किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?


Wednesday, 6 Sep, 2017 12:00 AM

नवराज मैनाली
काठमाडौं
-घटना एक वर्षअघिको हो । धनुषाको फुलगामा गाउँमा सम्पत्तिको विवादमा दाजु–भाइबीच कुटाकुट भयो । रामचन्द्र रायले दाइ इन्द्रकान्तलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटे । घटना प्रहरीमा पुग्यो र रामचन्द्र पक्राउ परे । दाजुभाइबीचको सो झगडाले यति ठूलो रूप लियो कि त्यसले धनुषाका तत्कालीन एसपी रामदत्त जोशीकै सरुवा गरायो । किनकि, सामान्य घटना भए पनि त्यसमा पहुँचवाला व्यक्तिको चासो थियो । त्यसको ठीक दुई साताअघि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएका थिए । घटना चुनाव क्षेत्रमा भएको थियो । त्यतिमात्र कहाँ होर, कुट्ने व्यक्ति उनकै पार्टीका कार्यकर्ता थिए । निधिले रामचन्द्रलाई तत्काल छाड्न एसपी जोशीलाई आदेश दिए । मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट भएकाले छाड्न सक्ने अवस्था थिएन । एसपी जोशीले ‘मिल्दैन हजुर’ भनिदिए । त्यसको केही घन्टामै उनलाई त्यहाँबाट सरुवा भएको फोन आयो । गृहमन्त्री निधिले उनको ठाउँमा एसपी लालमणि आचार्यलाई धनुषा पठाए । उनको सरुवा भएकै दिन रामचन्द्र छुटे । एसपी जोशी मात्र होइन, कानुनविपरीत काम नगर्दा तल्लो तहका अन्य प्रहरीको पनि सरुवा गरियो । आफ्नै सचिवालयमा काम गरेर धनुषामा सरुवा भएका एसपी जोशीमाथि भएको अन्यायलाई तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले समेत रोक्न सकेनन् । यस घटनाको प्रहरी वृत्तमा राम्रै चर्चा चल्यो ।

धनुषा प्रहरीमा यतिवेला अर्को अनौँठो भइरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत महिना एसपी सरुवाको सूची निकाल्यो । जसमा धनुषालगायत विभिन्न जिल्लाका एसपीको हेरफेर गरिएको थियो । सबै जिल्लामा सरुवा भएका एसपीहरू गइसकेका छन् । तर, धनुषाका एसपी अझै फेरिएका छैनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले लालमणि आचार्यलाई हटाएर मीरा चौधरीलाई धनुषा पठाएको थियो । तर, यो सरुवा कार्यान्वयन भएको छैन । किनकि एसपी चौधरीसँग पूर्वगृहमन्त्री निधि डराए । स्थानीय चुनावको मुखमा व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतलाई आफ्नो जिल्ला पठाएपछि निधिमा त्यहाँ हैकम जमाउन नपाइने हो कि भन्ने डर थियो । जसकारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उनले आफ्ना विश्वासपात्र एसपीलाई केही महिनाका लागि धनुषामा राखिदिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनपछि चौधरीको सरुवा स्थगित भयो र आचार्यले नै धनुषाको कमान्ड सम्हाल्दै आएका छन् ।

मधेसकी चेली एसपी चौधरीसँग गृहमन्त्री भइसकेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता किन डराए ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको कारण हो, प्रहरीमा मीराको छवि अलि फरक हुनु । उनले नेताको सिफारिसमा होइन, कानुन हेरेर निर्णय गर्छिन् । चुनावका वेला आफूले भनेको नमान्ने भएकाले निधि चौधरीसँग डराए । त्यही डरले उनको सरुवा रोकियो ।

