निर्वाचनको मुखमा बाँड्न थालियो करोडौं रुपैयाँ, गृहमा चेक लिनेको लर्को

स्पष्टीकरण सोध्छौँ स् प्रमुख आयुक्त यादव


Sunday, 12 Nov, 2017 12:00 AM

काठमाडौं - पहिलो चरणको निर्वाचन आउन १५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले करोडौं रुपैयाँ धमाधम वितरण गर्न थालेको छ । आर्थिक सहायताको नाममा सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई लाखांै रुपैयाँको चेक वितरण गरिएको हो । गृहमा यतिखेर आर्थिक सहायता बापतको चेक लिनेको भीड बढेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै सरकारलाई आर्थिक सहायता वितरणमा रोक लगाए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै लाखौं रुपैयाँका चेक वितरण गरिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले एभरेस्ट बैंकको चेक काट्दै दलका कार्यकर्तालाई ५० हजार देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म दिइरहेको छ । आइतबार गृह मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा चेक लिनेको घुइँचो थियो । चेक लिनेले आफ्नो परिचय दिन मानेनन् । चेक लिन आउनेमा अधिकांश दलका कार्यकर्ता थिए । चेक लिनेमध्ये अशक्त र बिरामी भने कमै थिए ।

गृहले १८ करोडभन्दा बढी रकम मन्त्रालयबाटै वितरण गर्न थालेको छ । सरकारले २ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई र ६ कात्तिकमा ३ सय १० जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अहिले चेक वितरण थालेको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सहायता वितरण थालिएको जानकारी दिए ।

गृहको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार अहिले २ असोजमा निर्णय गरिएका ८ सय ८७ जनालाई चेक वितरण गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि गृहलाई अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै १० करोड निकासा दिएको थियो । यसैगरी, अब छिट्टै ३ सय १० जनालाई चेक वितरण गरिने र सोका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप १० करोड रुपैयाँ माग गरिएको गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकृतका अनुसार सरकारले हचुवाका भरमा रकम दिने निर्णय गर्दा आर्थिक सहायता वितरण प्रक्रिया निकै जटिल भएको छ । अझ सहायता पाएका भनिएका व्यक्तिको विस्तृत विवरण र ठेगाना उल्लेख नभएकाले एकै व्यक्तिको नाममा धेरै व्यक्ति आर्थिक सहायता लिन आउने गरेका छन् । आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा अर्जुन खड्का उदयपुरको नाममा ४ लाख दिने निर्णय गरिएको छ तर ती खड्काबारे विस्तृत विवरण गोप्य राखिएको छ । ‘उदयपुरमा अर्जुन खड्का भन्ने धेरै व्यक्ति हुन सक्छन् । उनको विस्तृत परिचय थाहा नहुँदा एकले पाएको आर्थिक सहायता अर्को व्यक्तिले लैजान सक्ने सम्भावना रहन्छ’, मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखाका एक कर्मचारी भन्छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कतिपय एउटै व्यक्तिको नाम दुई ठाउँमा पर्दा उनीहरूले दुवै पटक रकम दाबी गरेका छन् । रोल्पाका शालिकराम ओलीको नाममा ५० हजारको चेक बनिसके पनि तिनै ओली फेरि शालिकराम भण्डारीको नाममा रहेको २ लाखको चेक लिन आएका छन् । उनले आफ्नो नाम शालिकराम ओली नभएर शालिकराम भण्डारी भएको भन्दै पुनः २ लाख रुपैयाँ दाबी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले रोल्पाका शालिकराम ओलीलाई ५० हजार र रोल्पाकै शालिकराम भण्डारीलाई २ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालय कर्मचारीका अनुसार सरकारले आर्थिक सहायताबापत करोडौं रुपैयाँ हचुवाको आधारमा वितरण गर्न खोज्दा त्रुटि पनि त्यत्तिकै देखिएको छ ।

गृहका अधिकारीका अनुसार उच्च राजानीतिक पहुँच भएकाहरूले यसरी आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् । गरिब, विपन्न, अशक्त र पहुँच नभएका नागरिकले यस्तो अवसर कमै मात्र पाउने गरेका छन् । गृहका अनुसार विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता दिने गरी गृह मन्त्रालयले बनाएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजनीतिक पहुँचवालालाई लाखौं रुपैया बाड्दै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मुखमा सरकारका कुनै पनि निकायले कुनै प्रकारको आर्थिक सहायता वितरण गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन् । ‘गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ भने त्यो निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो, हामी तत्काल स्पष्टीकरण सोध्छौँ’, प्रमुख आयुक्त यादवले  भने ।

सरकारले कुन मितिमा कति रकम दिने निर्णय गरेको थियो ?
५ साउनमा १२ जनालाई १ करोड १२ लाख
१२ साउनमा १० जनालाई ८५ लाख
५ भदौमा ९० जनालाई २ करोड ५९ लाख
१९ भदौमा ८ जनालाई २० लाख
२ असोजमा ८८७ जनालाई १० करोड
७ कात्तिकमा ३१० जनालाई ८ करोड

अन्नपूर्ण

Related News

बिचार

प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि सरकारको निर्देशन कुरेर बस्ने ?

