गृहमन्त्री प्रभाकरलाई ६ टिप्स


Wednesday, 7 Jun, 2017 12:00 AM

राधाकृष्ण देउजा
उर्जा मन्त्रालयमा बसेर जनार्दन शर्माले राम्रो काम गरेकै हुन,त्यसको निम्ती उनलाइ धन्यवाद दिनैपर्छ । समयलाइ उनलाइ फेरी एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ देशको शान्ती सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने । आशा गरौँ यसमा पनि उनलाइ सफलता मिलोस , र भन्नैपर्छ आइजीपी बढुवा विवाद अनि त्यसैको सेरोफेरोमा चलिरहेको गुटवन्दी र तेरो मेरो गर्ने संस्कार हुर्कंदै गरेको प्रहरी संगठनलाइ थप अन्योलग्रस्त हुनबाट रोक्न सक्दा उनको सफलताको आरम्भ हुनेछ । त्यसको निम्ती उनले निम्न काम तत्काल गर्नुपर्छ ।

१ प्रहरीको आइजीपी बढुवा विवाद अदालतमा पुगेको छ , भएका आइजीपीलाइ आइजीपी बनाउन कृते कागजपत्रको प्रयोग भएको छ भन्ने ठान्ने एउटा पङ्क्ति छ भने अर्को तर्फ  भएका भन्दा हुन आफु योग्य , सक्षम रहेको दावी  गरेर अदालत पुगेका डीआइजीले कृते कागज बुझाएका छन भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ   िउनलाइ त मुद्दा लडिरहेकै अवस्थामा गिरफ्तार समेत गरिएकै थियो  िकसले कृते गर्यो वा कसले गरेन त्यो जनताले थाहा पाउन सक्ने कुरो भएन तर  जनताले बुझेको कुरो के हो भने यी सवै क्रियाकलाप र चलखेलले नेपाल प्रहरी कम्जोर भैरहेको छ , अन्योलग्रस्त भैरहेको छ  िकृते जस्तो संगिन आरोपले प्रहरीको यो वा त्यो अधिकृतलाइ हैन सिंगो संगठनलाइ शंकाको घेरामा खडा गराएको छ  ि यस्तो अवस्थाबाट प्रहरीलाइ मुक्ती दिलाउनु पर्छ   अनि त्यो कसरि हुनसक्छ त रु आइजीपी बढुवा सम्वन्धि विवाद सम्मानित  अदालत पुगेको छ , त्यसको  शिघ्र र निस्पक्ष न्यायिक निरुपणले प्रहरी सवलिकरणको मार्ग प्रशस्त गर्ने कार्यको आरम्भ गर्नेछ , कमसेकम प्रहरी संगठन अन्योलमुक्त हुनेछ   िसुनिए अनुसार उक्त मुद्दालाइ सुनुवाई नै हुन नदिने भैहाले पनि आफुले सोचे अनुसार फैसला आउने पक्का हुँदा मात्रै दिने कोशिस भएको छ रे  ि स्वयँ निवर्तमान प्रधानन्याधिशकै शव्दमा पनि  आइजीपी वढुवा सम्वन्धि मुद्दालाइ सुनुवाई हुन नदिन महान्याधिवक्ताको कार्यालयको कोशिस गर्ने गरेको थियो रे  िअनि त्यस्ता कोशिस भएका भन्ने हल्लाहरुको खण्डन पनि भएको छ तर व्यवहारमा पेशी सार्नै नपाइने भनिएको मुद्दाको पेशी अकारण सर्दै आएको छ , यसले न्यायलयको कार्यसम्पादनमा सरकार बाधक भएको छ ,  यसका फैसलाहरुलाइ आफु अनकुल बनाउन दवाव दिने गरिएको छ भन्नेहरु सहि सावित भैरहेका छन  ित्यसैले अव माननीय गृहमन्त्रीज्युले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ आइजीपी बढुवा विवाद सम्वन्धी मुद्दालाइ अग्राधिकार दिएर टुङ्गोमा पुर्याउन औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्छ , र संविधान , नियम , कानुन अनुसार हुने  फैसलाले कसलाई फाइदा वा घाटा गर्छ भन्ने लेखाजोखा पनि गर्नु हुदैन   िकानुनि शासन भएको मुलुकमा यत्रो चासो र चर्चाको मुद्दामा अदालतले तथ्य प्रमाणले जसलाइ वलियो देखाउँछ उसैको पक्षमा  फैसला गर्नेछ भन्नेमा सन्देह राख्नु हुदैन , त्यसैले अदालतको फैसलाले जो आइजीपी रहन्छन वा हुन्छन उनि समग्र देशको आइजीपी हुने हुन भन्ने सत्य स्विकार्नु पर्छ   ितर अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई नै हुन नदिने हो भने प्रहरी संगठनमा अन्योलता कायम रहने छ , नजानिदो ढङ्गको गुटवन्दी कायम रहनेछ , चेन अफ  कमाण्ड कम्जोर हुनेछ अनि स्वार्थी कुरौटेहरुको वोलवाला भै रहनेछ  ित्यसैले यस मुद्दाको शिघ्र न्यायिक निरुपण गृहमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ   ।

