निर्वाचनको मुखमा बाँड्न थालियो करोडौं रुपैयाँ, गृहमा चेक लिनेको लर्को

स्पष्टीकरण सोध्छौँ स् प्रमुख आयुक्त यादव


Sunday, 12 Nov, 2017 12:00 AM

काठमाडौं - पहिलो चरणको निर्वाचन आउन १५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले करोडौं रुपैयाँ धमाधम वितरण गर्न थालेको छ । आर्थिक सहायताको नाममा सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई लाखांै रुपैयाँको चेक वितरण गरिएको हो । गृहमा यतिखेर आर्थिक सहायता बापतको चेक लिनेको भीड बढेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै सरकारलाई आर्थिक सहायता वितरणमा रोक लगाए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै लाखौं रुपैयाँका चेक वितरण गरिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले एभरेस्ट बैंकको चेक काट्दै दलका कार्यकर्तालाई ५० हजार देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म दिइरहेको छ । आइतबार गृह मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा चेक लिनेको घुइँचो थियो । चेक लिनेले आफ्नो परिचय दिन मानेनन् । चेक लिन आउनेमा अधिकांश दलका कार्यकर्ता थिए । चेक लिनेमध्ये अशक्त र बिरामी भने कमै थिए ।

गृहले १८ करोडभन्दा बढी रकम मन्त्रालयबाटै वितरण गर्न थालेको छ । सरकारले २ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई र ६ कात्तिकमा ३ सय १० जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अहिले चेक वितरण थालेको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सहायता वितरण थालिएको जानकारी दिए ।

गृहको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार अहिले २ असोजमा निर्णय गरिएका ८ सय ८७ जनालाई चेक वितरण गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि गृहलाई अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै १० करोड निकासा दिएको थियो । यसैगरी, अब छिट्टै ३ सय १० जनालाई चेक वितरण गरिने र सोका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप १० करोड रुपैयाँ माग गरिएको गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकृतका अनुसार सरकारले हचुवाका भरमा रकम दिने निर्णय गर्दा आर्थिक सहायता वितरण प्रक्रिया निकै जटिल भएको छ । अझ सहायता पाएका भनिएका व्यक्तिको विस्तृत विवरण र ठेगाना उल्लेख नभएकाले एकै व्यक्तिको नाममा धेरै व्यक्ति आर्थिक सहायता लिन आउने गरेका छन् । आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा अर्जुन खड्का उदयपुरको नाममा ४ लाख दिने निर्णय गरिएको छ तर ती खड्काबारे विस्तृत विवरण गोप्य राखिएको छ । ‘उदयपुरमा अर्जुन खड्का भन्ने धेरै व्यक्ति हुन सक्छन् । उनको विस्तृत परिचय थाहा नहुँदा एकले पाएको आर्थिक सहायता अर्को व्यक्तिले लैजान सक्ने सम्भावना रहन्छ’, मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखाका एक कर्मचारी भन्छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कतिपय एउटै व्यक्तिको नाम दुई ठाउँमा पर्दा उनीहरूले दुवै पटक रकम दाबी गरेका छन् । रोल्पाका शालिकराम ओलीको नाममा ५० हजारको चेक बनिसके पनि तिनै ओली फेरि शालिकराम भण्डारीको नाममा रहेको २ लाखको चेक लिन आएका छन् । उनले आफ्नो नाम शालिकराम ओली नभएर शालिकराम भण्डारी भएको भन्दै पुनः २ लाख रुपैयाँ दाबी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले रोल्पाका शालिकराम ओलीलाई ५० हजार र रोल्पाकै शालिकराम भण्डारीलाई २ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालय कर्मचारीका अनुसार सरकारले आर्थिक सहायताबापत करोडौं रुपैयाँ हचुवाको आधारमा वितरण गर्न खोज्दा त्रुटि पनि त्यत्तिकै देखिएको छ ।

गृहका अधिकारीका अनुसार उच्च राजानीतिक पहुँच भएकाहरूले यसरी आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् । गरिब, विपन्न, अशक्त र पहुँच नभएका नागरिकले यस्तो अवसर कमै मात्र पाउने गरेका छन् । गृहका अनुसार विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता दिने गरी गृह मन्त्रालयले बनाएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजनीतिक पहुँचवालालाई लाखौं रुपैया बाड्दै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मुखमा सरकारका कुनै पनि निकायले कुनै प्रकारको आर्थिक सहायता वितरण गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन् । ‘गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ भने त्यो निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो, हामी तत्काल स्पष्टीकरण सोध्छौँ’, प्रमुख आयुक्त यादवले  भने ।

सरकारले कुन मितिमा कति रकम दिने निर्णय गरेको थियो ?
५ साउनमा १२ जनालाई १ करोड १२ लाख
१२ साउनमा १० जनालाई ८५ लाख
५ भदौमा ९० जनालाई २ करोड ५९ लाख
१९ भदौमा ८ जनालाई २० लाख
२ असोजमा ८८७ जनालाई १० करोड
७ कात्तिकमा ३१० जनालाई ८ करोड

अन्नपूर्ण

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top