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कुनै नौलो होइन । तर, यस्तो नांगो हस्तक्षेप भने कमै देखिने गरेका छन् । त्यो पनि पूर्वगृहमन्त्री एक व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतसँग डराएको यो घटना राजनीतिक हस्तक्षेपको एउटा उदारण मात्र होइन, नेपाली राजनीतिक प्रवृत्ति नै हो । जुन प्रवृत्ति सबै नेतामा देख्न सकिन्छ । अझ अचम्म त के छ भने, जोसुकै नेता गृहमन्त्री बने पनि सिस्टम बसाउनेभन्दा पनि गृह प्रशासनमा आफ्नो राज चलाउन केन्द्रित हुन्छन् ।

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

शर्मा मात्र होइन, पछिल्लो वर्ष नियुक्त भएका हरेक गृहमन्त्रीले गृह प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्ने बताएका थिए । बामदेव गौतम, विजयकुमार गच्छदार, शक्ति बस्नेतदेखि विमलेन्द्र निधिसम्मले सुधारका विभिन्न रोडम्याप तयार पार्नसम्म पछि परेनन् । बामदेव र गच्छदारले त पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । तर, सबैजना विवादित बन्न पुगे । पछिल्लो एक दशकमा गृह मन्त्रालयमा कृष्णबहादुर महराबाहेक अन्यले प्रशंसा कमाउन सकेनन् । गृहमन्त्री असफल हुनु भनेको कुनै व्यक्ति असफल हुनु मात्र होइन, राज्य नै कमजोर हुनु हो । अन्य मन्त्रीले छोटो समयमा देशमा धेरै काम गर्न सक्दैनन् । गृहमन्त्रीले देशमा धेरै परिवर्तन गर्न सक्छन् । दबाव र प्रभावबाट मुक्त भएर निर्णय गर्नेवित्तिकै गृह प्रशासनमा व्यापक सुधार हुन्छ ।

कुनै समय नेपाली समाजमा नेता र प्रहरीको छवि उस्तै थियो । दुवै अलोकप्रिय सूचीमा थिए । प्रहरी नेतृत्वले आफूलाई सुधार गर्दै आयो । रमेशचन्द ठकुरी भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि आइजिपी हुने अवसर पाएका रवीन्द्रप्रताप शाहले सोचेभन्दा धेरै संगठनको हितमा काम गरे । त्यसपछिका आइजिपीहरू कुबेरसिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि संगठन कमजोर हुन दिएनन् । जे–जस्तो भए पनि सिस्टम बसाले । ठूलो विवाद र अन्योलपछि अहिले आइजिपी भएका प्रकाश अर्याल राजनीतिक, तर प्रहरीभित्रै संगठनभन्दा आफूलाई अग्रस्थानमा राख्ने प्रहरी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वका कारण प्रहरी ‘ब्याकगियर’मा पुगेको छ । समाजमा कुनै एउटा निकाय मात्र एक्लै सुध्रन कठिन हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मले अघि बढेको प्रहरीको खुट्टा तान्ने काम गरेका छन् । किनकि, उनीहरू प्रहरीलाई राम्रो र बलियो बनाउन चाहँदैनन् ।

सफल गृहमन्त्री हुन नयाँ–नयाँ योजना र ठूला काम गर्नै पर्दैन । ऐन–नियमअनुसार सिस्टम बसालिदिए पुग्छ । जनार्दन शर्माबाट धेरैले त्यो अपेक्षा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्मका निर्णय हेर्दा उनी सफल होइन, सस्तो लोकप्रियताका पछाडि दौडिएको देखिन्छ । गृहमा सुधार गर्नेभन्दा चर्चा कमाउने गतिविधिमा उनी लालाहित छन् । गृह मन्त्रालय सुधारका लागि उनले ८१ बुँदे मार्गचित्र बनाएका छन् । तर, सफल हुन ८१ होइन, दुई बुँदे मार्गचित्र पर्याप्त छ । त्यो हो, इमानदारिता र दबाव तथा प्रभाव झेल्न सक्ने सामथ्र्य । सफल गृहमन्त्री भएर नेपाली राजनीतिमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउने अवसर शर्मालाई अझै छ । आशा छ, उनले यो अवसरलाई खेर फाल्ने छैनन् ।



नयांपत्रिका

 

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top