२ प्रहरी संगठनका वृति विकास अकारण रोकिएको छ , जसको कारणले गर्दा प्रहरीका केहि आशालाग्दा अधिकृतहरु सेवा अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा पदावधिको कारण अवकाश हुन बाध्य भएका छन भने त्यसको असर तल(तलसम्म परिरहेको छ । गृह मन्त्रीले तत्काल प्रहरी संगठनमा अडकिएको वा अझै भनौ भने  अडकाइएको वढुवाहरु सुचारु गर्नुपर्छ । निस्पक्ष भएर योग्यता , क्षेमता अनुसार योग्यलाइ अन्याय नहुने ढंगले अगाडी बढ्नुपर्छ । उर्जामा हुँदा  कुलमान जस्ता सक्षम राष्ट्रसेवकको पक्षमा देखिएको अभिभावकत्व नेपाल प्रहरीले पनि महशुस गर्न पाउनुपर्छ

३ प्रहरीमा आफुलाइ मन परेको हाकिमसंग मात्रै बस्ने वा आफ्नो मजकुर कार्यलयमा खटिएर आउने  हाकिमलाइ चाकरी मात्रै  गर्ने अनि कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा राम्रो नम्बर ल्याउने , काम गर्ने भन्दा आराम गर्ने ठाउँमा बस्ने अनि शैक्षिक योग्यता थप्दै जाने , संगठन प्रमुख देखि नेताहरुसम्मको चाकरी गर्ने  र विभुषण तथा पदक हात पार्ने र तिनै आधारमा बढुवामा कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार र साँचो अर्थमा योग्यहरुलाइ पछाडी पार्दै अगाडी जाने संस्कार खतरनाक ढङ्गले बिकाश भैरहेको छ  । हालसालै मात्रै बाँडिएको पदक तथा विभूषणको सुची हेर्दा साँचो अर्थमा त्यसका हकदारहरुको  नामहरु  अत्यन्त न्यून छ , सुचिमा  नाम हेर्दै जाँदा धेरैले यसले यो गरेर पायोु  भन्नु भन्दा यसले यसको मान्छे भएकोले पायोु वा उसको मान्छे भएकोले पायो ।  भनेको सुनिएको थियो , सायद मन्त्रीज्युले पनि सुन्नुनै भएको होला   आफुलाई क्रान्तीकारी दावी गर्ने मन्त्री ले यस्ता अन्यायपूर्ण अभ्यासलाइ बन्द गर्नुपर्छ र थालनी गर्नुपर्छ एउटा न्यायपूर्ण परिपाटीको जहाँ जनताले देखेका काम गर्नेहरु  पदक, विभूषण , सरुवा बढुवामा नालायक र निकृष्टहरु भन्दा पछाडी पर्न नपरोस   ।

