निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई हाइ एलर्टमा रहन निर्देशन

विप्लव माओवादीका कार्यकर्तामाथि विशेष निगरानी


Sunday, 12 Nov, 2017 12:00 AM

काठमाडौं - चुनावी प्रचारमा लागेका उम्मेदवारमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण प्रयास हुन थालेपछि उम्मेदवार सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सरकार लागिपरेको छ । शनिबार गृह मन्त्रालयमा आकस्मिक बैठक बसेर सबै उम्मेदवारको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी परिचालनमा कुनै त्रुटि नराख्ने विषयमा छलफल भएको छ । गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा उम्मेदवारको सुरक्षामा कमजोरी हुन नदिन तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सापकोटाले निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको गढ मानिएका जिल्लामा केन्द्रकै उम्मेदवारमाथि आक्रमण प्रयास भइरहेका छन् । शनिबार रोल्पामा वर्षमान पुनलगायत वाम गठबन्धनका उम्मेदवार सवार गाडीलाई लक्ष्य गरेर माइन विस्फोट गराइएको थियो । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लवुका कार्यकर्ताले उक्त विस्फोट गराएको सूचना प्रहरीले पाएको छ । शुक्रबार रुकुममा माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवार एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लक्ष्य गरेर बम विस्फोट गराइएको थियो ।

रोल्पा र रुकुम माओवादी केन्द्रको लालकिल्ला मानिए पनि विप्लवका कार्यकर्ताले प्रतिशोधमा र चुनाव भाँड्ने योजनाअनुरूप विस्फोट गराएकाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखले सचिव सापकोटालाई ब्रिफिङ गरेका थिए । स्रोतका अनुसार बैठकमा पुन र शर्मामाथि भएको आक्रमण प्रयासलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोधु का रूपमा समेत विश्लेषण गरिएको थियो ।

सचिव सापकोटाले चुनाव भाँड्ने तत्वमाथि विशेष निगरानी राखेर तत्काल पक्राउ गरी चुनाव अवधिभर थुनामा राख्न प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई निर्देशन दिएका छन् । ‘चुनाव भाँड्ने तत्वबारे सूक्ष्म निगरानी हुनुपर्‍यो । जहाँ भेटिन्छ पक्राउ गर्नुस् । सरकारकै मन्त्रीमाथि समेत आक्रमण भइरहेको छ । सुरक्षा कमजोरी हुन नदिनोस्ु, सापकोटाले अर्याललाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘विप्लव माओवादीका कार्यकर्तामाथि विशेष निगरानी गर्नुस् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचना संकलन कमजोरी भएको भन्दै चनाखो रहन विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीलाई समेत सचिव सापकोटाले कडा नर्देशन दिए । सापकोटाले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई पनि सीमा सुरक्षामा विशेष चनाखो रहन निर्देशन दिएका थिए ।

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top