सुन तस्करीविरुद्ध संगठित अपराधमा चलाइएका मुद्दामा मुख्य दोषी अदालतबाट थुनामुक्त हुने प्रवृत्ति

सुन तस्करलाई सधैँ सहज


Wednesday, 29 Nov, 2017 12:00 AM

मनबहादुर बस्नेत

१४ भदौ ०७४ । बिहान ११ बजे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौँको टोखाबाट १४ किलो सुनसहित पेम्बा दोर्जे शेर्पालाई पक्राउ गरेपछि उत्तरी नाका रसुवागढी–केरुङबाट अवैध सुन भित्र्याउन संगठित गिरोह सक्रिय भएको खुल्यो । त्यही ‘लट’मा भित्रिएको आठ किलो सुन बिक्री भइसकेको थियो । लगानीकर्ता, प्रेषक, भरिया, प्रापक, लगानीकर्ताका सहयो गीजस्ता तहगत भूमिका बनाएरै सुन तस्करी गरिरहेको गिरोहका सात जना समातिए । सिन्धुपाल्चोकस्थित भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल यो गिरोहका मुख्य लगानीकर्ता भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो । पौडेलका साझेदारका रूपमा रमेश खड्का, सुन्दर खड्का, कृष्णबहादुर खड्का र विनयप्रकाश हेला थिए । १० करोड ६१ लाख ९४ हजार रुपियाँ बिगोसहित यो गिरोहविरुद्ध संगठित अपराधमा प्रहरीले मुद्दा दायर गर्‍यो ।

तर, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पेम्बालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएर अन्य ६ जनालाई प्रतिव्यक्ति दुईदेखि पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा मुक्त गरिदियो । न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको एकल इजलासले १६ कात्तिकमा आदेश दिँदै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

ल १९ भदौ ०७४, राती २ बजे । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले ठमेलस्थित काठमाडौँ वान होटलअगाडिबाट ८८ किलो सुन बरामद गर्‍यो । बा१७च ६४२७ नम्बरको टाटा सफारीमा उत्तरी नाकाबाटै भित्रिएको यो सुन ओसारपसारमा संलग्नताको आरोपमा प्रहरीले १० जनालाई गिरफ्तार गर्‍यो । यो प्रकरणमा चिनियाँ नागरिक पान वेनमिङले काठमाडौँमै बसेर चीनबाट सुन भित्र्याउने गरेको खुलेको थियो । झन्डै ४३ करोड रुपियाँ मूल्यको सुन तस्करी घटनामा समातिएका १० जनामध्ये पाँच जनालाई २४ कात्तिकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासबाट तारेखमा छोडियो भने पाँच जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो ।

रोचक त के भने थुनामा पठाइएकामध्ये मनोज अधिकारी, दम्बा सान्डु तामाङ र दिलीप खड्का गाडी चालक हुन् । चालकलाई थुनामा पठाएको अदालतले तस्करीको सुन आफ्नै पसलबाट बेच्ने व्यापारीहरूलाई भने धरौटी तिरेर तारेख बुझ्न भनेको छ । शाक्य सुनचाँदी पसलका शुभरत्न शाक्य, कार्यविनायक सुनचाँदी पसलका गणेशदत्त बडु र घडीको कारोबार गर्ने सत्यनारायण अग्रवाललाई क्रमशस् पाँच–पाँच लाख र दुई लाख रुपियाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ भने रसुवागढीस्थित एक ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने मानबहादुर तामाङलाई पनि पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा छोडिएको छ । जबकि, धरौटीमा छुटेका शाक्यबाहेक सबैको तस्करीका नाइके वेनमिङसँग सम्पर्क रहेको प्रमाण प्रहरीले पेस गरेको थियो ।

ल गत २१ पुसमा सीआईबीले साढे ३३ किलो सुनसहित गोपालबहादुर शाही, सन्तोष काफ्ले र दिनबन्धु थापालाई समातेपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रहरीका उच्च अधिकारीकै गठजोडमा अवैध कारोबार भएको खुल्यो । लगत्तै प्रहरीले छ जना भन्सार कर्मचारी र एक प्रहरी अधिकृतलाई अनुसन्धानको घेरामा तान्यो । भन्सार कर्मचारीहरू राजकुमार ढकाल, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, श्रीनारायण यादव, गंगाप्रसाद भूर्तेल, प्रद्युम्नहरि श्रेष्ठ, तेजबहादुर च्वामु श्रेष्ठ र विमानस्थलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामबहादुर खत्री तस्करीमा तानिएको यो घटनामा दुबई र नेपालको कनेक्सन देखिएको थियो । २१ जनाको समूहले भूमिका बाँडेर संगठित रूपमै गैरकानुनी कारोबार गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