४ -  नेपाल प्रहरीको ऐन निक्कै पुरानो भैसकेको छ , यसलाइ कथित नियमावली (जसलाई सरकारले कुनै पनि बेला संसोधन गर्न सक्छ ) को  आधारमा चलाउने र आफ्नो लहड , स्वार्थ र षडयन्त्रलाइ मुर्तरुप दिन त्यसको दुरुपयोग गर्ने काम हुँदै आएको छ  । अव गृहमन्त्रीले प्रहरी ऐन तत्काल  बनाउन अग्रसरता देखाउनु  पर्छ , र त्यसो गरिरहँदा वर्तमान अवस्थामा  शक्तीमा रहेकाहरुले  आफु वा आफ्नाहरुलाइ तत्कालिन फाइदा हुन सक्ने प्रावधान घुसाउने र दृघकालसम्म प्रहरीलाइ कम्जोर बनाइ राख्ने  प्रावधान राख्न सक्ने तर्फ पनि सतर्क रहनु पर्नेछ  ।

५ - नेपाल प्रहरी मात्रै गृह मन्त्रालयको अंग हैन , ससस्त्र प्रहरी , राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्ता महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय पनि गृह मन्त्रालयका महत्वपूर्ण अंग हुन , तिनीहरुलाइ पनि सशक्त र प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रीको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ  । खासमा राष्ट्रिय अनुसन्धान एउटा छुट्टै निकाय भएपनि यो केवल  आदेश पालक जस्तो मात्रै देखिंदै आएको छ , यसलाइ थप परिष्कृत गर्दै यसको सशक्तिकारण अवको एजेन्डा बन्नुपर्छ  ।

६ - साथै गृह मन्त्रीले आफु मातहतका निकायमा कार्यरतहरुको गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ  । आफु भन्दा माथिल्लो दर्जामा रहेकाहरुको अनुचित दवावहरु  नमान्दा सदैव दुख पाइरहेकाहरु नेपाल प्रहरी , ससश्त्र प्रहरी , राष्ट्रिय अनुसन्धान जतासुकै भेटिन्छन , उनीहरुको दुखको पनि सुनुवाई र उचित सम्वोधन आवश्यक हुन्छ  । त्यसैले गृहमन्त्री त्यस्ता पिडित राष्ट्रसेवकहरुको पनि  अभिभावक बन्नुपर्छ अनि   हरेक दविएकाहरुको आवाजको सुनुवाई गर्ने र यदी उनीहरुको आवाजमा सत्यता छ भने  त्यसको सुनुवाई गर्ने प्रण गरिनु पर्छ  ।

मन्त्रीज्यु , गर्नु पर्ने त थुप्रै कुराहरु छन , कतिपय सजिला होलान अनि कतिपय गार्हो पनि होलान  िकतिपय आफैंले गर्न सकिने होलान अनि कतिपय गर्नको निम्ती संसद , अन्य मन्त्रालय अनि प्रधानमन्त्रीसम्मको मुख ताक्नु पर्ने पनि होला  । तर उल्लेखित कुराहरु गर्न कसैको मुख ताक्नु पर्नेछैन  । हिम्मत र आँटका साथ यति काम गर्नु भयो भने यहाँको सफलता र लोकप्रियता अझै बढ्ने छ , घटने छैन  सफलताको शुभकामना !