माओवादी आन्दोलन उत्सर्गमा पुगेका बेला (०५६) पनि प्रहरीले नै सुरक्षा रणनीति बनाएर चुनाव गराएको थियो। त्यतिबेला सरकार पहिला उभिन्थ्यो र पछि प्रहरी उभिन्थ्यो। तर, अहिले परिस्थित ठीक उल्टो बनेको छ। सरकार निर्णय र स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्ने, प्रहरी नेतृत्व कताकता अल्मलिने देखिएको छ। प्रहरीले आदेश र निर्देशन कुरेर सम्भव छैन। ठूला घटनामा पठाउँदैको बेला ब्रिफिङ गरेर सरकारले भन्नुपर्छ कि अन्तिम समयमा तिमीहरूको हतियार नै खोस्न लागे वा ज्यान लिन लागे भनी अधिकतम अधिकार प्रयोग गर भनेर। ०५६ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी चुनाव हुन दिँदैनौं भन्दै बन्दुक र गोलीगठ्ठा बोकेर हिँडेको थियो। राज्यले पनि प्रहरी संगठनलाई ‘तिमीहरू जुनसुकै निर्णय गर्न पनि खुला छौु भनेर अधिकार दिएको थियो। मैले संगठनको नेतृत्व गरेको थिएँ। प्रहरी जवानदेखि सिनियर अधिकृतलाई जुनसुकै घटनामा ‘तिमीहरू नै निर्णयको भागीदार छौु भनेर सन्देश दिएको थिएँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि चुनाव गराइयो। तत्कालीन समयमा शंका लागेका व्यक्ति वा समूहलाई ‘प्रि-एरेस्टु गरेका थियौं, जुन छिमेकी मुलुक भारतमा समेत गरिन्थ्यो। ठूला घटनामा सुरक्षा रणनीति सेनासँग समन्वय गरेर प्रहरी मुख्यालयभित्रै बन्थ्यो। अहिले सुनेको छु, गृह मन्त्रालयमा बन्छ रे !

बाऊको बिहे हेर्ने अवस्थामा पुग्ने जस्तो छ नेपाली कांग्रेस

यस्तो अवस्था रहदाँ रहदै काँग्रेसले माओवादी-एमाले जिते मुलुकमा सर्वसत्तावाद आउने कल्पनाको कुरालाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनायो । यही हावादारी कुरालाई काँग्रेसले सर्वत्र उचाल्दै छ । बिमलेन्द्र निधी देखि गगन थापाले सम्म यसैमा जोड दिई रहेको देखिन्छ । पहाडको अवस्था मलाई धेरै थाहा छैन । पहाड वारे स्वंय काँग्रेसमै संत्रास देखिन्छ । तर मधेसमा त काँग्रेसको यो प्रचार टाउको दुख्दा नाईटोमा ओखति लगाए जस्तो भएको छ । सबैले बुझेको छ, काँग्रेसले खेलेको यो बचकाना खेल एमाले बिरूद्धको एक फगत आलोचना मात्र हो । काँग्रेसको आरोप झै यहाँ कुनै अधिनायकवाद आउने बाला छैन । तर, के नेपालका कम्युनिष्टहरूले सधै भारतलाई तारो बनाए झै अब नेपाली काँग्रेसले पनि सोही बाटो अपनाएको हो त ? आज काँग्रेसमा एक से एक जानकार तथा संवेदनशील मानिसहरू रहेको देखिन्छ, तरपनि सबै काँग्रेसीले यही कुरा फलाक्दै हिडीरहेको छ । काँग्रेसका सबै उम्मेदवारहरूले एमालेका बिरूद्ध यही सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको मुद्दा उचाल्दै भाषण गरिरहेको भेटिन्छ । सत्य त के हो भने शेर बहादुरको सरकार उपर ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गर्दै सरकार मै सहभागी रहेका माओवादीले एमालेसंग चुनावी गठबन्धन बनाए पछि तत्काल रिसाएको काँग्रेसले रिस कै झोकमा बाम गठबन्धन बिजयी भए-देशमा कठोर अथवा स्टालिन कालको साम्यवाद आउने भनेको थियो । यसो भनेर वामपंथी ध्रुविकरणको बिरूद्ध कुनै रूपमा चुनावी फायदा लिन सकिन्छ कि भन्ने काँग्रेसको फुच्चे दाँउ हुनसक्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top