सुन तस्करका मुख्य तस्करको पहिचान, एजेन्ट पक्राउ


Thursday, 12 Jan, 2017 12:00 AM

काठमाडौं -अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य एजेन्ट पक्राउ परेका छन् । मुख्य एजेन्ट काभ्रेका रामहरि कार्कीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बुधबार पक्राउ गरेको हो ।

विमानस्थलबाट तस्करी गरेर ल्याएको सुन कार्कीले राजधानीका सुन पसले लगायत विभिन्न व्यक्तिसम्म पु¥याउने गरेको सिआइबीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मुख्य तस्कर र तस्करीको सुन किन्ने पसलेको पनि पहिचान भइसकेको छ । तस्करीमा संलग्न थप केही व्यक्ति पक्राउ परिसकेको र गिरोहमाथि अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीका निर्देशक डिआइजी नवराज सिलवालले बताए ।

गत बिहीबार साढे ३३ किलो सुनसहित पक्राउ परेका नेपालगन्जका गोपालबहादुर शाहीसँग सुन लिएर कार्कीले व्यापारीहरूलाई पठाउने गरेको सिआइबीले जनाएको छ ।

शाहीसँगै पक्राउ परेका सन्तोष काफ्ले र दिलबन्धु थापाले भने दुबईमा बसेर सेटिङ मिलाउँदै आएका थिए । नेपाल आएको वेला सुनसहित उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।

Related News

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top