फाजिलका पांच एआईजीका कारण विघटन हुने संघारमा सशस्त्र प्रहरी !


Tuesday, 13 Feb, 2018 12:00 AM

काठमाडौ -केही व्यक्तिहरुको स्वार्थमा सशस्त्र प्रहरी बल विघटन हुने संघारमा पुगेको छ । लाखौं खर्च गरेर हालै बढुवा भएका ५ एआईजीका कारण सशस्त्र प्रहरीमा यस्तो समस्या आएको हो । संगठनभित्र विवादका कारण फुली लगाएको दुई साता बित्दा पनि सशस्त्र प्रहरीका ५ एआइजी अहिलेसम्म जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । बढुवा भएका एआइजीहरु प्रदेश इन्चार्जका रुपमा खटिने लबिङमा छन् । अझ रमाइलो त के छ भने संगठनको बेसिक स्वरुप नै ध्वस्त बनाएर उनीहरु प्रदेशमा खटिने लबिङमा लागेका छन् ।


 तर, सरकारले प्रदेशमा राख्नेगरी थपिएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी फाजिलमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशको गृह मन्त्रालयको सचिवमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सचिवको रुपमा कार्यरत रहने तर एआइजी विशिष्ट श्रेणीको पद भएकाले समस्या आएको हो । तर, एआईजीहरु आफुहरुभन्दा जुनियरको कमाण्डमा समेत काम गर्न तयार देखिएका छन् । पैसा कमाउने मात्र उदेश्य भएकाले उनीहरुलाई मर्यादा र संगठनको कुनै मतलब छैन ।


सरकारले पुस २७ गते दुवै संगठनको प्रदेशका लागि सिर्जना गरिएको एआइजी पद फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि सशस्त्रमा एआइजीहरुको बढुवा भएको थियो । माघ १४ गते एआइजीको बढुवा गरिएकोमा १६ गते उनीहरुले फुली लगाएका थिए । बढुवा भएका एआइजीहरु जानकीराज भट्टराई, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराकारामविक्रम शाह र राजेश श्रेष्ठलाई पदस्थापन गरिएको छैन । उनीहरु हाजिर गर्दै शक्तिकेन्द्र धाउने गरेका छन् ।


विवादमा रिपोर्ट


प्रदेश कार्यालयमा रहने एआइजीको दरबन्दीलाई फाजिलमा राख्ने निर्णयपछि सशस्त्र प्रहरीमा एआइजी व्यवस्थापनका लागि समस्या भएको हो । एआइजीको व्यवस्थापन तथा संगठनको संघीयता ढाँचा बनाउन सशस्त्रले एआइजी प्रेमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा माघ २२ गते एक समिति गठन गरेको थियो ।


समितिमा एआइजीहरु प्रकाश ओझा, शैलेन्द्र खनाल, पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा, रामशरण पौडेल, जानकी राज भट्टराई, सुबोध अधिकारी, निराकारामविक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई राखिएको छ ।


स्रोतका अनुसार समितिभित्रै विवाद भएको छ । समितिमा केही अधिकारीहरुले गण गुल्म घटाउने, सबै बोर्डर आउट पोस्ट खारेज गर्ने जस्ता प्रस्ताव राखेपछि विवाद भएको हो । उनीहरुले सशस्त्रका सातै प्रदेशमा प्रदेश मुख्यालय स्थापना गरेर एआइजीलाई खटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । ७ वटै प्रदेशमा मुख्यालय राख्ने प्रस्तावको चर्को विरोधभएपछि समितिका संयोजक शाही बिदामा बसेका छन् । बढुवा भएका एआईजीहरु प्रदेशमा लाग्न राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् ।


तल्लो तहका प्रहरीको करिअरमा असर पर्नेगरी संगठनको नयाँ ढाँचा प्रस्ताव आएपछि विवाद भएको हो । सोही कारण समितिका विवाद भएको थियो । यद्यपी मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको दबाबमा पुर्नसंचरना रिपोर्ट अघि बढेको छ । आफ्नो ज्वाई नाता पर्ने एआईजी सुबोध अधिकारीका लागि मुख्यसचिव रेग्मीले संगठनमा विकृतीलाई प्रश्रय दिदै आएका छन् ।


हालै बढुवा भएका पाँचै एआइजीहरु जसरी पनि प्रदेशमा खटिने लबिङमा छन् । सशस्त्र प्रहरी केन्द्र सरकारको मातहतमा हुने भएकाले प्रदेश गृह मन्त्रालयको सचिवमा जुनसुकै तहको कर्मचारी भएपनि आफुहरुलाई समस्या नहुने भन्दै उनीहरु यस्तो लबिङमा लागेका हुन् ।


किन गलत छ एआईजी प्रदेशमा खटिन ?