साढे १५ करोड रुपियाँ बिगोसहितको यस मुद्दामा त गिरोहका प्रमुख नै धरौटीमा छुटेका छन्, अदालतबाट । प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत दुबईबाट समातेका गुप्तलाल भुसाल तस्करीका मुख्य योजनाकार हरिशरण खड्काका दाहिने हात मानिन्थे । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २६ कात्तिकमा दिएको आदेशमा भुसालले ‘दुबईबाट नेपाल पठाएको (सुन) भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण नरहेको’ भन्दै २० लाख रुपियाँ धरौटीमा छोडेको हो ।

मा थिका तीन प्रकरण यस्ता उदाहरण हुन्, जसले नेपालको न्यायप्रणाली नियालेर बनेको चर्चित आहानको याद गराउँछ, ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन । लामो समय, श्रम र रकम खर्चेर प्रहरीले समातेका तस्कर गिरोहका मुख्य व्यक्ति कसरी अदालतबाट छुट्छन् भन्ने बुझाउन यी प्रकरण काफी छन् ।

प्रहरीले अवैध सुन ओसारपसारमा संलग्न गिरोहविरुद्धका मुद्दा संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत चलाउन थालेको तीन वर्ष नाघे पनि अभियुक्तहरू भने सहजै अदालती आदेशबाट छुट्दै आएका छन् । जबकि, यस ऐन अन्तर्गतका कसूरमा पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । यसअघि अवैध सुन कारोबारीलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार कार्यालयबाट मुद्दा चलाइन्थ्यो । त्यतिबेला आरोपीहरू धमाधम धरौटीमा छुट्न थालेपछि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने विकल्प खोजिएको थियो ।

उही नियति

संगठित रूपमा गरिने अवैध सुनको कारोबारमा भरिया मात्रै पक्रने र मालिक सधैँ उम्काइने गरेकामा प्रहरीले आलोचना खेप्दै आएको हो । केही घटनामा प्रहरीले उपल्लो तहका कारोबारी पक्राउ त गर्‍यो तर कहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग त कहिले न्यायालयले मालिकलाई धरौटीमा छोड्ने र भरियालाई थुनामा पठाउन थाल्यो । विभागले ठूलो बिगो सजाय गरेमा गिरोहमा संलग्नहरू राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर सफाइ पाउन थाले । जस्तो :- ३ असार ०७० मा कोटेश्वर, काठमाडौँबाट जफत भएको ३५ किलो सुन तस्करीका प्रमुख पात्रहरू मोहन अग्रवाल, ग्याम्जो लामा र ओमबहादुर बज्राचार्य छुटे पनि ट्रक चालक निमा छिरिङ शेर्पा अझै नख्खु जेलमै छन् । विभागले चारै जनालाई प्रतिव्यक्ति ३ करोड ७८ लाख बिगो सजाय तोकेको थियो ।

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १७ नम्बर अनुसार मुद्दाको सुरुआती सुनुवाइमा तल्लो अदालत वा निकायले दिएको आदेश चित्त नबुझाए त्यसविरुद्ध उपल्लो अदालतमा निवेदन दिन पाइन्छ । सुन मालिकत्रय निवेदन लिएर राजस्व न्यायाधीकरणमा गए । दीपककुमार कार्की नेतृत्वको न्यायाधीकरणले ग्याम्जोलाई साधारण तारेखमा छोडिदियो भने अग्रवाल र बज्राचार्यको आदेश सदर गरिदियो । त्यसपछि अग्रवाल र बज्राचार्य सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पुगे, जहाँबाट अग्रवाल साधारण तारेखमा र गाडी प्रयोग भएकाले बज्राचार्यलाई एक लाख रुपियाँ धरौटीमा छोड्न आदेश सर्वोच्चले दियो । बज्राचार्यको १९ मंसिर ०६९ मा काभ्रेको धुलिखेलमा जफत भएको नौ किलो सुनमा समेत मुद्दा रहेकाले नछुटे पनि अग्रवाल उम्किए । ८ पुस ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको आदेशमा बज्राचार्य थुनामुक्त भए ।

चार वर्षअघि जसरी तस्करीका ठूला माछा उम्कन्थे, अहिले पनि त्यसै गरी मुक्त भइरहेका छन् । गत पुसको ३३ किलो सुन काण्डका पहुँचवालाहरू जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट छुटेका छन् । तस्करीको सुन बेच्ने व्यापारीहरू जिल्ला अदालतबाटै धरौटीमा छुटे । तस्करीमा संलग्न काठमाडौँ न्युरोडस्थित वैभवलक्ष्मी सुन पसलका सेयरहोल्डर थिए । उनीहरू १ देखि २ लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटे ।

