गगनपत्नी अन्जनाले तिन दिनपछि दिईन बधाई


Sunday, 28 Aug, 2016 6:47 AM

काठमाण्डौ– स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा देशका आशा लाग्दा युवा नेता हुन । उनलाई मन्त्री भएपछि सामाजिक संजालमा धेरैले खवरदारीसहित बधाई दिएका छन् भने केहीले आलोचना समेत गरेका छन् । मन्त्री थापालाई नेता कार्यकर्तादेखी शुभचिन्तकले बधाई दिएपनि उनकै पत्नीले भने सामाजिक संजालमार्फत तिन दिनपछि वधाई दिएकी छन् ।

पेशाले डाक्टर गगनपत्नी अन्जना केसी थापाले गगनलाई मात्र होईन आफ्नै पिता शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलाई पनि आईतवार वधाई दिएकी छन् । अन्जनाले  भेटमा बधाई दिएपनि सार्वजनिक रुपमा भने आईतवार मन्त्री थापा र उनकी आमासहितको खिचिएको फोटो पोष्ट गर्दै वधाई दिएकी हुन ।

हाल सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यरत अन्जनाले गगनप्रती सबैको आशा,विश्वास,माया र भरोसा रहेको भन्दै आफ्नो क्षमताको उपयोग गरेर काम गर्न सुझाव दिएकी छन् । उनले फेसबुकमा बधाई दिदै भनेकी छन् –“अपेक्षाहरु धेरै छन् तर समय थोरै छ । तिमिले सबै पुरा गर्न सक्दैनौ । ”



 

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top