सशस्त्र प्रहरी अर्धसैन्य संरचनाको सुरक्षा निकाय हो । जसअनुसार प्रदेशमा खटिन एआईजीहरु मिल्दैन । सैन्य संरचनामा २ सेक्सन बराबर १ प्लाटुन, ३ प्लाटुन बराबर एक कम्पनी र ५ कम्पनी बराबर एक बटालियन हुन्छ । सशस्त्रको हकमा बटालियनको कमाण्डर एसएसपी हुन्छन् ।
त्यस्तै ३ बटालियन बराबर एक ब्रिगेड अथवा बाहिनी रहेने सैन्य संरचना हुन्छ । बाहिनीपतिका रुपमा डिआईजीहरु खटिन्छन् । तीन वटा बाहिनी भएको अवस्थामा मात्र पृतना बराबरको कार्यालय गठन गर्न मिल्छ । तर, अहिले बाहिनी नै नभएको अवस्थामा एआईजीलाई पुतना बराबरको कमाण्ड दिन लागिएको छ । यसले सशस्त्र प्रहरी सैन्य संरचनाको सर्वव्यापी भनाइ ‘जनरल विथआउट ट्रुप्स’ हुने अवस्था सशस्त्रमा सिर्जना भएको छ ।


सशस्त्रमा तल्लो दर्जामा १५ वर्षसम्म बढुवा नहुने अवस्था छ । जसको कारण संगठनका व्यापक नैराश्यता छ । लामो समयदेखि संगठनमा करिअर प्लानिङको माग हुँदै आएको छ । तर, संगठनको नेतृत्वले चासो दिएको छैन । संगठनको हित नभई व्यक्तिरुको स्वार्थमा सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व चल्दाखेरि भविष्यमा सशस्त्र प्रहरीमा गम्भीर समस्या आउने देखिएको छ । जसको अपजस अवकाश हुन लागेका आईजिपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले जीवनभरी बोक्नुपर्ने हुन्छ ।  


एआईजीहरुलाई इन्सपेक्टरको चुनौती
भ्रष्टाचार र गुटबन्दीले ग्रस्त सशस्त्र प्रहरी बलभित्र एउटा अनौठा घटना भएको छ । सशस्त्र प्रहरीको एआईजीको बढुवाविरुद्ध एक बहालवाला इन्सपेक्टर नै अदालत गएका छन् । सुर्खेतस्थित बाहिनीमा कार्यरत इन्सपेक्टर मेख बहादुर ओलीले एआईजीहरुको बढुवा गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सशस्त्रका आईजिपी तथा सरकारलाई समेत विपक्षी बनाई उनले रिट हालेका हुन् ।


सुरक्षा निकायमा यसरी नेतृत्वविरुद्ध इन्सपेक्टर स्वयं अदालत गएको पहिलो घटना भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । संगठनमा अनावश्यक रुपमा एआईजी दरबन्दी थपिएको र कामचलाउ सरकारले बढुवा गरेको भन्दै उनले बढुवा खारेज गर्न माग गरेका हुन् । संगठनभित्रको चरम अराजकताविरुद्ध आफु अदालत गएको उनी बताउँछन् । सशस्त्रमा उनी जस्तै संगठनको नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्ट कर्मचारीहरुको संख्या ठूलो छ ।


सशस्त्र प्रहरीमा ५ एआईजीको दरबन्दी थप गरी बढुवा गरिएको थियो । दरबन्दी थपविरुद्ध सर्वोच्चमा दुई साताअघि अर्को रिट दायर भएको थियो । दुवै रिटको फैसला भएको छैन । यसरी एआईजी बढुवाविरुद्ध संगठनकै अधिकारीले अदालतमा रिट हालेको यो पहिलो घटना भएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरु बताउँछन् । दृष्टिबाट

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top