बिचार

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवको सनसनीपुर्ण खुलासा :- मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु

अहिले सम्झिँदा– पहिलो संविधानसभामा जुन पार्टीहरूले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भरपूर उपयोग गरे, दोस्रो सभामा तिनैले अविश्वास गरेजस्तो लाग्दैन रुतपाईंले यो एकदम ठिक भन्नुभयो । उनीहरूले सत्ताको लागि यसो गरेका हुन् । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो । तर, जुन बेला संसद् रहँदैन, त्यसको अख्तियार पनि राष्ट्रपतिकहाँ गइहाल्छ । बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले मलाई त्यसबेला बढी सक्रिय भएको भनी प्रश्न गर्ने पनि गर्छन् । सेनापतिको विषयमा यो प्रश्न उठ्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि सेनाको विषयमा मैले संविधानलाई अलिकति ‘इन्क्रोच’ (हस्तक्षेप) गरेकै हुँ । तर त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुई वटा सेना थिए । कम्तीमा शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले ‘फुल फङ्सन’ (पूर्ण भूमिका) गर्न सक्थ्यो । नत्र, कहिलेकाहीँ मैले लगाम लगाउनै पथ्र्यो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, ‘तपाईं विद्रोही प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले दुई वटा सेनाको समस्या समाधान गर्नुस् । त्यसपछि सेनाको इस्युमा हात हाल्नुस् ।’

प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले एक डेढ महिनादेखि बाहिर आएर बोल्न थाल्नुभएको थियो । मेरो सोच र उहाँको सोचमा फरक हुन थाल्यो । मैले सिधै त सोधिनँ, तर भित्र–भित्रै होमवर्क गर्न थालिसकेको थिएँ । किनकि, मैले अरू पार्टीहरूको फरक विचार छ भन्ने थाहा पाइरहेको थिएँ । रक्षामन्त्री (बादल) ले प्रधानमन्त्रीकहाँ सेनापतिलाई बोलाएर मलाई सहयोग गर्न (राजीनामा दिन) भनेपछि सेनापतिले मलाई फोन गरेका थिए । दोस्रोपल्ट पनि त्यसैगरी बोलाएर सहयोग गर्न भनेको थाहा पाएपछि मैले (कटवाललाई) राजीनामा नगर्न भनें । म त्यसबेला पत्रकारको एउटा कार्यक्रममा थिएँ । बाटोबाटै सेनापतिको फेरि फोन आयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई भन्नुहोला– संस्थागत प्रक्रियाबाट राजीनामाका लागि कुरा ल्याउन भन्नुस्, (संस्थागत बाटोबाट ल्याउँदा चिठी राष्ट्रपतिकहाँ आइपुग्छ) अहिले राजीनामा नगर्नुहोला ।’
पुलिस र सशस्त्रको नियमावली परिवर्तन नगर्नुस् भनेर मैले प्रधानमन्त्री राखेर उहाँलाई भनेको थिएँ । उहाँले नमान्ने हुँदा आज पुलिस र सशस्त्रको के दशा छ ? आज सशस्त्र भन्सार र एयरपोर्टमा बसिरहेको छ ।
 

संगठन भित्र हस्पक्षेपका कारण जनताको नजरमा प्रहरीको छवि धमिलो !

उत्कृष्ट प्रहरी व्यवहार त्यतिबेला प्रदर्शित हुन्छ, जब प्रहरीले समाजका सम्पूर्ण वर्ग र समुदायलाई समान ठानी निस्वार्थ व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरी आफू सबैको साझा व्यक्ति भएको भन्ने कुरा प्रहरी व्यवहारबाटै प्रमाणित गराउँछ । यो अवस्थामा प्रहरी कार्यसँग जनता सन्तुष्ट रहन्छन् । प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने जनभावना विकसित हुन्छ । प्रहरी र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने परिपाटी बस्छ । जसका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुने भएकोले समाजको नजरमा प्रहरीको छवि सुध्रन्छ । तर यसविपरीत प्रहरीबाट हुने गरेको एकपक्षीय व्यवहारले प्रहरीको छवि धमिलिएको छ । यसको सुधारका निम्ति प्रहरी व्यवहार लोकप्रिय हुन जरुरी छ ।  यसर्थ राजनीतिक प्रभावको कारण प्रहरीमा परेका उपरोक्त नकारात्मक असरले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँदै आएको हुँदा यसको अन्त्य गरी नेतामुखी बन्दै गएको प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउन गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व दुवैले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top