनसक्छ । अझ त्यतिमात्र होइन तस्कर, अपराधी जसका विरुद्ध नवराजले एक्सन गरे तिनीहरू पनि त उनलाई हराउन चाहन्छन् र त्यस्ता अपराधीसँगै उच्च प्रहरीहरूको साँठगाँठ हुन पनि त सक्छ नी । धेरै प्रहरीहरूको पैसा व्यापारीहरूले प्रयोग गरेको र कतिपय अपराधमा संलग्न भई काम गरेको समाचारहरू पनि बाहिर आएकै हुन् । कतिपय समाजमा इमानदार कहलाएका प्रहरी कर्मचारीहरू भित्र–भित्र डरलाग्दो रूपमा पैसा कमाई बसेका छन् भन्ने पनि चर्चा चलेकै छ । अस्पताल, हाउजिङ्ग, बालुवा ठेक्का–पट्टा, शैक्षिक संस्थानलगाएत काममा लगाउने सम्मको कुरा उच्च दर्जाबाट हुने गरेको सुनिएकै हो ।

शेरबहादुर देउवाका प्रतिस्प्रर्धी खगराज भट्टले मतदातालाई लेखे मार्मिक पत्र

म व्याक्तिगत रुपमा कसैलाई गाली र अपमान गर्न चाहान्न् । तर जनताले अब निर्मम निर्णय लिनैपर्छ यसपटक । हो निसन्देह म तेस्रोपटक तपाईको मतका लागि चुनावी मैदानमा छु । मैले डडेल्धुराको विकासका लागि केही योजना सार्वजनिक गर्दा मेरा प्रतिद्धन्द्धी साथीहरुबाट म विरुद्ध नियोजित प्रहार गर्ने,मेरो राजनीतिक जीवनमा दाग लगाउन खोज्ने प्रयास भइरहेकोप्रति म दुख व्यक्त गर्दछु । मैले कहिले पनि पद,पैसा,पावरका लागि कहिल्यै कसैसंग सम्झौता गरिन । बरु यो वा त्यो बाहनामा मलाई निर्वाचन लड्नबाट रोक्ने,पैसालाई खरिद गर्ने र भनेजति पैसा दिने प्रस्ताव कतिपय ठाउँबाट आएकै हो ।
 

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top