अवैध सुन विमानस्थलबाट पास गराउन सहयोग गर्ने भन्सारका कर्मचारी, प्रहरी, तस्करीका नाइकेका मुख्य सहयोगी भने उच्च अदालतबाट थुनामुक्त भएका हुन् । दुबईमा बस्ने योजनाकारका मुख्य सहयोगी राजनप्रसाद पन्थलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छोडिदियो । कायम–मुकायम मुख्य न्यायाधीश दुर्गादत्त भट्ट र न्यायाधीश बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलासले २३ कात्तिकमा जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको भन्दै १० लाख रुपियाँ धरौटी लिएर छोड्न भनेको हो ।

उस्तै आदेश
८८ किलो, २२ किलो र ३३ किलो सुन तस्करीका घटनामा अदालतले दिएका आदेशहरूसमेत मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । अक्सर अभियुक्तहरू प्रहरीसमक्ष घटना स्वीकार्ने भए पनि इजलासमा पुगेपछि संलग्नता इन्कार गर्छन् । ८८ र ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका अभियुक्त सुन व्यापारीहरूले इन्कारी बयान दिएको भन्दै अदालतले तत्काललाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । दुवै प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका सुन व्यापारीहरूले अदालतमा कसूर अस्वीकार गरेका थिए । दुवै घटनामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटी लिएर छोड्न मिल्ने आदेश दियो । २२ किलो प्रकरणमा न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतले आदेश दिएका छन् भने ३३ किलोको घटनामा दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले निर्णय गरेको छ । ३३ किलो प्रकरणका अर्का अभियुक्त राजेश बोगटीले कसूर इन्कार गरेको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले १ लाख ५० हजार रुपियाँ धरौटीमा छोडेको छ । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका बोगटी अदालतमा आफैँ हाजिर हुन आएका थिए । इन्कारी बयान, प्रत्यक्ष प्रमाण नभेटिएको भन्दै ३३ किलो प्रकरणका नाइकेमध्येमा पर्ने राजनप्रसाद पन्थलाई पाटन उच्च अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेशमा अभियुक्तले कसूर इन्कार गर्नुलाई प्रमुख आधार लिइएको छ ।

अधिकारीको इजलासले ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न भन्सारका कर्मचारीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि उच्च अदालतले केहीलाई भने छोडिसकेको छ । आफ्नो संलग्नता इन्कार गरेको र कसरी सुन पास गराए भन्ने प्रमाण नदेखिएको भन्दै उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको छ । भन्सारका कर्मचारीहरू प्रद्युम्नहरि श्रेष्ठ, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ र तेजबहादुर च्वामु श्रेष्ठलाई पाटन उच्च अदालतले धरौटीमा थुनामुक्त गरिदियो ।

२२ किलो सुन बरामदी घटनामा दीपेन्द्र थापा, सरोज थापा, रविन खत्री, राजेन्द्र खत्री र दीपककुमार साहबाट ‘कुनै अवैध मालवस्तु सुन बरामद नभएको र अदालतमा बयान गर्दा पूर्ण रूपमा कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको’ उल्लेख गर्दै जनही दुई लाख रुपियाँ धरौटीमा छोड्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ । जबकि, उनीहरूले काठमाडौँबाट धनुषा सुन ओसारपसार गर्न संलग्न रहेको प्रहरीसमक्ष बयानमा स्वीकार गरेका छन् ।

पछिल्लो कालखण्डमा ०६९ पछि अवैध सुनको ओसारपसार मौलायो । कतिसम्म भने नेपाल राष्ट्र बैँकले वैध बाटोबाट ल्याएको सुन बिक्न छोडेर बजारभरि तस्करीको सुन छ्याप्छ्याप्ती भयो । तीन वर्षयता सुन तस्करीका आधा दर्जन घटनामा संगठित अपराधको मुद्दा चले पनि चालक, भरिया मात्रै जेल जाने तर मुख्य योजनाकार, कारोबारी भने धरौटीमा छुट्ने गरेका छन् ।

संगठित अपराधमा कारबाही भएपछि सुन तस्करी धेरै मात्रामा नियन्त्रण हुने प्रहरीको आकलन थियो । “संगठित अपराधमा हातहातै सदस्यता दिएर काम हुँदैन । अपराधमा संलग्नहरूबीच विभिन्न प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानले लिंक स्थापित गरिदिने हो, त्यो हामीले गरेका छौँ,” सीआईबीका निर्देशक एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्कर कार्की भन्छन्, “संगठित अपराधको घनत्व हेर्ने कुरामा न्यायालय मौन रहेको हामीले पाएका छौँ । यसले गर्दा सुन तस्करीमा ठूला माछा उम्किरहेका छन् ।”


नेपाल साप्ताहिकबाट साभार

 

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top